माघ २९, रामेछाप/बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले रामेछापको मन्थलीमा आयोजित न्यायीक समितिका पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संविधानमा स्थानीय सरकारले न्यायिक अधिकार अभ्यास गर्न पाउने व्यवस्था गरे अनुसार नागरिकहरुले स- साना विवादहरुको इन्साफ न्यायीक समितिबाट प्राप्त गरिरहेको बताताउनु भयो ।

परम्परागत न्याय प्रणाली अनुसार न्याय सम्पादन नियमित अदालतबाट मात्र गरिने अभ्यासलाई स्थानीय न्यायीक समितिले वैकल्पिक उपायहरु बार्ता, मेलमिलाप र मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गरेर नागरिकको न्याय निरुपण गरिरहेकोले नियमित अदालतको कार्य बोझ कम भएको साथै नागरिकहरुले स्थानीय न्यायीक समितिबाट सरल, सहज रूपमा न्याय पाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा ठुलो उपलब्धि स्थानीय न्यायीक समिति भए पनि न्यायीक समितिको प्रकृति राजनीतिक भएकाले न्याय निरुपण गर्दा न्यायीक पदाधिकारीहरू कानुनभन्दा पनि आफ्ना मतदाता र राजनीतिक दलप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनसक्ने, कतिपय पदाधिकारीहरूको दक्षता, योग्यता, अनुभवको कमी हुने, संयोजकको बहुल जिम्मेवारी हुनेहुँदा समयको कम भई न्याय निरुपणमा निष्पक्षता र तटस्थता नहुने जोखिम रहेको कुरा बताए । उनले प्रशासनिक व्यवस्था र श्रोत साधनको अपर्याप्तताको कारणले पनि न्याय निरुपण प्रभावित भएको बताए । यिनै समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले स्थानीय न्यायीक समिति पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि यो कार्यक्रम राखेको बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्दै जाने बताउँदै न्यायीक समितिले नागरिकलाई न्यायमा सहज पहुँच दिएको, सङ्घीयताको ब्यबहारिक अभ्यास गरिरहेको, द्वन्द समाधान गर्न ठुलो भूमिका खेलिरहेको, सुशासन कायम गर्न भूमिका खेलेको र स्थानीय स्तरबाट राजनीतिक नेतृत्व मात्रै नभई न्यायीक नेतृत्व पनि विकास गरिरहेको भन्दै न्यायीक समितिले न्याय निरुपण गर्दा पहिलो
प्राथमिकता ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, फरक क्षमता भएका, दलित, विपन्न, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायलाई दिन जोड गर्नुभयो । उनले न्यायीक समितिका पदाधिकारीहरूलाई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई आफ्नो दक्षता अभिवृद्धि गर्न पनि जोड दिनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले न्यायीक समितिलाई सक्षम, सवल र सुदृढ बनाउँदै लैजान बागमती प्रदेश सरकारले न्यायीक सहजकर्ता पठाएर न्यायीक समितिलाई सहयोग गरेको जानकारी दिनुभयो । उनले चुनौतीको सामना गर्दै अवसरको अधिकतम् उपयोग गरी न्यायीक समितिलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा स्थापित गर्न भूमिका निर्वाहका लागि स्थानीय न्यायीक समितिलाई सुझाव दिनुभयो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोगहरू गर्दै जाने प्रतिबद्धता समेत गर्नुभयो।