सिन्धुली २५, सिन्धुली/डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीमा २०७५ सालबाट परेका वन मुद्धा हालसम्म पनि फैसला हुन सकेको छैन । २०७५ सालबाट हाल सम्म ३८ वटा विभिन्न किसीमका दर्ता भएका वन मुद्धा मध्ये ६ वटा फैसला भएका छन् भने अझै ३२ वटा वन मुद्धा फैसला हुन बाँकि रहेका छन् ।

वन मुद्धाको छिनोफानो डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीले गर्न नसकेपछि नेपाल सरकारको वन कार्यालयसम्म पुगेका मुद्धा ५ बर्ष सम्म पनि फैसला नहँुदा दर्जनौँ वन मुद्धाका पिडक आफै‍‌ पिडित बनेका छन् । यतिबेला सिन्धुलीका वन मुद्धा खेपिरहेका दर्जनौँ अभियुक्तहरु आफै पिडामा परेको भन्दै हारगुहार गर्न थालेका छन् । वन कार्यालय सिन्धुलीले अभियुक्तलाई विभिन्न कसुरमा पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने, थुनछेकको आदेश गर्न सक्ने तर छिनोफानो गर्न नसक्दा सानातिना मुद्धामा बर्षो देखि सवारी साधन वन कार्यालयमै सडेर बसेको भन्दै गुनासो गरेका हुन् ।

यता बामगती प्रदेशका सांसद सुष्पा भुजेलले प्रदेश सरकारलाई संरचार अनुसार अधिकार दिन संघिय सरकारले कन्जुस गरेको आरोप लगाउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो “प्रदेशलाई संघले संरचना मात्रै बनाएर अधिकार विहिन बनाएर छाडेको छ । ऐनले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारी नेपाल सरकारको डिभिजन वन अधिकृत (संघीय सरकार मातहतको) तोकेका कारण प्रदेश लाई अधिकारनै दिएको छैन ।”

उहाँले क्षेत्राधिकार छुट्याएर पिडितलाई शिघ्र न्याय दिन समेत माग गरिने बताउनु भएको छ । सांसद भुजेलले वनमुद्धाको प्रकृति हेरेर ठुला खालका मुद्धा संघलाई र साना र मझ्यौला खालका मुद्धा प्रदेशलाई जिम्मा दिएर काम अगाडि बढाए मात्रै मुद्धा फैसलामा तिव्रता हुने उहाँले बताउनु भयो । यसैबिच डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीका डिएफओ प्रल्हाद प्रसाद धिताललाई भेटेरै मुद्धाका प्रकृति, मुद्धा दर्ता र फैसलाको बिषयमा जारकारी लिनुभएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीका डिएफओ प्रल्हाद प्रसाद धितालले देशका सबै डिभिजन वन कार्यालयहरू अहिले प्रदेश सरकारको मातहतमा छन् त्यसैले यहाँ कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृतसहित सबै कर्मचारी प्रदेश मातहतकै हन् तर वन ऐनले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारी नेपाल सरकारको डिभिजन वन अधिकृत (संघीय सरकार मातहतको) तोकेका कारण डिभिजन वन कार्यालयले मुद्दाको छिनोफानो गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ । संघमा रहेका डिएफओहरुलाई प्रदेशमा पठाएपछि अधिकार दिनुपर्ने धितालको भनाई छ ।

डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा २ वटा अतिक्रमण सम्बन्धि वन मुद्धा परेकोमा २ वटै फैसला हुन बाँकि रहेको छ । त्यस्तै २०७६/७७ मा ७ वटा वनपैदावार सम्बन्धि मुद्धा परेको थियो । जसमा २ वटा फैसला भैसकेको छ भने अझै ५ वटा बाँकि छ । आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा वनपैदावार सम्बन्धि ११ वटा मुद्धा परेकोमा २ वटा फैसला भएको छ भने ९ वटा फैसला हुन बाँकि छ । त्यस्तै सोहि बर्ष ढुङ्गा, गिटि, बालुवा सम्बन्धि १ वटा मुद्धा परेकोमा फैसला भइसकेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा वन्यजन्तु चोरि, शिकार सम्बन्धि ३ वटा मुद्धा परोकोमा ३ वटै फैसला हुन बाँकि रहेको छ । त्यस्तै वन पैदावार सम्बन्धि ८ वटा मुद्धा परेकोमा ७ वटा फैसला हुन बाँकि रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा वन्यजन्तु चोरी, शिकार सम्बन्धि १ वटा मुद्धा परेकोमा फैसला हुन बाँकि रहेको छ भने वन पैदावार सम्बन्धि ५ वटा मुद्धा परेकोमा ५ वटै बाँकि रहेको डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीका डिएफओ प्रल्हाद प्रसाद भितालले जानकारी दिनुभयो ।