नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै जिल्लाका नीजि विद्यालयहरू फेरि पुरानै शैलीमा फर्किएका छन्। यतिवेला शिक्षा सेवा होइन, व्यवसाय बनेको स्पष्ट सङ्केत देखिन्छ ।

नेपालमा शिक्षा पवित्र पेशा हो भन्ने भनाइ अझै छ। तर पछिल्लो केही दशकयता यो भनाइ व्यवहारमा लागु भएको देखिदैन। विशेषतः नीजि विद्यालयहरूको सन्दर्भमा हेर्दा शिक्षा भन्दा पनि व्यापार र नाफाको प्राथमिकता स्पष्ट देखिन थालेको छ। आजका नीजि विद्यालयहरू नाफा कमाउने संयन्त्रमा परिणत भएका छन् । सुरुमा “शिक्षा सेवा” भनेर खुलेका विद्यालयहरू अहिले “शिक्षा उद्योग” जस्तो बनेका छन् । जहाँ शिक्षण भन्दा बढी शुल्क असुली, किताब, ड्रेस बेचबिखन र कमिसनको खेलो हाबी देखिन्छ ।

नीजि विद्यालयहरूले राम्रो कमिसन दिने एक मात्र पुस्तक पसलसँग मिलेमतो गरी उक्त पसललाई मात्र ‘शैक्षिक सामग्री’ बिक्री गर्ने अनुमति दिने गरेका छन् ।  यस व्यापारबाट विद्यालयले आफूलाई सिधै ‘कमिसन’ उपलब्ध गराउने सर्त राखेका हुन्छन् र छ पनि ।

नीजि विद्यालयहरूले राम्रो कमिसन दिने एक मात्र पुस्तक पसलसँग मिलेमतो गरी उक्त पसललाई मात्र ‘शैक्षिक सामग्री’ बिक्री गर्ने अनुमति दिने गरेका छन् ।  यस व्यापारबाट विद्यालयले आफूलाई सिधै ‘कमिसन’ उपलब्ध गराउने सर्त राखेका हुन्छन् र छ पनि । अभिभावकहरूले अर्को पसलमा गएर किताब २५–४० प्रतिशतसम्म छुटमा पाउँछन् तर विद्यालयले निश्चित पुस्तक पसलको नाम दिएको हुन्छ । नीजि विद्यालयहरूले सोहि पुस्तक पव्लिकेशनलाई दबाब दिई अरू पुस्तक पसललाई पुस्तक झार्न सम्म दिदैन् र महँगो पर्दा पनि केही भन्न सकिँदैन । बच्चाले भनेपछि त्यही पसलमा जान बाध्य हुन्छन् । त्यति मात्र होईन विद्यार्थीको पोशाक पनि एक विशेष पसलबाट मात्र किन्नू पर्ने नियम बनाएका छन् । त्यो पसलसँग विद्यालयको मौखिक सम्झौता हुन्छ, जसअन्तर्गत विद्यालयले विद्यार्थीको संख्या अनुसार कमिसन पाउँछ। यो कमिसन प्रतिवस्त्र १००–२५० रुपैयाँसम्म हुने गरेको छ ।

विद्यालय र पसलबीच भएको यो ‘सेटिङ’मा नियमनकारी निकायको न त अनुगमन छ, न त नियमन । पुस्तक पसलले विद्यालयलाई २५–४० प्रतिशतसम्म र युनिफर्म वापत १०० देखि २५० सम्म कमिसन दिने गरेको खुलेआम बजारमा चर्चा छ । यसरी विद्यालयको प्राथमिकता विद्यार्थीको पठनपाठन भन्दा कमिसनमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। पुस्तक वापतको यहि २५–४० प्रतिशतसम्म र युनिफर्म वापत १००-२५० कमिसन बापतको रकम बिध्यार्थीलाई छुट दिन सक्दैन नीजि बिध्यालय । अझ भर्नाको नाममा अनेकै शुल्क असुल्छ । भर्नाको नाममा या इन्ट्रान्सको नाममा पनि रकम असुलीरहेको देखिन्छ । कुनै विध्यालय परिवर्तन गर्न खोज्दा सर्टिफिकेटको नाममा बिभिन्न रकम लिएको पाईन्छ । छोरा छोरीको भविष्यका लागि अभिभावहरू बाध्य भएर रकम तिर्छन् ।

पुस्तक वापतको यहि २५–४० प्रतिशतसम्म र युनिफर्म वापत १००-२५० कमिसन बापतको रकम बिध्यार्थीलाई छुट दिन सक्दैन नीजि बिध्यालय । अझ भर्नाको नाममा अनेकै शुल्क असुल्छ । भर्नाको नाममा या इन्ट्रान्सको नाममा पनि रकम असुलीरहेको देखिन्छ ।

स्थानीय एक पुस्तक र युनिफर्म व्यवसायीको गुनासो छ, “हामी पर्याप्त स्टक, राम्रो सेवा, उचित छुट मुल्य सहित पुस्तक युनिफर्म उपलब्ध गराउन सक्छौं । तर विद्यालयले पव्लिकेशनलाई हामीले सिफारिस गरेको पु्स्तक पसललाई मात्र दिनु भन्छ र हामीलाई पबिलिकेस्नले पुस्तक दिदैन  । किनकि हामीकमिसन दिन सक्दैनौं।” विद्यालयबाट सिफारिस गरिएका सामग्रीको सूचीमा बजारमा सहजै नपाइने सामग्रीहरू समावेश गरिन्छ, जसले गर्दा अभिभावकलाई त्यो विशेष पसलमै जान बाध्य पारिन्छ। यी र यस्ता गलत कर्मले वर्षेनी विद्यार्थी तथा अभिभावकहरु मारमा परिरहेका छन् । अनावस्यक खर्च व्यहोर्न अभिभावकहरुलाई बाध्य पारिएको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सिन्धुलीले यस प्रकारको व्यवसायिक गतिविधिको अनुगमन गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यो देखिँदैन । कि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई नि कमिस्न जान्छ ? नियमनकारी निकायले अनुगमन र नियमन पक्षलाई चुस्त दुरूस्त नबनाउँदा अभिभावकहरूले भन्ने गरेका छन् ‘यस भित्र केहि त पक्कै छ ।’

नीजि विद्यालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरको बस्तु अमुक व्यापारिमार्फत विक्रि वितरण गराएर कमिसन असुल्ने प्रवृत्ति रोकिनु पर्छ । फजुल खर्च गराउने नीजि विद्यायलयहरुको मनोमानी शासन रोक्नका लागि स्थानीय सरकारको पहलकदमी पहिलो हुनजान्छ ।

पुस्तक पसलहरू युनिफर्म व्यवसायीहरूबाट सिधै कमिसन असुल्ने प्रवृत्तिले शिक्षा बजारको साँचो अनुहार देखाएको छ। शिक्षा भनेको मूलतः समाज निर्माणको माध्यम हो । तर अहिले यो व्यापारको थलो बन्दै गएको छ । नीजि विद्यालयहरूले नाफामुखी प्रवृत्तिको अन्त्य गरी पारदर्शी, उत्तरदायी र गुणस्तरीय शिक्षा दिने मूल उद्देश्यतर्फ फर्कनु जरुरी छ । नत्र भने “विद्यालय” भन्ने शब्दको अर्थ नै परिवर्तन भई “व्यवसायलय” मा परिणत हुने खतरा देखिन्छ ।

अब सम्बन्धित निकाय, अभिभावक र सरोकारवालाहरुले यो अनियमितता रोक्न आवाज उठाउने समय आएको छ । नत्र शिक्षाको नाममा भइरहेको व्यापारले भविष्यमा गम्भीर असर पार्नेछ। नियमनकारी निकायले नीजि विद्यालयको निश्चित मापदण्ड बनाएर शुल्क निर्धारण गरेर सञ्चालनको अनुमती दिनु पर्छ र नियमित अनुगमन गरिनुपर्छ । नीजि विद्यालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरको बस्तु अमुक व्यापारिमार्फत विक्रि वितरण गराएर कमिसन असुल्ने प्रवृत्ति रोकिनु पर्छ । फजुल खर्च गराउने नीजि विद्यायलयहरुको मनोमानी शासन रोक्नका लागि स्थानीय सरकारको पहलकदमी पहिलो हुनजान्छ । अभिभावकहरुको खवरदारी यसको सहायक मार्ग जरुर हो ।