सिन्धुली/महिला तथा बालबालिका माथि हुने यौन हिंसा रोक्न जिल्लामा वर्षेनी विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि सिन्धुलीमा जबरजस्ती करणीका घटना न्यूनीकरण हुन सकेका छैनन् ।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै जिल्लामा ७६ वटा जबरजस्ती करणीका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २० वटा जबरजस्ती करणीका घटना दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो संख्या बढेर ३० पुगेको थियो भने २०८२/८३ मा २६ वटा घटना दर्ता भएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २०८२/८३ मा घटना केही घटेको देखिए पनि संख्या अझै उच्च छ । तथ्यांकले हरेक महिना कुनै न कुनै रूपमा यौन हिंसाका घटना भइरहेका देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साउनमा १, भदौमा १, असोजमा ३, कात्तिकमा १, मंसिरमा ४, पुसमा १, माघमा १, फागुनमा ३, चैतमा १, वैशाखमा ३, जेठमा ३ र असारमा ४ वटा जबरजस्ती करणीका घटना दर्ता भएका छन् । तथ्यांक अनुसार मंसिर र असारमा सबैभन्दा बढी ४-४ वटा घटना दर्ता भएका छन् ।

पालिकागत तथ्यांक अनुसार हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कमलामाई नगरपालिका, दुधौली नगरपालिका र फिक्कल गाउँपालिकाको ५-५ वटा जबरजस्ती करणीका घटना दर्ता भएका छन् ।

हरिहरपुरगढी, घ्याङलेख, सुनकोशी, गोलन्जोर र तीनपाटन गाउँपालिकामा २-२ वटा र मरिण गाउँपालिकामा १ वटा घटना दर्ता भएका छन् । एउटा घटना भने अन्य जिल्लासँग सम्बन्धित रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

यौन हिंसा तथा जबरजस्ती करणी विरुद्ध जिल्लामा विद्यालयदेखि समुदायस्तर सम्म विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तर घटनाको संख्या हेर्दा सचेतना अभियानले मात्रै अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।

जबरजस्ती करणीका घटना रोक्न सचेतनासँगै परिवार, विद्यालय, समुदाय र सुरक्षा निकायबीचको समन्वय बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विशेषगरी बालबालिका तथा युवतीहरूलाई सुरक्षित वातावरण, आफ्ना समस्या खुलेर राख्न सक्ने अवस्था र पीडितलाई न्यायको सुनिश्चितता आवश्यक छ ।

उपलब्ध विवरण अनुसार १८ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवती तथा महिलाहरू र बालबालिकाहरू यस्ता घटनाबाट प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ ।

जबरजस्ती करणीका घटनाबारे जिल्लाका प्रहरी प्रमुख भने विस्तृत रूपमा बोल्न चाहँदैनन् । घटनाको संवेदनशीलता र अनुसन्धान प्रक्रियाका कारण प्रहरी अधिकारीहरू यस विषयमा थप प्रतिक्रिया दिन अनिच्छुक देखिएका छन् ।

तीन वर्षमा ७६ वटा घटना प्रहरीमा दर्ता हुनु आफैंमा गम्भीर सामाजिक चुनौती हो । अझै प्रहरीसम्म नपुगेका घटना भए त्यसको वास्तविक संख्या थप हुनसक्ने भएकाले घटना भएपछि कारबाही गर्नेभन्दा घटना नै हुन नदिने गरी रोकथामका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।