चैत्र १८, सिन्धुली/बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री श्रेष्ठ संघीयतको सफल कार्यान्वयन गर्न सक्रिय रुपमा लागिरहनु भएको छ ।
प्रदेशलाई बलियो बनाएर मात्र संघीयताको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने भन्दै संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्न सक्रियता वढाउनु भएको हो । बागमती प्रदेशमा रहेका जिल्लाहरुका सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसँगको समन्वयात्मक बैठक गरी संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न पहल थाल्नु भएको हो ।
जिल्ला सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिए पनि संघीय सरकारले नै प्रत्यक्ष हस्तक्षप गरेर नियमन गरिरहेको छ । बातमती प्रदेशका मन्त्री श्रेष्ठले सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र काभ्रेको जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसँगको समन्वयात्मक बैठक गर्नु भएकाे छ ।

शुक्रवार सिन्धुली, मकवानपुर र चितवनका जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसँगको समन्वयात्मक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन प्रदेशलाई बलियो नबनाएसम्म सम्भव नभएकोले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार यथाशीघ्र कानुन बनाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऐन बनेर पनि प्रहरी समायोजन हुन नसक्नु, निजामती कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि ऐन नै बन्ननसक्नु विडम्बनापूर्ण रहेको बताउनुहुँदै अधिकारविहीन रूपमा प्रदेशले काम गर्नुपर्दा जनतामा प्रदेश र सङ्घीयताप्रति नै प्रश्न उठन थालेको बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले नीति निर्मातादेखि कार्यान्वयनकर्तासम्म सबैले संविधानको मर्म अनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको एकदशक बित्न लाग्दा पनि हिजोको पञ्चायत र कतिपय त्यसभन्दा अघिका ऐन, कानुनमा बाँधिएर काम गर्नुपर्दा व्यवहारिक कठिनाई आइरहेको छ । जस्तैः मदिरा ऐन २०३१ ले घरेलु मदिरालाई गैरकानुनी ठहर गर्दै उत्पादन र बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ । त्यस्तै गाँजालाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले लागू औषध भनेको छ । त्यही ऐनमा आधारित रहेर आज पनि गाँजा खेती नष्ट गर्नेदेखि सेवन र बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ । वास्तवमा यो समयसान्दर्भिक छैन । कोदोबाट उत्पादन हुने मदिरा र गाँजा खेतीलाई नियमन गरि व्यावसायिक उत्पादन गर्नदिने होभने कोदो र गाँजाले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्नेछ । असान्दर्भिक भैसकेकाका पुराना ऐन कानुनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न म आफ्नो ठाँउबाट सक्दो पहल गर्छु’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा गर्ने तीन जिल्लाका सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले विपदको जोखिम कम गर्न र विपदमा परेकाहरूलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि रणनीतिक योजना बनाउन मन्त्रालयले विपद विशेषज्ञ समिति बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको वताउनुभयो । समितिको प्रतिवेदन प्राप्त हुनेवित्तिकै थप तयारी गरिने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रमुख अतिथि रहेको बैठकमा जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आगामी योजनाबारे सिन्धुलीका प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार सिलवाल, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डे र चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी गराएका थिए ।