• बैशाख २१, सिन्धुली/बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रि गंगा नारायण श्रेष्ठले संघीय सरकारले प्रदेशको लागि अपुरो ऐन, कानुन निर्माण गर्नाले र निर्माण गरेको ऐन, कानुन पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नाले प्रदेश सरकार फितलो भएको बताउनु भएको छ ।

    आइसिटी फाउण्डेशन नेपालले आयोजना गरिएको डिजिटल बागमती संवाद कार्यक्रममा मन्त्रि श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको साझा सूचीभित्रका अधिकारलाई लिएर संघीय सरकारले जति ऐन, कानुनहरू बनाउन सक्नुपर्थ्यो त्यति बनाउन नसक्नाले र भएका ऐन, कानुनको कार्यान्वयन नगर्नाले प्रदेश सरकार फितलो भएको बताउनु भएको हो ।
    मन्त्रि श्रेष्ठले संघीय सरकारप्रति विशेष आग्रह गदैँ विगतका ऐन, कानुनहरू समयानुकूल संशोधन र आवश्यक नयाँ ऐन, कानुनहरू फटाफट निर्माण गरेर संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि आग्रह गर्नुभयो । म मन्त्रि श्रेष्ठले भन्नुभयो “हजारौंको बलिदानबाट नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यसले व्यवस्था परिवर्तनको आधारभूत काम पुरा गरेको छ । अब देश अवस्था परिवर्तनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । अघिल्ला शताब्दीहरूमा कैयौं देशहरूले शदीयौँ लगाएर प्राप्त गरेका समृद्धि आज हामीले केही दशकमा प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । किनभने हामी बाँचिरहेको शताब्दी बिज्ञान र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको शताब्दी हो । ”
    तर यसका लागि आधारभूत सर्त भनेको बलिदानको जगमा प्राप्त व्यवस्थाको रक्षा गर्दै संविधानको सफल कार्यान्वयन भएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान त बनायौं तर त्यस संविधानलाई सफल कार्यान्वयन गर्न चाहिने आवश्यक ऐन, कानुनहरू अझै जेजति बनाउनु पर्थ्यो त्यति बनाउन नसकिएको बताउनु भयो। “भएका ऐनकानुनहरू पनि समयानुकूल परिमार्जन गर्न सकिरहेका छैनौं । आज पनि हामीले कतिपय पञ्चायतकालीन ऐन, कानुनको भरमा काम गरिरहेका छौँ । जुन ऐन, कानुनले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र केहीलाई पनि चिन्दैन ।” मन्त्रि श्रेष्ठले थप्नुभयो ।

    त्यस्तै श्रेष्ठले प्राकृतिक रूपमा प्रविधिको प्रयोगविना समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरामा बागमती प्रदेश सरकार स्पष्ट रहेको तर्क ब्यक्त गर्नुभयो । त्यसका लागि बागमती प्रदेश सरकार बिज्ञान र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमैत्री ऐनकानुन बनाउन, बनेकालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न र कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
    “दैनिक जीवन र सरकारी कामकाजमा कम्प्युटर तथा डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्न इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको अपरिहार्यता बुझेका छौँ तर पनि अझै हाम्रा विद्यार्थीहरू पढ्नको लागि घन्टौँ हिड्नुपर्ने र महिनौंसम्म पुस्तक पढ्न नपाउने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन बागमती प्रदेश सरकार व्यवस्थित योजना बनाएर अघि बढ्नेछ । ”मन्त्रि श्रेष्ठले बताउनुभयो ।