वैशाख २१, सिन्धुली/बागमती प्रदेशको बार्षिक योजना तथा दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गोष्ठी सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा सन्चालन गरिएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा शुत्रबार सिन्धुली सहित तीन जिल्लाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको उपस्थितीमा १ दिने गोष्ठी सन्चालन गरिएको हो ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नरविक्रम थापाको अध्यक्षता तथा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा बागमती प्रदेशको बार्षिक योजना तथा दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
प्राय सवैजसो पालिकाका कर्मचारीहरुले सुझाव प्रस्तुत गर्दा बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयहरुको प्राथमिक तहको शिक्षामा परिवर्तन हुनुपर्ने, कृषि उत्पादन बृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाको लागि प्रत्येक पालिकामा एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने ,डोजरे विकास भन्दा पनि भएका सडकलाई स्तरोन्नतीको लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने तथा १ करोड भन्दा मुनिको काम स्थानीयतह बाटै हुनुपर्ने लगायतका योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बागमती प्रदेश भित्रका जिल्लाहरुका स्थानीयतबाट संकलन गरेको सुझाव तथा प्रतिक्रियाको आधारमानै दोस्रो आवधिक योजना निर्माण हुने बताउनु भएको छ ।
स्थानीयतहबाट आएका सुझावहरु निकै महत्वपुर्ण रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रदेशबाट शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि, विकास निर्माण लगायतमा करोडौँ लगानी गरेपनि प्रतिफल चित्त बुझ्दो नआएको भन्दै यो विषयमा स्थानियतहरु गम्भीर हुन आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ ।
हालको सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहको शिक्षण पद्धतिले वेरोजगार मानिसको बृद्धि गर्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “प्राथमिक तहको शिक्षण पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यता छ । यस्तै शिक्षा पद्धतिले गर्दा आज दिनमै हजारौँ मानिस रोजगारीको लागि बाहिरहेका छन् । संघियता प्रणाली लागु भएको ७ बर्ष बितिसक्दा समेत संघले प्रदेशलाई अधिकारबाट बन्चित गराएकै कारण प्रदेश विकास र प्रवद्र्धनमा चुकेको हो । ; मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
गोष्ठी मा ३ वटा जिल्लाका सम्पुर्ण पालिकालाई अनिवार्य निमन्त्रण गरेपनि ११ वटा पालिकाबाट मात्रै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी उपस्थित भएका थिए ।