शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड हो । यसमा दुईमत छैन । विरोधाभाष के छ भने यो सत्यता राज्यले बुझेन र अझै बुझ्न तयार छैन । अर्को सम्भावना के छ भने राज्यले यो कुरा बुझेको तर आफ्नो प्राथमिकतामा नराखेको हुन सक्छ । राज्यको सवैभन्दा बढी साधन स्रोत र क्षमता शिक्षा क्षेत्रमा खर्चिनु पर्नेमा किन राज्य (सरकार) त्यसो गर्दैनन्? यो प्रश्नको जवाफ एकोहोरो भएर राज्य सँग मात्र खोज्नु पुरै सान्दर्भिक देखिन्न हरेक शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीले आफ्नो पेशागत हक अधिकारको लागि बनाएको संघ, संगठन र महासंघको नेतृत्वले के गर्दैछ ? किन राज्यको अगाडी निरिह र आत्मसमर्पणवादी भूमिकामा छ ? पटक पटक राज्यसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा आन्दोलनको घोषणा गरेर हठी र गैरजिम्मेवार राज्यलाई चुनौती दिन केले रोकेको छ । पद, स्वार्थ र नेता भक्तिमा चुलुम्म ढुबेको शिक्षक÷कर्मचारीका नेतृत्वलाई अब अयोग्य घोषणा किन नगर्ने ? सबैभन्दा बढी सुविधा दिएर राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको कर्मचारी तन्त्र कस्तो छ, के गर्दैछ र कसरी काम गर्दैछ, त्यो कुरा जनताले नबुझेका होला । सामुदायिक÷सरकारी विद्यालयले राम्ररी सोचे जस्तो काम गरेको र निर्दिष्ट गरेको शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य पुरा गर्न सकेको छैन भनेर चौतर्फि हामीलाई आरोप लाग्दै गर्दा पनि शिक्षकको पेशागत संघ–संगठन र महासंघले त्यो विषयमा गंभिर भएर त्यस्तो अवस्था आउनुको पछाडीका कारणहरु के के हुन् भनेर आरोपलाई खण्डण गरेको कहि कतै भेटिदैन । प्रहरी, सेना, निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा र उनीहरुको कार्य सम्पादन के कस्तो छ हामीलाई त्यो सरोकारको विषय भएन । तर शिक्षक, विद्यालय र समग्र शैक्षिक क्षेत्रको बारेमा हामी पेशाकर्मी प्रति हुँदै आएको विभेद र अन्यायबारेमा अब बोल्ने बेला आयो । हाम्रो शिक्षा क्षेत्र कमजोर हुनुमा राज्यको भूमिका र दोष केलाउने, सचेत गर्ने संघर्ष गर्ने, चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने बेला आइ सकेको छ । अन्त्यमा राज्यलाई हाम्रो मागहरु सम्बोधन गर्न बाध्य पारेर मात्र विश्राम लिनु पर्छ । पचास बर्ष देखिको शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी माथि हुँदै आएको अन्याय र विभेदलाई अब अन्त्य गर्न सबैजना कम्मर कसेर लागौं । सबैले भनौं”Enough is Eniugh!” “It is to late or getting to late” फेरी राज्यबाट हाम्रा सबै मागहरु सम्बोधन भएर मात्र देशको शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने साथै शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा हुने होईन । शिक्षकले पेशागत हक अधिकार प्राप्त गर्नु मात्रै सबै समस्याको समाधान होईन । पेशाप्रति इमान्दार, कर्तव्यनिष्ट, पाठ्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकार बन्दै आफ्नो सक्षमता अभिवृद्धि गर्दै सिकाई उपलब्धी उत्तम बनाउन सबै शिक्षकको पहिलो प्राथमिकता बन्न सक्नु पर्छ । हामी शिक्षकमा रहेका कमि कमजोरी लापरवाही, गैर जिम्मेवारीपन र असक्षमता हटाउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुन्न जिम्मेवार राज्यसँग जिम्मेवार पेशाकर्मी बनेर लाखौं बालबालिकाको भविष्यको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टि गर्दै देशको विकास र समृद्धिमा हातेमालो गर्न सक्नु पर्छ । नत्रभने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले देशको विकास र समृद्धिको ग्यारेन्टी र सामुदायिक÷सरकारी विद्यालयका शिक्षकले गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गरिरहने अनि देश र जनतालाई भ्रममा राखी राख्ने बाहेक अरु विकल्प रहँदैन । सरकार अभिभावक हो । अभिभावक आफ्नो भूमिका र कर्तव्यबाट विमूख हुँदा उसको मातहतका सबैले उसको अनुकरण गर्दछ । शिक्षण पेशा संसारकै सबैभन्दा पवित्र र आफ्ठ्यारो पेशा हो त्यसैले यसलाई महत्वका साथ उचित सम्बोधन र व्यवस्थाप न गर्नुपर्छ भन्ने कुरा न त सरकारले बुझेको देखिन्छ न त शिक्षकको नेतृत्वले । कोही कतै संवेदनशिल देखिदैन । विद्यालय कर्मचारी, बाल विकास शिक्षक र विद्यालय सहयोगीले अस्तीसम्म ५–७ हजार मासिक तलबमा काम गर्दै थिए । यसपटक जेष्ठ १५ गतेको बजेटमा १५% सबै कर्मचारुी प्रहरी, सेना र शिक्षकको तलब बृद्धि गर्दा यिनीहरलाई उपेक्षा गरियो । त्यो १५% तलब वृद्धिबाट बन्चित गरिएपछि सरकारप्रति आक्रोश पोख्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत यहि भाद्र १२ गते देखि १८ गतेसम्म एक हप्ते देशव्यापी विद्यालय बन्दको कार्यक्रम घोषणा हुनुले सरकार, शिक्षक संघ–संगठन–महासंघको नेतृत्व साथै सिंगो समाजलाई सकसमा पारेको छ । सोच्न बाध्य बनाएको छ । २७८१२ विद्यालयहरु र लाखौं विद्यार्थीलाई प्रभावित पार्ने एक हप्ते विद्यालय बन्द कार्यक्रम कति स्वाभाविक र औचित्यपूण छ भन्ने विषयमा सम्बद्ध पक्ष संवेदनशिल हुनु आवशयक छ । सरकारसँग असन्तुष्ट र आक्रोशित भएर सरकारको विरुद्धमा गरिएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदको यो ‘विद्यालय बन्द’ आन्दोलनमा नेपाल शिक्षक महासंघ कहाँ छ ? के गर्दैछ ? महासंघको आधिकारीक धारणा के हो ? लाखौं विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा पर्ने नकारात्मक असरको साथै देशलाई हुने क्षेतिको जिम्मेवारी छाता संगठन ‘महासंघ’ले लिने कि नलिने ? ज्याद्रो, असंवेदनशिल र हठी सरकारले तत्कालै वार्ता गरेर समस्याको समाधान खोज्ने कि नखोज्ने ? बास्तवमा पिडित विद्यालय कर्मचारीको मागलाई सम्बोधन गर्ने कि शैक्षिक अराजकतालाई र अव्यवस्थालाई बढावा दिने ? पेशागत संघ–संगठनले आफ्नो सक्रियता बढाएर समन्वयकारी भूमिका खेल्ने कि नखेल्ने ? सेवा सुविधा र स्थायित्वको माग राखेर गरिएको यस ‘विद्यलय बन्द’ आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु आवश्यक छ । ऐक्यवद्धता प्रकट गर्नुपर्ने आवस्था देखिन्छ । लामो समयदेखि विद्यालय कर्मचारीको पेशागत संघ संगठन लगायत छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले उचित पहल कदमी नलिएको तीतो यथार्थ हामीसामु छर्लङ्ग छ । कही कतै समाउने ठाउँ नपाएपछि, कसैले उनीहरुको जायज माग सम्बोधन गर्ने तत्परता नदेखाएपछि बाध्य भएर आन्दोलनको अन्तिम विकल्प सात दिने विद्यालय बन्द कार्यक्रम राज्नु परेको हो भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ । लाखौं विधार्थी भाई बहिनीहरुलाई शिक्षाको अधिकारबाट बन्चित गर्ने खालको आन्दोलनलाई कति जायज वा कति अनुचित छ भनेर पक्ष–विपक्षमा प्रशस्त तर्क वितर्क गर्न सकिन्छ । उनीहरुको मागहरु जायज छन् । राज्यले पूरा गर्नुपर्छ । यसमा दुईमत रहेन तर आन्दोलनको प्रकृति र प्रक्रिया अर्थात स्वरुप अलि फरक पनि हुन सक्ने अवस्थाको बाबजुद अन्तिम विकल्प रोज्दा समाजमा पर्ने यसको बहु आयामिक प्रभाव बारेमा हामी सजग र सचेत हुनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण र अर्थपुर्ण छ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले सरोकारवाला सबै पक्षहरुसँग समन्वय, सहकार्य र संवाद पनि प्रशस्त नगरेको यस घडीमा समस्त सामुदायिक÷सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुलाई यो सात दिनसम्म विद्यालय बन्द गरी पठनपाठन पूर्णतयाः अबरुद्ध राख्न त्यति सजिलो देखिदैन । सम्बन्धित आन्दोलनकारी पक्षले स्थानीय तह, शिक्षकका पेशागत संघ–संगठन– महासंघ, विधार्थी संघ–संगठन, अभिभावक, प्रधानाध्यापक इकाई र पत्रकार सबैसँग समन्वय र संवाद गरी अगाडी बढ्नु जरुरी छ । होईन भने असन्तुष्टि, असमझदारी विवाद र भिडन्त ननिम्तेला भन्न सकिन्न । देशभरी कैयौं विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीलाई अलि अप्ठ्यारो पर्न सक्ने संभावनालाई नकार्न सकिदैन । विद्यालय एउटा सानो ईकाई हो । यसको प्र.अ., वि.व्य.स., शि.अ.सं., विद्यार्थी र विद्यालय कर्मचारी÷सहयोगी वीच असमझदारी र मनमुटाव बढ्यो भने गलत निर्णय नहोला भन्न सकिन्न । तसर्थ सबै पक्ष सजग र सचेत हुन आवश्यक छ । अझै यो आन्दोलनले राजनैतिक रंग र मोड लियो भने Pandora Box खोलिने संभावना पनि उत्तिकै छ ।