– जनार्दन कोइराला
अहिले कोभिड–१९ को महामारीका कारण विश्व नै आक्रान्त बनेको छ । ६ महिना अघि चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो सुक्ष्म भाइरसले संसारलाई मुठ्ठीमा राख्ने हैसियत भएको दावी गर्नेहरुको अहंकारलाई समेत चकनाचुर पार्दै संसारभर आफ्नो साम्राज्य जमाएको छ । यतिबेला पूरै संसार जड बनेको अवस्था छ । समस्त विश्व मानव जगत निरीह बनेर घरभित्रै थुनिन बाध्य भएको छ । एक से एक प्राणघातक रोगको औषधि समेत केही हप्तामा पत्ता लगाउन सफल वैज्ञानिकहरू महिनौं बितिसक्दा पनि कोरोनाको औषधि पत्ता लगाउन नसकेर हैरान छन् ।
अन्ततः यस महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । नेपालमा पहिलो पटक ७६ साल माघको दोस्रो साता चिनबाट आएका व्यक्तिबाट सुरु भएको यो सङ्क्रमणले आजका मितिसम्म ६४ जिल्लाका २ हजार ३ सय भन्दब बढि व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमण गरिसकेको छ । ९ जना व्यक्तिहरूले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाइसकेका छन् । यसको सङ्क्रमणबाट बच्न सक्ने एक मात्र उपाय सङ्क्रमितको सम्पर्कबाट टाढा रहनु नै हो भन्ने ध्ज्इ को सिफारिस अनुसार विश्वका धेरै देशहरू जस्तै: नेपाल पनि आज लकडाउनको दसौँ हप्तामा रहेको छ । तर अवस्था सुधार हुनुको सट्टा अझै भयावह बन्दै गइरहेको छ । लकडाउनको सुरुका दुई महिनासम्म पनि सुस्त नै रहेको सङ्क्रमणको गति आजभोलि अप्रत्यासित ढंगले बढिरहेको छ । सङ्क्रमणको दर अत्यन्त तीव्र रहेको छिमेकी देश भारतमा रोजगारीका क्रममा रहेका नेपालीहरू भर्खर भर्खर ठूलो संख्यामा स्वदेश भित्रिन थालेकाले अझै केही समय सङ्क्रमणको यो वृद्धिदर नियन्त्रण नहुने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
शिक्षामा असर
देशव्यापी रुपमा गरिएको बन्दाबन्दीको असर मुलुकको दैनिक जनजीवन लगायत कृषि, सेवा, उद्योग, व्यापार, यातायात, श्रम लगायतका हरेक क्षेत्रमा पर्ने नै भयो, परेकै छ । यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असरले अन्य क्षेत्र जस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि गम्भीर सङ्कटमा रहेको छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाहरु ठप्प भएको अढाई महिना बितिसकेको छ । सरकारद्वारा कोरोना सङ्क्रमणको खतरालाई मध्यनजर गर्दै जारी गरेको निर्देशनका आधारमा गत शैक्षिकसत्रको कार्यक्रमलाई २ हप्ता छोट्याउँदै विद्यालयहरूले चैत ५ गते वार्षिक परीक्षा सप्पन्न गरी विद्यालय बन्द गरेका हुन् । एसइइ परीक्षा सुरु हुने अघिल्लो दिन चैत्र ५ गते साँझ अबेर गरी आकस्मिक रुपमा परीक्षा स्थगनको निर्देशन जारी भयो । यसबाट टाढा टाढाबाट परीक्षा केन्द्र पुगिसकेका कयौं विद्यार्थीहरू र सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर सिट प्लान समेत गरिसकेका परीक्षा केन्द्रहरु यथास्थितिबाट अझ पछाडि फर्केको अवस्थामा छन् । यसबाट लगभग ५ लाखको हाराहारीमा एसइइ को तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरु अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन् । कक्षा ११, १२ को वार्षिक परीक्षा, त्रिविका विभिन्न परीक्षा र अन्य विश्वविद्यालयहरूका थुप्रै पूर्वनिर्धारित वार्षिक परीक्षा अनिश्चित बन्दा लाखौं विद्यार्थीहरुको एक शैक्षिक वर्ष नै खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । विद्यालय तहमा पढ्न जाने करिब ६७ लाख बालबालिकाहरूको पहिलो त्रैमासिक परीक्षाको तयारी गर्ने बेला भैसक्दा पनि विद्यालयको प्राङ्गणमा पुग्ने र शिक्षक विद्यार्थी आमनेसामने हुने अझै निस्चित छैन । कतिपयको त गत शैक्षिकसत्रको परीक्षा नै नभएको कुराहरू पनि आएका छन् । परीक्षा सक्न भ्याएकाहरूले लकडाउनकै बिच नतिजा प्रकाशित गरी किताबसम्म वितरण गरेका छन् । तर धेरै जसोको हातमा किताबसम्म पुगेको छैन । यस अवस्थाले अब शैक्षिक सत्र यथासमयमा कायम रहने कुरामा पनि सन्देह उत्पन्न भएको छ ।
चालु आवको बजेट र शिक्षा
कोरोनाको त्रास र लकडाउनका बिच नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्रीले जेठ १५ गते संसदमा चालु आवको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण जर्जर भएको अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा चलाउनुपर्ने स्थितिमा आम जनताको यस बजेटबाट खासै ठूलो अपेक्षा त थिएन नै । तर पनि राहत, पुनस्र्थापना, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता देश र जनताको सुनिस्चित र सुनौलो भविष्यसँग प्रत्यक्ष गाँसिएका पूर्वाधारहरुको विकासमा भने कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन । स्वस्थ र शिक्षित जनशक्ति नै राष्ट्र निर्माण तथा सुदृढ अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन । यसै सन्दर्भमा शिक्षमा अपेक्षित सुधार गर्नका लागि कुल बजेटको २०% रकम छुट्याउनु पर्ने आवाज विगतदेखी नै उठ्दै आएको हो । प्रत्येक वर्ष सरोकारवालाहरूले यही आवाज घनीभूत रुपमा उठाउँदै आएका छन् तर ‘काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ’ भनेझैं कुनै पनि सरकारले त्यो आवाजलाई सुनेका छैनन् । शिक्षा क्षेत्र सँधै उपेक्षित नै हुँदै आइरहेको छ । शिक्षा क्षेत्र कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिएन । गणतन्त्र स्थापना यताका वर्षहरुमा समेत शिक्षा बजेट १० देखि १२% कै सेरोफेरोमा मात्र विनियोजन हुँदै आएको देखिन्छ । यस वर्ष पनि शिक्षा बजेट ११.६४% मात्र रहेको छ ।
गणतन्त्र स्थापना र गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपश्चात पहिलो आमनिर्वाचनबाट गठन भएको हालको नेकपाको झण्डै दुई तिहाइको इतिहासकै शक्तिशाली सरकारबाट अन्य क्षेत्रका साथै शिक्षा क्षेत्रले पनि गुणात्मक फड्को मार्ने आशा आम शिक्षाप्रेमीहरुमा जागेको थियोे । संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको तथा त्यसमा पनि अझ आफूलाई धुरन्धर अग्रगामी र प्रगतिशील ठान्ने दलको बहुमतको स्थिर सरकार बनेको अवस्थामा यो अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन पनि । तर ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भने झैं यो सरकारको तेस्रो बजेट सम्म आइपुग्दा पनि आशा जगाउनु त परै जाओस विद्यमान अवस्थाबाट अझ पछाडि धकेल्ने खालको पश्चगामी प्रावधानहरु समेटिनुले आम शिक्षाप्रेमीहरुलाई आस्चर्यचकित र निराश समेत बनाएको छ ।
अहिलेको बजेटमा समेटिएको बुँदा नं. १६६ सबैभन्दा बढी विवादित र आलोचित बनेको छ । जसमा भनिएको छ:–
–माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने सबै नीजि विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
उपर्युक्त प्रावधान संवैधानिक मर्मको प्रतिकूल देखिन्छ । एकातिर समाजवाद उन्मुख शैक्षिक प्रणालीको दुहाइ दिने अर्कातिर शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरूको दायित्वबाट विमुख हुँदै सरकार नीजि क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर भाग्न खोजेको देखिन्छ । यो प्रावधानले इतिहासमै सामुदायिक विद्यालय र त्यस सम्बद्द सरोकारवालाहरूमाथि चरम अविश्वास गरेको देखिन्छ । आँफैले प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृयाबाट नियुक्त गरेका शिक्षकहरूको तेजोवध गर्दै उनीहरूको भूमिकाको अवमूल्यन गरिएको छ । यसले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने मात्र नभई सरकारको नियतमाथि समेत शंका पैदा गरेको छ । सामुदायिक शिक्षालाई धराशायी बनाउँदै नीजि शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएर सरकार ‘काशी जानू कुतीको बाटो’ भनेझैं समाजवादी गन्तव्यको उल्टो यात्रामा लागेको देखिन्छ ।
अर्कातिर स्वयंसेवक शिक्षकको प्रावधान ल्याएर अर्काे गलत काम गरेको छ । शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रियालाई वैज्ञानिक व्यवस्थित, निष्पक्ष र विश्वासिलो बनाउन संवैधानिक शिक्षा आयोगको माग भैरहेको सन्दर्भमा नियमित रूपमा विज्ञापन मार्फत प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक छनौट गर्नुपर्नेमा स्वयंसेवक शिक्षकका नाउँमा आफ्नो खल्तीबाट विना स्वस्थ प्रतिस्पर्धा म्यादी शिक्षक नियुक्त गर्ने धन्दामा किन लागेको छ ? एकै खाले शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार अझै विविधता बनाउने गलत बाटोमा लागेको देखिन्छ ।
विभिन्न आन्दोलन पश्चात शिक्षक महासंघसँग विगतमा आफैंले गरेको ३० बुँदे सम्झौता कार्यन्वयन गर्नतर्फ सरकार उदासीन बन्दा शिक्षक र शिक्षाका तमाम समस्या क्रोनिक बनेका छन् । अरु नभए पनि यो बजेटबाट कम्तीमा अत्यन्त न्यून वेतनमा काम गरिरहेका बाल विकास र विद्यालय कर्मचारीको श्रम ऐन अनुसार न्युनतम तलबको माग सम्बोधन हुने कुरामा आशावादी थिए । त्यो पनि गरिएन । यो अत्यन्तै लाजमर्दाे अवस्था हो । ग्रेड, बढुवा लगायत शिक्षक हकहित र वृत्ति विकासका कुनै माग सम्बोधन भएका छैनन् । अस्थायी, राहत, साविक उमावि शिक्षकसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको समाधान गरेर शिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा सरकार निजि क्षेत्रलाई हारगुहार गर्दै छ । तालुकवाला मन्त्री मेरो मन्त्रालयको योजना होइन भनेर लाचार र गैरजिम्मेवार जवाफ दिन्छन् । मन्त्रीज्यू, प्रोत्साहनका सट्टामा हतोत्साहित गरेर गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्नु दिवास्वप्न मात्रै हो ।
अझै लाजमर्दो कुरा त के छ भने मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएको ५ वर्ष बित्नै लाग्दा पनि १ थान संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सकेको छैन । समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने ऐनको अभावमा शिक्षा क्षेत्र अझैसम्म सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुजृन बाध्य भएको छ । संविधानको प्रावधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्दै स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नै ढंगले ऐन निर्माण गर्दै मनपरि गरिरहेका छन् । संघीय सरकार मुकदर्शक बनेको छ ।
निष्कर्ष
अहिले देशको समग्र शिक्षा क्षेत्र सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा शैक्षिक माफियाहरू आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न सल्बलाइरहेका छन् । सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त बनाएर शिक्षा क्षेत्रलाई व्यापारीकरणको अखडा बनाउन लागिरहेका छन् । यसबाट सचेत हुँदै सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न तत्काल संसदको चालू अधिवेशनबाटै संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ । बजेटको बुँदा नं. १६६ र स्वयंसेवक शिक्षक सम्बन्धि प्रावधान तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । शिक्षालाई नीजिकरण र व्यपारीकरणबाट जोगाउँदै सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट त्राण दिलाउन सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू एकजुट भएर लाग्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
शिक्षक: श्री चन्द्रावती मावि बेलघारी तीनपाटन, सिन्धुली ।