सिन्धुली/सांसदको निर्णयमाथि सामाजिक सञ्जालबाट प्रश्न उठाएको विषयलाई लिएर पत्रकार नविन श्रेष्ठविरुद्ध मानहानीको मुद्दा दायर भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघसहित विभिन्न पत्रकार संघसंस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

सिन्धुली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का सांसद धनेन्द्र बहादुर कार्कीले १६ जना सचिवालय सदस्य नियुक्त गरेको विषयमा पत्रकार श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत आलोचना तथा प्रश्न उठाएका थिए । सोही विषयलाई लिएर सांसद कार्कीले श्रेष्ठविरुद्ध मानहानीको मुद्दा दायर गरेको जनाइएको छ ।

मुद्दाका सम्बन्धमा सोधपुछ गर्न प्रहरीले पत्रकार श्रेष्ठलाई टेलिफोनमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीमा बोलाएको थियो । मंगलबार करिब दुई घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखेर छाडिएको र बुधबार बिहान पुनः उपस्थित हुन भनिएको थियो ।

महासंघले सार्वजनिक सरोकार तथा राजनीतिक व्यक्तिको सार्वजनिक भूमिकासँग सम्बन्धित विषयमा पत्रकार तथा नागरिकले प्रश्न उठाएकै आधारमा प्रहरी तथा कानुनी प्रक्रियामार्फत दबाब सिर्जना गरिनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत भएको जनाएको छ ।

लोकतन्त्रमा नागरिकको खबरदारी, प्रश्न र आलोचना स्वाभाविक प्रक्रिया भएको भन्दै महासंघले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका काम, निर्णय र गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउनु नागरिक तथा पत्रकारको अधिकार भएको स्पष्ट पारेको छ ।

महासंघका अनुसार आलोचना चित्त नबुझे त्यसको जवाफ तथ्य, प्रमाण र तर्कका आधारमा दिन सकिन्छ। आलोचनालाई दबाउन राज्यका निकाय वा कानुनी प्रक्रियाको प्रयोग गरिनु स्वीकार्य नहुने महासंघको भनाइ छ ।

पत्रकार श्रेष्ठको विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समिति, नेपाल पत्रकार महासंघ वागमती प्रदेश, प्रेस सेन्टर नेपाल वागमती प्रदेश तथा आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न माग गरेका छन् ।

विभिन्न संघसंस्थाले पत्रकार श्रेष्ठमाथि भइरहेको अनावश्यक दबाब तथा त्रास सिर्जना गर्ने गतिविधि तत्काल रोक्न, उनलाई स्वतन्त्र रूपमा पेशागत भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण बनाउन र उनीविरुद्ध दायर गरिएको मानहानीको मुद्दा फिर्ता लिन सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेका छन् ।

संघ संस्थाहरूले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पत्रकारले प्रश्न उठाउने र आलोचना गर्ने अधिकारलाई कुनै पनि प्रकारको दबाब, धम्की वा प्रतिशोधपूर्ण कानुनी प्रक्रियाबाट कुण्ठित गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

‘पत्रकारले प्रश्न उठाउन पाउने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ’ भन्दै महासंघले स्वतन्त्र पत्रकारिता माथि हुने कुनै पनि प्रकारका अनुचित हस्तक्षेप र दबाबको प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ ।