देशको शक्तिशाली कम्यूनिष्ट सरकारले प्रस्तुत गरेको वजेटको केहि वुँदाले अहिले विवाद निम्त्याएको छ । हालै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि कूल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट संघीय संसदमा पेश गरेको छ । चालु खर्च ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अर्थात ६४ दशमलव ४ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात २३ दशमलव ९ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७० करोड अर्थात ११ दशमलव ७ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
खर्चको स्रोतहरुमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्व ५२ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ । यसैगरी वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड जुटाउने र अपुग २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस हिसावले सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ भन्दा घटेको छ ।
विवादमा एमसिसि
यस वजेटको वैदेशिक अनुदान तथा ऋण शीर्षकमै सर्वत्र विरोध भैरहेको अमेरिकी अर्ध सैन्य संरचना सहितको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसि) राखिएको छ जुन संशोधन विना हामी सचेत विद्यार्थी र नेपालीले स्विकार गर्न सक्दैनौ । यस विषयमा संसदमा पनि छलफलको मूख्य विषय रहनेछ । हिजो भारतसंग भएको बहुचर्चित महाकाली सन्धिले ठूलै फाइदा नेपाललाई हुने भनिएपनि ठूलो धोका नेपाली जनतालाई गरिएको थियो अनि विना संशोधन गुण्डागर्दीकै शैलीमा यसलाई वैधानिकता दिन हिजो देखि नै खान पाएर पल्केका अनुहारहरु अहिले सलवलाएका छन् । यस वियषमा नेपाली काँग्रेस सभापती शेर वहादुर देउवाले त पास गर्न सरकालाई दवाव नै दिइरहेको समाचार प्रकाशित छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस चुप छ अहिलेको अवस्थामा ।
विना संशोधन एमसिसि लागू गरिए के हुन्छ ?
यदि यो सम्झौता भएमा नेपाल पहिलो पटक अमेरिकी साम्राज्यवादीहरुको डिजाईनमा फस्नेछ। सार्वभौमसत्ता माथि वैदेशिक हस्तक्षेप खुलेआम हुनेछ। राष्ट्रियता नै धितो राखेर आउने पैसाले हुने विकासले नेपाल सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा साकार हुने छैन ।
हिजो वार्षिक सवा खर्व आम्दानी हुन्छ भनी ललीपप देखाइएको महाकाली सम्झौता गर्नेहरु नै आज मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकी सैन्य रणनीतिक परियोजना अन्तर्गतको एमसिसि सम्झौता गर्न टुप्पि कसेर सक्रिय भएर लागेका छन्। केवल तिनै पात्रहरु हुन जो हिजो प्रतिपक्षमा हुनेहरु आज सत्तापक्ष भएका छन् र हिजोका सत्तापक्ष हुनेहरु आज प्रमुख प्रतिपक्ष भएका छन् । पक्कैपनि करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता प्राप्त गर्ने गरी एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो जुन रकम ठूलै हो तर देशको सार्वभौमसत्ता माथि धावा वोलेर यसलाई कार्यान्वयन गरिनु हुँदैन ।
नेकपा अध्ययन कार्यदल र निष्कर्ष
एमसीसी वारे नेकपाको केन्द्रीय समितिमा इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको भनी व्यापक छलफल भई राष्ट्रघाति सम्झौता हुने र यसलाई अस्विकार गर्नुपर्ने वहसको निष्कर्ष थियो। त्यसपछि पार्टिले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भिम रावल, प्रदिप ज्ञवाली सहितको ३ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो। नेकपाको कार्यदलले एमसीसी सहायता सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै १६ वुँदे सुझाव र निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन वुझाएको थियो । जसमा संशोधन पछि भने सम्झौता गर्न सकिने जनाइएको छ ।
के छ एमसिसिमा नेपाललाई भविष्यमा अफ्ठ्यारो पार्ने वुँदाहरु ?
– सम्झौतामा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाहित विपरीत क्रियाकलाप हुनु नहुने कुरा उल्लेख छ, सम्झौता स्वयंमा कुनै सामरिक वा सैन्य सहयोग वा गठजोडको विषय उल्लेख गरिएको छैन । तर, संयुक्त राज्य अमेरिकाको समग्र राष्ट्रिय रक्षा, सुरक्षा तथा हिन्द–प्रशान्त रणनीति सम्बन्धी दस्तबेजहरूमा एमसिसी त्यस्तो रणनीतिको अंग भएको कुरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।
– अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय सुरक्षाहित विपरीतका क्रियाकलाप र एमसिसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत मान्नुपर्ने लगायत खुला र व्यापक अर्थ लाग्ने गरी सम्झौता गर्न मिल्दैन ।
– परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको भनिएको छ । तर, अमेरिकाले पाउनुपर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिकाले र नेपालले पाउनुपर्ने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालले पाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । किनकि यो योजना नेपालमा लागू हुने हो र नेपालले पनि १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने सर्त रहेको छ ।
– सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना वा घटनाक्रमहरू घटेको कारणले सम्झौता अवधिमा कुनै पनि परियोजना उद्देश्यहरू प्राप्त नहुने अवस्था उत्पन्न भएमा, कार्यक्रमले संयुक्त राज्य अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा सरकारको नीति उल्लंघन गरेमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाहित विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएमा सम्झौता निलम्बन हुने भनिएको छ ।
– यो सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेका कारण नै संसद्मा पेस गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले भविष्यमा अन्य दातृ राष्ट्रहरूसँग गरिने सबै विकास सहायता सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता मान्नुपर्ने र ती सबैमा नेपालको कानुन निष्क्रिय हुनसक्ने नजिर स्थापना हुन सक्नेतर्फ कार्यदलले सचेत गराएको छ । ‘यसले नेपाललाई अतिरिक्त दायित्व थपिदिने र देशको शासन प्रणाली लगायतका विषयमा जटिलता उत्पन्न गर्ने हुनसक्छ ।
– सम्झौताका प्रावधानहरू नेपालको कानुनसँग बाझिएमा वा असंगत भएमा राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि हुने तथा नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू हुने प्रसंग छ जुन कुरा अस्वीकार्य छ हामी स्वतनत्र देशको लागि। अझ अमेरिकामा भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत लागू हुनेछ भनेर स्वीकार गरिएमा नेपालको सार्वभौमिकतामा माथि नै सम्झौता हुनेछ । ‘सम्झौतामा लेखिएका कुराका हकमा सोहीबमोजिम र सम्झौतामा नलेखिएका कुराका हकमा नेपालको कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्छ ।
– कुनै देशले नेपाललाई दिने आर्थिक सहायता वा ऋणको बृहत्तर उद्देश्य दातृराष्ट्रको सामान्य राष्ट्रिय सुरक्षा नीति वा हितसँग गाँसिएको भन्ने मात्र नभई सम्झौताका विभिन्न प्रावधानहरू नेपाललाई बन्धित र निर्देशित गर्ने किसिमका छन् जुन कुरा संशोधन तथा परिमार्जन गरेर मात्र संसद्मा प्रस्तुत गरी लागू गर्न सकिन्छ ।
एमसिसिले नेपाललाई कसरी चिनाउँछ ?
एमसिसिले आफ्नो वेबसाइट राखे अनुसार नेपालसँगको यस परियोजना सम्झौतालाई निम्न अनुसार व्याख्या गरेको छ ः–
नेपाल एसियाका सब भन्दा गरीब देशहरूमध्ये एक हो, करिब आधा जनसंख्या दिनको तीन डलर भन्दा कममा बाँचिरहेका छन्। यसले उच्च आर्थिक यातायात लागतका कारण दुबै सामान र व्यक्ति दुबै सार्ने बिजुलीका साथै ब्यवसायिक अपर्याप्त आपूर्तिको कारण व्यापक आर्थिक विकास चुनौतीहरूको सामना गर्न जारी छ। दशकौं राजनीतिक संक्रमण र सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पले नेपालको विकास चुनौतिलाई अझ जटिल बनायो। नेपालसँगको एमसिसि कम्प्याक्टले अमेरिका– नेपाल साझेदारीमा एक नयाँ अध्यायको रूपमा चिन्ह लगायो। एमसिसिको नेपाल कम्प्याक्ट बिजुलीको उपलब्धता बढाउन र नेपालमा यातायातको लागत कम गर्न डिजाइन गरिएको हो। यी लगानीहरूले नेपाल सरकारलाई जनतामा अझ महत्वपूर्ण सेवाहरू पुर्याउन, देशभरको माल ढुवानी सहज बनाउन र निजी लगानीका लागि नयाँ अवसरहरू खोल्न सहयोग पुर्याउँछ। प्रमुख पूर्वाधारहरूको विश्वसनीयतालाई सुदृढ पार्नाले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई मजबुत बृद्धि मार्ग, अग्रिम स्थिरता, क्षेत्रीय सुरक्षा समर्थन र गरीबी घटाउने छ। कम्प्याक्टको समर्थनमा नेपाल सरकारबाट थप १४० मिलियन डलर ( एक साझेदार देशबाट उच्च अप–फ्रन्ट योगदान – एमसिसिको लगानीलाई अझ ठूलो प्रभाव पार्न सक्षम गर्दछ।
नेपालमा एमसिसि अन्तर्गतका दुई परियोजनाका उद्देश्य ः–
१.विद्युत प्रसारण परियोजना
विद्युत प्रसारण परियोजनाको उद्देश्य नेपालको बिजुली ग्रिडमा उपलब्धता र विश्वसनीयतामा सुधार गरी घरेलु बिजुली उपभोग बढाउनु हो। विशेष गरी, यो परियोजनाले विस्तार र उच्च भोल्टेज बिजुली प्रसारण नेटवर्कलाई उत्पादनमा नयाँ लगानीलाई सहयोग पुर्याजउँछ। यस आयोजनामा करीव ३०० किलोमिटर उच्च भोल्टेज पावर लाइनको निर्माण सामेल छ, नेपालको एक तिहाई लम्बाइ बराबर, साथै भारतीय सीमाको लिंक सहित विद्युत् व्यापार सहज बनाउन, ग्राहकलाई थप प्रसारण वा वितरणको लागि एक भोल्टेज स्तरबाट अर्कोमा शक्ति परिवर्तन गर्नका लागि तीन सबस्टेशनको निर्माण र निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्न क्षेत्र प्रशासन सुधार गर्न गतिविधिहरु। यस पूर्वाधारको अतिरिक्त, यस परियोजनाले आयोजना प्रभावित नगरपालिका भित्र पहुँच, विश्वसनीयता र बिजुलीको उत्पादक उपयोग वृद्धि गर्न लाभ साझा कार्यक्रम पनि सामेल गर्दछ।
२.यातायात परियोजना
यातायात परियोजनाले नेपालमा सडक सस्तो मर्मत सम्भारले यात्रा र वस्तुको परिवहन र यातायातलाई चुनौतीपूर्ण र महँगो बनाउँछ। उच्च यातायातको लागतलाई सम्बोधन गर्न यस लगानीको उद्देश्य भनेको सडकको गुणस्तर रणनीतिक सडक नेटवर्क पार गरी नेपालको सडक सञ्जाल बिग्रन रोक्नु हो। यस परियोजनामा देशको रणनीतिक सडक नेटवर्कको ३०५ किलोमिटर सम्म आवधिक मर्मतको अतिरिक्त नेपालको सडक मर्मत बजेटको विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्न प्रोत्साहन मिल्दो कोष पनि सामेल छ। यस परियोजनाले प्रशिक्षण र क्षमता निर्माणको माध्यमबाट सडक मर्मत प्रशासनलाई पनि सुधार गर्दछ। आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिन यस क्षेत्रमा लगानी महत्वपूर्ण छ।
निष्कर्षमा भन्दा ः
यसरी पैसाको हिसावले अहिले सम्मकै अमेरिकाको यो ठूलो सहयोग हो । तर देशको अस्मितालाई धावा वोल्ने सम्झौता विना संशोधन लागू गरिनु हुँदैन र सरकारले विवादित विषयमा अमेरिकी राजदुत मार्फत यस परियोजनाका विवादित पक्षलाई सुधारी अघि वढनुपर्ने देखिन्छ । काम हुँदा नेपालमै विकास हुने हो यसमा कुनै विवाद छैन । एमसिसिलाई चिनिया महत्वकांक्षी परियोजना वन बेल्ड र वन रोड९बीआरआई० सँग पनि जोडिएर हेर्ने गरिएको हुँदा यि दुवै परियोजना नेपालमा लागू भए कुन क्षेत्रमा भविष्यमा जुद्नेछ त्यसलाई केलाउन पनि आवश्यक छ । भोली अमेरिका र चिनको युद्ध भूमी नेपाल नवनोस् । यसमा नेपालका सवै पार्टी, नेताहरु सचेत हुन आवश्यक छ । अन्तमा तत्काल विना संशोधन एमसिसि संसदमा पेश भइ लागू हुने परिस्थिति सृजना नहोस र नेपाललाई आन्तरिक द्वन्द र विदेशी सामाज्यवादीहरुको पञ्जामा नफसाइयोस् । हिजो अरुसँग विकेर असमान सन्धी सम्झौता गरि धमिलो छवी वनाएका नेताहरुले आफूलाई देशभक्त सावित गर्न सफल होउन् । देशलाई देशीविदेशी शक्तिको मैदान नवनाइयोस् । कसैसँग नझुक्ने स्वाभिमानी नेपाली जिन्दवाद ।
भानुभक्त श्रेष्ठ
सह–संयोजक
अनेरास्ववियू (ANNISU)सिन्धुली ।