मार्क्सवाद र लेनिनवादलाई आफ्नो निर्देशक सिद्धान्त मानेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) अहिले दुई समुहमा विभाजित छ। एउटा ओली समूह संविधान मिच्दै, सेटिङ्ग गर्दै, सबै शक्ति आफुमा केन्द्रित गर्दै फासिस्ट शैलीमा दक्षिणपन्थी बन्दै गएको भनेर आरोपित हुदैछ भने अर्को प्रचण्ड-दाहाल समुह पद खोज्दै, राजनैतिक अस्थिरता निम्त्याउदै र सरकारलाई असहयोग गरेर असफल बनाउन खोजेको भनेर आरोपित हुदैछ। मार्क्सले भौतिकवादी द्वन्दवादको कुरा गर्दै बुर्जुवा-सर्वहाराबीचको वर्गसंघर्षको दर्शनको कुरा सिकाउदै गर्दा नेकपाले जनतालाई व्यक्तिवादी द्वन्द्ववाद र बुर्जुवा-बुर्जुवाबीचको अन्तरसङ्घर्षको सिद्धान्त घोकाउदैछ। लामो त्याग, संघर्ष, बलिदानबाट प्राप्त राजनैतिक- सामाजिक उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्ने बेलामा दुबै पक्ष कुकुर र बिरालो जस्तै याँर्याँर-उँरउँर गर्दै सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको मलामी जान तम्सेका छन्। मार्क्सवादी, लेनिनवादी र माओवादी न त रूपमा न त सारमा , केवल भाषणमा र विचारमा सिमित भएका कम्युनिस्ट नेताहरू कहिले अहंकारमा त कहिले हुँकारमा व्यस्त देखिन्छन्। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र क्रान्तिको सबैभन्दा ठुलो र खतरनाक दुश्मन अमेरिकाको सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने ओली समुह अमेरिकी MCC र IPS ( Indo-Pacific Strategy ) को गोलचक्करमा फसेको र यो चीन विरोधी मिसनमा प्रचण्ड-नेपालले आफुलाई सहयोग नगरेको भनि आरोप लाउनु अचम्मित पार्ने घटना हो। दुई तिहाई नजिकको शक्तिशाली सरकार आफुले एकलौटी संचालन गर्दा पनि घोषणापत्रमा र संविधानमा फाट्टफुट्ट कतैकतै लेखिएको समाजवादी कार्यक्रम र प्रावधानलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर कहिले रामको त कहिले रेल-ग्यासपाइप लाईन-पानीजहाजको हावादारी गफ चुटेर अनि चुच्चे नक्सा पार्टीको दबाबमा निकालेर आफुले जस लिन खोज्ने प्रधानमन्त्रीले कुटनैतिक प्रोटोकल मिच्दै भारतको गुप्तचर प्रमुखलाई राति सुटुक्क भेट्नुले उनको अस्थिर वैदेशिक रणनीति र कुटनीतिलाई उदाङ्ग पार्छ। आफू एक नम्बरको अध्यक्ष हुँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई मिलाएर विश्वासमा लिन नसक्नुले के प्रष्ट्याउँछ , उनको सक्षमता कि असक्षमता ? देशको गम्भीर विषय र मामिलामा हलुको र फितलो प्रस्तुति र मजाकिया टिप्पणीले देशको वजन घट्छ कि बढ्छ ? आफ्ना समकालीन र समकक्षी नेताहरूको मानमर्दन र अपमान गर्दा साथै उनीहरुको उचित व्यवस्थापन नगर्दा आफ्नो उचाई बढ्ने र आफुले जित्ने संकीर्ण मानसिकता हुन्जेल जो कोहि पनि सफल र महान बन्न सक्दैन भन्ने राजनैतिक सुझबुझ र परिपक्वता नआउनु स्वेच्छाचारी र आत्मकेन्दृत मनोविज्ञान बाहेक केही होईन। प्रतिनिधि सभा विघटन यसैको परिणाम हो। नेपाल जस्तो एक गरिब देशको लगभग चालीस अर्ब रुपैया चुनावमा खर्च गर्न हतारिएका प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो दुई तिहाई नजिकको सरकार र प्रतिनिधि सभा किन बचाउन सकेनन् भनेर चिन्तन र विश्लेषण गर्न जरुरी छैन ? रोग, भोक, बेरोजगारी र कोभिड-१९ महामारीले थिलथिल भएको हाम्रो अर्थतन्त्र र सामाजिक-मनोवैज्ञानिक दुर्दशालाई कसरी सुधार गर्ने , कसरी सम्बोधन गर्ने भनी थिन्क ट्यान्क र विशेषज्ञ समुहसङ्ग परामर्श गर्नु त कता हो कता सिङ्गो देशलाई मुठभेद र ध्रुवीकरणमा पुर्याउनुलाई कदाचित सहि कदम भनी स्वीकार गर्न सकिदैन। जे जति घटनाक्रम सतहमा देखिदै छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले गर्दा होस् कि प्रधानमन्त्रीका आसेपासे स्वार्थी समुहको कारणले होस् कि प्रधानमन्त्री स्वयंको कारणले होस् , यसलाई उचित र दुरदर्शि कदम भन्न नसकिने कुरा नेपालका लगभग नब्बे प्रतिशत उत्कृष्ट मस्तिष्कहरुको विचार र विश्लेषणबाट स्पष्ट भइसकेको अवस्था छ।
२०४६ यता कति सरकार बने – ढले वा बनाइयो – ढलाइयो भनेर वा गनेर साध्य छैन। यसपटक अलि फरक थियो। सरकार बलियो थियो। दुई ठुला दल एक भएका थिए । चुनाव अघि आर्थिक क्रान्ति गर्छौ । बिकासको मुल फुटाउछौ। यो ल्याउछौ। त्यो ल्याउछौ। समाजवाद मुख्य एजेन्डा भनिएकै थियो। चमत्कार गर्छौं । हो यस्तै यस्ता मन- मष्तिकलाई सन्चो लाग्ने। आशाको किरण देखाउने। सुन्दर सपनाहरू देखाउने काम र भाषण प्रशस्त भए। नेपालीले अब कायापलट हुन्छ भन्ठाने। जनताले स्थायी सरकारले गर्छ है भनेर बुझे वा बुझाइयो। यसैबीचमा सुन- बलात्कार – सिन्डिकेट – वाइडबडी जस्ता काण्डहरु लगायत धेरै धेरै विषय चर्चामा रहे। भ्रस्टाचार हिजो-अस्तिभन्दा तिब्रताका साथ अगाडि बढेको आम चर्चा हुन थालेको छ। अख्तियार दुरुपयोग भएको कुराकानी चल्न थालेको निकै भयो। उता उग्र हिन्दुवादी र राजावादी पनि राम्रैसङ्ग सल्बलाउन मात्र होईन हामी सबैलाई हल्लाउन थालेका छन् । सुनिन्छ विप्लव माओवादीले राम्रैसङ्ग शक्ति सन्चय गर्दैछ रे ! सि के राउत पनि पक्कै निदाएर बसेको छैन होला । जनजाति , आदिवासी , दलित , सिमान्तकृत र मधेसी समुदायले खोजेको जति नपाएपछि उनीहरुमा असन्तुष्टि पक्कै पनि हुनसक्छ ! वृहत् शान्ति सम्झौताअनुरूप सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको काम सक्की नसकेकोले हडाङ्हुडुङ हुन बाँकि नै छ। लहरो तान्दा पहरो आउने सम्भावना नकार्न सकिन्न अहिलेपनी।
उता अमेरिका हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई आफ्नो पक्षमा तानेर चीनविरोधी बनाउन लागि परेको छ। नेपालको संविधानलाई उलटफेर गरेर हिन्दुराज्य बनाउन भारत अब कम्मर कसेर लाग्ने कुरा निश्चित छ , चाहे राजतन्त्र ब्युँताउन किन नपरोस् ! युरोपेली संघ जनजाति , आदिवासी र पिछडिएका वा पछाडि पारिएकाको पक्षमा जबर्जस्त उभिएको छ। नेपाललाई हिन्दुराज्य बनाउने भारतीय रणनीति र नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य कायम राख्ने युरोपेली युनियनबीच ठुलै कुटनैतिक र रणनीतिक सहित साम-दाम-दण्ड-भेद सबै खाले संयन्त्र प्रयोग हुनेवाला छ। अर्कोतिर हिन्द-प्रशान्त रणनीति ( IPS ) र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ( BRI ) को टकराव र प्रभाव स्थल नेपाल बन्ने पक्कापक्की भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको धेरैलाई अप्रत्याशित लाग्ने तर सुनियोजित प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि हिन्द-प्रशान्त रणनीति र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ कै बीचबाट उत्पादन भएको घटना हो भन्ने कुरो MCC को विरोध गर्ने क.प्रचण्ड-नेपाल पक्ष र भारतीय RAW प्रमुख लगायतको प्रधानमन्त्री ओलीसङ्गको बाक्लो भेटघाटबाट प्रष्ट हुन्छ भन्नेहरू प्रशस्तै भेटिन्छन्।
हो , यस्तो बेला प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड-नेपालबीच जुन जुहारी-दोहोरी चलेको छ , त्यो दु:खद र नोक्सानजनक छ। पार्टी र देश दुबैको लागि। जनताले ठूलो आशा गरेका थिए सरकारबाट। पार्टी एकताको बेला जनतामा जोश र आशाको रक्तसञ्चार भएको थियो। त्यो बुझ्नुस। छिटोभन्दा छिटो तल्लो तहसम्म पार्टी एकता गर्नुको साटो जे हुदैछ र हुनेवाला छ, त्यो कसैको हितमा छैन। आर्थिक र सामाजिक बिकास लक्ष्य राखियो तर पूरा गर्ने कुनै नीति , कार्यक्रम देखिएन। समाजवाद – उन्मुख राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्ने कुरो बिर्सेको भए नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना पढ्नु आवश्यक छ। दुई तिहाइको बलियो कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा पहिले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर समाजवादी कृषि कार्यक्रम लागू गर्नु पर्थ्यो। मजदुरको हकमा कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार न्युनतम १३४५०/- मासिक तलब सुनिश्चित गर्नु पर्थ्यो। आन्तरिक र बाह्य पुँजीको निर्माण गरि उत्पादन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्थ्यो। समाजवादी शिक्षामा जोड दिदै STEAM शिक्षा लागू गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरि सर्वसाधारण गरिब जनताको उपचारमा सहज पहुँचको ग्यारेन्टी गर्न सक्नु पर्थ्यो। उर्जा , पर्यटन , जडिबुटी उत्पादनमा लगानी बढाएर तथा साना-मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन र सुविधा दिएर विदेशिएका लाखौं युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्न विभिन्न कार्यक्रम तथा प्याकेज ल्याएर आत्म निर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अघि बढ्न हरसम्भव प्रयास गर्नु पर्थ्यो। चिनियाँ रास्ट्रपति सि जिन पिङ जसले आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भ नै पार्टी , सरकार र कर्मचारीमा व्याप्त भ्रस्टाचार उन्मुलन अभियान अन्तर्गत लाखौं सानादेखी ठुलासम्मलाई कार्वाही गरे। गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने रोडम्याप तयार गरे। कृषि तथा उद्योगको आधुनिकीकरण , सूचना प्रविधि , आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स , रेल , उर्जामा क्रान्ति गरे साथै सामाजिक न्यायलाई मुल मन्त्रको रूपमा अघि बढाए, त्यस्तै र त्यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफुलाई प्रस्तुत गर्नुको साटो ठ्याक्कै दक्षिण पट्टीका छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री मोदी जस्तै राजनैतिक स्टन्टबाजमा आफुलाई व्यस्त राखेको देखिन्छ। मोदीले भारतको अर्थतन्त्रलाई बचाउन सकेनन्। कोभिड-१९ ताका भारतको GDP – २४ % सम्म तल झर्यो। बेरोजगारी इतिहासकै सबैभन्दा डरलाग्दो छ। काङ्ग्रेसले सन१९४७ यता ल्याएका सबै जसो लोककल्याणकारी र समाजवादी कार्यक्रम एकपछि अर्को गर्दै समाप्त पारे। मजदुर र किसान सधैं अपहेलित बने। महिनौंदेखि किसान अझै पनि आन्दोलनमा छन्। तर हिन्दुत्व र अन्य पोपुलिस्ट मुद्दामा सधैं भारतीय जनतालाई भ्रमित पार्दै अल्झाई राखे। कहिले राम मन्दिर, कहिले पाकिस्तान , कहिले गाई बचाउ आन्दोलन , कहिले जम्मु-कश्मिर, कहिले धारा ३७०, कहिले चीन, कहिले मुस्लिम आदि आदि सर्वसाधारण जनता र सर्वहारा जनताको कुनै चासो नभएको मुद्दामा अल्झाएर जसरी मोदी आफ्नो राजनीति अगाडि बढाउन खप्पिस देखिन्छन् , लगभग त्यही अन्दाज र मुद्रामा हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि कहिले राम मन्दिर, कहिले पशुपति , कहिले रेल र पानीजहाज, कहिले भारत, कहिले घरघरमा ग्यास र खाना पुर्याउने जस्ता अनेकौं पोपुलिस्ट नारा लाएर अघि बढेको देखिन्छन्।

2018, मार्च 20 मा EUEOM ( युरोपेली युनियन निर्वाचन सुपरिवेक्षण मिसन ) ले प्रतिवेदन निकाल्यो। प्रतिवेदनमा भनिएको थियो कि नेपाल सरकारले संविधानले निर्देशित गरे अनुसार समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्त अवलम्बन गरि प्रदेश र सङ्घीय सरकार गठन गर्नुपर्छ। त्यो प्रतिवेदन नेपालको आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप भनेर प्रधानमन्त्री युरोपेली युनियनसङ्ग कुटनैतिक भाषाको मर्यादा बिर्सेर जसरी प्रस्तुत हुनु भयो , त्यसको चौतर्फी विरोध हुँदा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको काँधमा काँध मिलाएर साथ दिनु भयो जबकि समानुपातिक र समावेशीको मुद्दा तत्कालीन माओवादीको प्रमुख एजेन्डा थियो र छ। जुनसुकै प्रतिकुल अवस्थामा पनि अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको बचाव मात्रै होईन जनतामा आशाको रक्तसञ्चार गराउदै आउनु भएको छ। तर विडम्बना , भेनेजुएला प्रकरणमा समाजवादी रास्ट्र भेनेजुएलाको जननिर्वाचित रास्ट्रपति निकोलस मडुरोको विरोध गर्दै जुआन गुवाइडोलाई रास्ट्रपतिको मान्यता दिदै सैनिक हस्तक्षेपसम्म गर्ने धम्की दिनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उलंघन हो र यस्तो कदमको नेकपाको अध्यक्ष क. प्रचण्ड र पछि पार्टी सचिवालयले समेत विरोध गरेकोप्रति प्रधानमन्त्रीले टेलिभिजन कार्यक्रममा जिब्रो चिप्लेको र गलत भाषा प्रयोग गरेको भन्नूले निकै उदेकलाग्दो , अपरिपक्व र समर्पणवादी सोच उजागर गरेको एउटा बलियो उदाहरण हो।

हठात मानसिकता, आत्मरतिपुर्ण र प्रतिशोधपुर्ण कार्वाही अन्तर्गत गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन नेपालको लोकतान्त्रिक र संवेधानिक कम्युनिस्ट शासनको इतिहासमा सबैभन्दा गलत र प्रतिगामी कदम भनेर अन्कित हुनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) ले आफुलाई काम गर्न नदिएको र सधैं खुट्टा तानेकोले वाध्य भइ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई कहिँ कतै पुष्टि गर्न सकिने अवस्था छैन। अर्का अध्यक्ष क. प्रचण्ड र सिङ्गो पार्टीले ओली सरकारको प्रायः हरेक कामको समर्थन र बचाउमा आफुलाई प्रस्तुत गरेको उदाहरण EUEOM ( युरोपेली युनियन निर्वाचन सुपरिवेक्षण मिसन ) को प्रतिवेदनको विषयमा प्रचण्डले सरकारको पक्ष लिएर सरकारको बचाउ गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष क. प्रचण्डको भेनेजुएला सम्बन्धमा निकालिएको विज्ञप्तिबारेमा टिभी अन्तर्वार्तामा ” उनको जिब्रो चिप्लेको ” भन्ने टिप्पणी दिनुले कसले कसलाई असहयोग र अपमान गर्न खोजेको भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। पार्टीको घोषणापत्र र संविधानमा लेखिएको जनताको काम, जनताको बिकास, जनताको समृद्धि र जनताको खुसियालीको लागि खासै केही गर्न नसकेपछि दुई तिहाई नजिकैको सरकारले , विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राजनैतिक जीवनको सुरक्षीत अवतरणको लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरि दोष जति क. प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको टाउकोमा राख्न गोएबल्स शैलीमा प्रचारप्रसार गर्दै जे जे कार्यहरू गरिदैछ त्यो उनको लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चितै छ। संविधानमा कहि कतै कुनै धारा, उपधारामा व्यवस्था तथा परिकल्पना नगरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीले जसरी गरे, त्यसबाट सिङ्गो रास्ट्र स्तब्ध भएको छ। रास्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गरिएको सिफारिसमा आगामी सरकार दुई तिहाईको आवश्यक परेकोले नयाँ जनादेश/निर्वाचन आवश्यक रहेको भनिएको छ। कसको दुई तिहाई ? तीन वर्षसम्म दुई तिहाई नजिकको सरकार चलाउदा त गति-मति-उत्पत्ति यस्तो पाराको छ, झन त्यसमा चोइटिएर/फुटेर गएपछि दुई तिहाईको कुरा गर्नु अन्य धेरै हावादारी गफ जस्तै यो पनि एउटा हावादारी गफ हो भनेर जनताले स्पष्ट बुझेका छन्। अल्पमत , मिलिजुली र सामान्य बहुमतको सरकार प्रमुखको कुरै छोडौ, दुई तिहाईको सरकार प्रमुख/प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला आफ्नो सनकको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने वा छुट दिने हो भने यो देशमा स्थिरता र बिकासको कुरै छाडौं , एकदिन यो देश रणमैदान र अर्को अफगानिस्तान नबन्ला भन्न सकिन्न। समाजवाद ल्याउने वाचा गरेर प्रतिगमन ल्याउन खोज्ने नेतालाई अरु देशको जनताको कुरा भन्न सक्दिन तर नेपाली जनताले कुनै पनि हालतमा स्विकार्न सक्दैनन्। आफ्नो, नेपाली जनताको र सिङ्गो रास्ट्रको स्थायित्व , बिकास , समृद्धि र खुसियालीको लागि आफुले आफ्नो गलती स्विकार्दै , आत्म-आलोचना गरेर अबोप्रान्त सुशासन र भ्रस्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा समर्पित हुने प्रतिबद्धता र कतिवद्धता देखाउनुपर्छ। धर्म , राजतन्त्रको समर्थन र संघीयता र समावेशीताको विरोध गर्ने नेता कम्युनिस्ट होईन , घोर दक्षिणपन्थी र पाखण्डी हुन्छन्। वर्तमानमा आफ्नो भविष्य र प्रतिष्ठा खोज्ने नेता इतिहासमा अमर भइ जिवित बन्न सक्दैनन्। तसर्थ इतिहास सम्झेर राजनीति गर्ने नेता नै असल नेता हुने भएकोले सुध्रिनु आवश्यक छ।