सिन्धुली/सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका विभिन्न बजार क्षेत्रमा गरिएको संयुक्त अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रेका सामान बिक्रीका लागि राख्ने दुई पसल कारबाहीमा परेका छन् ।

म्याद गुज्रेका खाद्य तथा अन्य उपभोग्य वस्तु बिक्री-वितरण नगर्न यसअघि पटक-पटक सचेत गराउँदा पनि अटेर गरेको पाइएपछि दुवै व्यवसायमाथि कारबाही गरिएको जनाइएको छ ।

अनुगमनका क्रममा हरिहरपुरगढी-२ चैनपुरस्थित वर्णवाल सप्लायर्स र हरिहरपुरगढी-४ महेन्द्रझ्याडीस्थित उत्तम किराना पसलबाट बिक्रीका लागि राखिएका म्याद गुज्रेका सामान बरामद गरिएको थियो ।

वर्णवाल सप्लायर्सबाट करिब रु. ४७ हजार ५ सय बराबरका म्याद गुज्रेका सामान जफत गरी रु. २ लाख ५० हजार जरिवाना गरिएको छ । यसैगरी उत्तम किराना पसलबाट करिब रु. ८ हजार बराबरका म्याद गुज्रेका सामान जफत गरी रु. १५ हजार जरिवाना गरिएको पालिकाले जानकारी दिएको छ ।

हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन तथा यातायात कार्यालय सिन्धुली र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीको संयुक्त टोलीले गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ४ अन्तर्गत मदन भण्डारी लोकमार्ग आसपासका ९ वटा होटल तथा पसलमा अनुगमन गरेको हो ।

अनुगमन टोलीको नेतृत्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपेन्द्र पौडेलले गर्नुभएको थिया । टोलीमा हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णहरि न्यौपाने, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन तथा यातायात कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख टेकेन्द्रबहादुर थापामगर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख दिनेश सुवेदी, खाद्य निरीक्षक अतिश घिमिरे, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीका ना.सु. नहकुल ढकाल, कृषि अधिकृत प्रवेश देवकोटा, हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका उद्यम विकास सहजकर्ता पोस्टराज बिश्वकर्मा र उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन तथा यातायात कार्यालय सिन्धुलीका उद्यम विकास सहजकर्ता पुष्पा राजवंशी लगायत सहभागीता रहेको थियो ।

अनुगमनका क्रममा व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) दर्ता, अन्तःशुल्क, बिक्री बिल जारी गर्ने व्यवस्था, खाद्य अनुज्ञापत्र, मासु तथा मिठाइको गुणस्तर, ग्यासको तौल तथा मूल्य, खरिद बिल र यसअघि दिइएका निर्देशनको पालना भए-नभएको लगायत विषयमा जाँच गरिएको थियो ।

अनुगमन टोलीले व्यवसायीहरूलाई उपभोक्ता हित र खाद्य गुणस्तर कायम गर्न तथा प्रचलित कानुनअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्देश नसमेत दिएको जनाएको छ ।