फागुन २३, सिन्धुली/नेपाल समाजवादी पार्टीका सह–अध्यक्ष तथा वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संक्रमणकालिन मुद्दालाई नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने बताउनु भएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले जनयुद्धकालिन मुद्दाहरुलाई नियमित अदालतले हेरे देशमा अर्को हिंसा हुने खतरा रहेको बताउनुभयो । उहाँले जनयुद्धको समयमा भएका घटनाहरुको सम्बन्धमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले हेर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दै सोही अनुसार गरिनुपर्ने वताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले अदालतले जबर्जस्ती गर्न खोजेमा शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुर्‍याउने काममा अवरोध हुने र देशलाई थप जोखिमतिर लैजाने बताउनुभयो । उहाँले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायतका माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई हत्यारा सावित गर्न खोजे देशमा अर्को हिंसा हुनसक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो “एकाथरीले जनयुद्ध भने एकाथरीले यसलाई हिंसात्मक गतिविधि भने खैर जे होस्, युद्ध त भएको हो नि । र त्यो युद्धलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको हो। र त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताले शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउनको निम्ति, संक्रमणकालिन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएको हो। संसारभर हेर्ने हो भने परिवर्तन के त्यत्तिकै धुप बालेर आउँछरु त्यत्तिकै गाना बजाना गरेर आउँछरु आउँदैन नि। त्यहाँ त हिंसात्मक कुनै न कुनै प्रकारको गतिविधि त हुन्छ। छिमेकी देश भारतमा महात्मा गान्धीले गर्नुभएको अहिंसात्मक आन्दोलनमा हिंसा भएन रु त्यहाँ पनि त हिंसा भए। कयौँ मान्छेहरुको त्यहाँ पनि ज्यान गयो। यहाँ दश वर्षसम्म जनयुद्ध भयो, जनयुद्धमा पनि हिंसात्मक घटनाहरु भएका छन्। तर त्यो हिंसात्मक घटनालाई नियमित अहिलेको न्याय सम्पादन गर्ने अदालतमा मुद्दा पठाइदियो भने के हुन्छ रु त्यहाँ त सबै मान्छेहरुलाई जेल हाल्नुपर्‍यो। हिजो सरकारले हिंसा गर्‍यो, सरकारमा रहेका सबैलाई पनि जेल हाल्नुपर्‍यो। सरकारका बिरुद्धमा बिद्रोह गरेका, सरकारका बिरुद्धमा युद्ध गरेका पार्टी, नेताहरु सबैलाई जेल हाल्नुपर्‍यो। अनि मेरो आँखा फुटाइस् तेरो पनि आँखा फुटाउँछु। मेरो गर्धन काटिस् तेरो पनि गर्धन काट्छु। भनेर गयो भने के हुन्छ त? यो त क्षमा गर्ने कुरा हो। यो त सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर संक्रमणकालिन न्यायको सम्पादन गर्ने हो। त्यो गर्नको लागि हाम्रो अहिलेको २०७२ को संविधानमा पनि व्यवस्था छ नि। त्यो संविधानको व्यवस्थालाई वेवास्ता गरेर बाहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने हस्ताक्षरकर्ता पनि उहाँ हो। उहाँको बिरुद्धमा उहाँले कुनै कार्यक्रममा त्यो पनि ३ वर्ष अगाडी एउटा प्रशंगमा बोलेको प्रशंगलाई टपक्क टिपेर ल्याएर उहाँलाई हत्यारा भनेर जो सावित गर्न खोजिएको छ, यही तरिकाले अगाडी बढ्ने हो भनेदेखि फेरि अर्को हिंसा नहोला भन्न सकिन्न। यो धेरै नै गम्भिर कुरा हो। हाम्रा अदालतहरुमा संक्रमणकालिन न्याय खोज्न गइयो भने त त्यहाँ त स्वभाविक रुपमा न्यायाधिशहरुले उहाँहरुलाई त हत्यारै भन्नुपर्‍यो। जेल हाल्नै पर्‍यो। अनि त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछरु यदी जबर्जस्ती अहिलेको नियमित अदालतहरुबाट नै सक्रमणकालिन न्याय सम्पादन गर्न जबर्जस्ती गर्न खोजिन्छ भने विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्‍याउने कुराहरुमा अवरोध सिर्जना हुन्छ। र यसले पुनः देशलाई जोखिमतिर लैजान्छ। हिंसातिर लाने सम्भावना बढ्छ। त्यो सम्भावना सबै मिलेर टार्नुपर्‍यो।