सामुदायिक वनमा बागमती प्रदेशले लगाएको २० प्रतिशत कर खारेजको माग,मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

साउन ११,सिन्धुली/सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ सिन्धुलीले आज डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुली मार्फत बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल लाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ सिन्धुलीका अध्यक्ष हितलाल श्रेष्ठले बिभिन्न माग राख्दै डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख कृष्णराज न्यौपाने मार्फत बागतमी प्रदेशको मुख्यमन्त्री लाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो ।
बिज्ञप्तीमा सामुदायिक वनमा बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको २० प्रतिशत कर अन्यायपूर्ण रहेकोले खारेज गर्न माग गरिएको छ ।


“बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र बयवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने भएको र उक्त ब्यवस्था अत्यन्त अस्वभाविक साथै अन्यायपुर्ण छ । त्यसैले सो ऐन तत्काल खारेज गरी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा १२ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई लगाएको उक्त वन पैदावार शुल्क छुट हुने गरी प्रदेश राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गर्न मुख्यमन्त्री समक्ष माग गरिएको छ ।” बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश वन ऐन २०७६ संसोधन गर्न समेत मुख्यमन्त्री समक्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ सिन्धुलीले माग गरेको छ । सामुदायिक वन बिरोधी कैयौँ ब्यवस्थाहरु राखिएको उक्त ब्यवस्था संसोधनको माग राखी गरिएको आन्दोलन पश्चात बागमती प्रदेशले संसोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेपनि हालसम्म संसोधन नभएकोले ऐन संसोधनको समेत माग गरिएको छ ।


बागतमी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको ब्यवस्था ५ दिन भित्र हटाएर प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन नभए शसक्त बिरोधका कार्यक्रम सन्चालन गर्न बाध्य हुने महासचिव सकुन्तला राईले दाबि गर्नुभएको छ ।
यसैबिच सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ सिन्धुलीले डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीको कार्यालयमा गेटमा बिरोधको कालो ब्यानेर झुण्डाइदिएको छ । माग पुरा नभएसम्म उक्त ब्यानर नहटाइने बताइएको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *