फागुन २८, रसुवा/बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले रसुवा जिल्लामा आयोजित न्यायीक सहजकर्ताहरूको कार्यक्रम उद्घाटन गर्नुभएकाे छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले अर्धन्यायीक काम गर्ने अधिकार पाएको, जस अनुसार स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको तर न्याय सम्पादन गर्ने अधिकारीहरूमा कानूनबारे पर्याप्त ज्ञान नहुँदा न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती र कतिपय अवस्थामा न्याय सम्पादनमा इरर समेत हुने गरेकाले छिटोछरितो र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न मद्दत पुगोस् भन्ने हेतुले जिल्ला जिल्लामा यस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना मन्त्रालयले गर्दै आएको कुरा बताउनुभएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले लोकतन्त्र भनेको कानुनको शासन र कानुनको नजरमा सबै बराबर हुने कुरा बताउँदै कानुन मान्छेको लागि बनाइको हुन्छ मान्छे कानुनको लागि बनाइएको हुँदैन । तसर्थ कानुन सम्पादन गर्ने अधिकारीहरूले मान्छेलाई प्राथमिकतामा राखेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने कुरा पनि बताउनुभयो । विगतको एकात्मक राज्य प्रणालीमा जस्तो प्रक्रियामुखी भएर होइन अहिलेको सङ्घीय प्रणालीमा जनताको पक्षमा परिणाममुखी कामगर्न सहजकर्ताहरूलाई अनुरोध पनि गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले हजारौंको बलिदानबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले विषवमन गर्दै हिँडिरहेको र सङ्घीयता बिरोधीहरूलाई सडकमासमेत परिचालन गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता सबै शक्तिहरू एकठाउँमा आउनुपर्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम शीघ्र पूरा गरौँ र देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाऔं । पालिकाका उपाध्यक्षहरू, न्यायीक सहजकर्ताहरू, न्यायीक समितिका सदस्यहरू, उपस्थित कार्यक्रमलाई मन्त्रालयको उपसचिव अनुशील सापकोटा, मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव सुदर्शन ढकाल र जिल्ला न्यायाधीश ले अभिमुखीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमलाई बागमती प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रप्रसाद गोतामे, सचिव नारायण शर्मा, जिल्ला समन्वय प्रमुख र प्रजिअले पनि सम्बोधन गर्नु भएको थियो ।