सिन्धुली/नेपाल सरकारले रुखहरु कटान, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्न रोक लगाएको प्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ सिन्धुलीको गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ ।
सामुदायिक वन माहासंघले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरी वन उपभोक्ता समुहरुले कटान, संकलन गरी घाटगद्धि गरिसकेको अवस्थामा वनको सम्पुर्ण कार्य स्थगत गर्न गरेको परिपत्र प्रति घोरभर्सना गर्दौ तत्काल फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/०२/१५ गतेको निर्णय अनुसार देशका विभिन्न वन क्षेत्रमा लगायतका रुखहरु कटान संकलन ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्य वन क्षेत्रको दुरुपयोग हुने गरी अनियमित रुपले तिब्र गतिमा गईरहेको बुझिन आएको हुँदा नेपाल भित्रको सम्पूर्ण वन क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरु कटान गर्ने, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै रोक्ने र कटान भएका साल लगायतका रुख, गोलिया जहाँ जुन अवस्थामा छन्, त्यसलाई सोही अवस्थामा सुरक्षित राख्ने कार्य वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तत्कालै गर्न गराउन भनी भएको पत्राचार गरेको थियो ।
उक्त निर्णयले साढे वाईस हजार भन्दा वढी सामुदायिक वन तथा सामुदायिक वन मार्फत संरक्षणमा आवद्ध करोडौं नेपाली जनताको वन ऐनले दिएको सार्वभौम अधिकार माथि ठाडो हस्तक्षेप भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ सिन्धुलीका अध्यक्ष हितलाल श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित प्रेश विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
नेपालमा वन पैदावार हुँदा हुदै पनि काठको सट्टामा आल्मोनियम, प्लास्टीक, फलाम तथा विदेशी काठ, पलाई प्रयोग गर्न बाध्य पार्न माफियाहरुको चलखेलमा नेपाल सरकार फसेको महासंघले आरोप लागएको छ । सामुदायिक वनले प्रकृया पु¥याएर कटान आदेश लिएर कटान गरि घाटगद्धि गर्ने क्रममा नेपाल सरकारको यस्तो निर्णयले धेरै काठ वर्षाको खोलाले वगाउने कुहिने भएकोले तल्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको हो ।
“देशभरी आएको विनासकारी प्राकृतिक प्रकोपले जनताको घर गोठ भत्काएर जनता आक्रान्त भएको र सामुदायिक वनहरुमा कुनै किसिमको प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी पर्दा र सामान्य अवस्थामा मान्छेको मृत्यु हुँदा अन्तिम संस्कारको लागि घाटहरुमा दाउरा नभएको अवस्था र वर्षौदेखि जनताले काठदाउरा नपाएकोमा काठको कृतिम अभाव खडा गरी नेपालमा नै काठ हुँदा हुँदै चर्को मूल्यमा विदेशी काठ, आत्मुनिम, प्लास्टक, फलाम तथा विदेशी पलाई प्रयोग गर्न जनतालाई बाध्य पारिएको छ” प्रेश विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यो परिस्थितिमा नेपाल सरकारले जनतालाई राहात हुने खालका निर्णय लिने ठाउँमा जनतालाई सास्ती दिने निर्णय भएकाले उक्त निर्णय फिर्ता लिन र अनियमितता भएको भए तत्काल छानविन गरी आवश्यक कार्वाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने र अन्य क्षेत्रमा कटान संकलन ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्य तत्काल सूचारु गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । नेपालको वनलाई दिगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गरिएको छ । सोबाट आम उपभोक्तालाई समेत सहुलियत हुने र नेपालसरकारलाई राजस्व समेत प्राप्त हुने महासंघको दावि छ ।