चैत्र २३, धादिङ/धादिङ, नुवाकोट र रसुवा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसँगको समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठक बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा बिहीवार धादिङमा सम्पन्न भएको हो ।
मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आगामी योजनाबारे धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू रमेश ढकाल, किरण थापा र प्रकाशचन्द्र अधिकारीले जानकारी गराउनु भएको थियो ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध राजावादी र पश्चगामी सोंच राख्ने कतिपय शक्तिहरू सदन र सडकमा सक्रिय भइरहेको र त्यस्ता संविधानबिरोधी शक्तिलाई संविधानको दायराभित्र ल्याउन राज्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुन परे पनि पछि नहट्ने कुरा मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले
गणतन्त्रमा पनि कतिपय पञ्चायतकालीन ऐन, कानुन अनुसार काम गर्नुपर्दा सरकार, प्रशासन र जनताबिच अन्तरविरोध रहेको कुरा बताउँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म अनुसार ऐन, कानुन बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। ‘मदिरा ऐन(२०३१ ले घरेलु मदिरालाई गैरकानुनी ठहर गर्दै उत्पादन र बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको त्यस्तै गाँजालाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन (२०३३ ले लागू औषधको रूपमा ब्याख्या गरेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै मन्त्री श्रेष्ठले ती ऐनहरू समयानुकूल संशोधन गरेर कोदोको रक्सी र गाँजालाई वैध बनाउन आफूले पहल गर्ने वताउनुभयो ।
सवारी दुर्घटना, प्राकृतिक विपद्को व्यवस्थापन, वित्तीय अपराध, साइबर अपराध, नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करी, लागू औषध नियन्त्रण, आत्महत्या, घरेलु हिंसा जस्ता समस्याहरू जिल्ला जिल्लाको सुरक्षा चुनौतीको रुपमा रहेको सहभागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले वताएका छन् । अत्याधुनिक उपकरणको अभाव, दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा अपराध नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले वताएका छन् ।
समस्याहरूको समाधानबारे आफ्नो विचार राख्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार यथाशीघ्र दिनुपर्ने कुरा बताए । उनले ऐन बनेर पनि प्रहरी समायोजन नहुनु, निजामती कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि ऐन नबन्नु विडम्बनापूर्ण रहेको भन्दै अधिकारविहीन रूपमा प्रदेशले काम गर्नुपर्दा जनतामा प्रदेश र सङ्घीयताप्रति नै प्रश्न उठन थालेको बताउनुभयो ।
यस्तै, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, अत्याधुनिक प्रविधि (सीसी क्यामेरा लगायत) जडान गर्ने, विपदको जोखिम कम गर्न र विपदमा परेकाहरूलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रदेश विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने बताउनुभयो ।
यस्तै, नदीजन्य पदार्थको चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि बताउनुभयो ।
साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सामाग्रीको स्वनियमन, नियमन गर्ने कानुन चाँडै बनाउने साथै घरेलु हिंसा र आत्महत्या हुनबाट जोगाउन समुदायलाई सचेत गराउन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुका साथै, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
समुदायसँग प्रहरी कार्यक्रमलाई आ-आफ्नो जिल्लाको सापेक्षतामा रचनात्मक रूपमा अघि बढाई प्रहरीलाई जनताको संरक्षक र असल साथी बनाउन निर्देशन समेत दिनुभयो ।