– सुरद बहादुर स्याङ्तान (वृहत)

१० माघ २०७३

२०६४ सालमा पहिलोचोटी संविधानसभाको चुनाव हुँदा नेपाली जनतामा ठूलो उत्साह थियो । नवगठित संंविधानसभाले जन चहाना अनुसार नयाँ संविधान वन्छ, देशले राजनैतिक निकास पाउछ र आर्थिक विकासको वाटोमा अघि वडछ भन्ने ठूलो आसा थियो । विडम्वना पहिलो संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्न सकेन । चार वर्षको लामो अवधि पार गरेर पहिलो संविधानसभाको अवसान भयो । त्यसपछि २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएर त्यो संविधानसभाले संविधान त जारी गर्यो, तर अहिले सम्म संविधानको व्यवहारिक कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।

जारी नयाँ संविधान कार्यन्वयन गर्ने र नगर्ने भन्ने विवाद जारी रहेको छ । संविधान विवादित भएको छ । संसोधनको प्रयास पनि भैरहेको छ । नयाँ संविधान जारी भएको केहि महिना भित्रै पहिलो संसोधन भैसकेको छ । दोस्रो चोटी संसोधन गर्न संसदमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएर वसेका छ । यसरी दोस्रो संविधानसभा वाट जरी भएको संविधानले पनि देशलाइ राजनैतिक निकास दिन सकेको छैन । सरकार वनाउने र गिराउने खेल चलि नै रहेको छ । अस्थिरता, अन्योल, अकर्मन्यता र गतिहीनता कायमै रहेको छ । यस्तो अवस्थालाइ अन्त्य गरेर देशलाइ विकासको गतिमा लैजान संभव नहोला त ? के हामीले यस्तो विडम्वना सँधै व्यहोरी नै रहनु पर्ने हो त ? यदि निकास संभव छ भने कसरी संभव होला ? यी नै सवलहरुमा याहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

दोस्रो संविधानसभावाट संविधान जारी भए पछि नेपाली जनतामा फेरी केहि आसा पलाएको थियो कि अव देशमा संक्रमण कालको अन्त्य हुनेछ र सरकार आवधिक रुपमा स्थाइ प्रकृतिको वन्ने छ । त्यस्तो सरकारले विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्लान । तर जनताको त्यो आसा क्षण भरमै तासको महल ढलेझै चकनाचुर भयो । संविधान सडकमा जलिरह्यो । केहि सत्ताधारी पार्टीले २–४ दिन दिपावली मनाए पनि असन्तुष्टिहरु छरपष्ट देखियो । विशेष गरेर तराइ भागमा आन्दोलनको स्वरुप प्रभावकारी ढंगवाटै देखा परयो । त्यो असन्तुष्टिसँग छिमेकी मुलुकले पनि खेलिदियो । आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लियो । यस्तो परिवेशमा छिमेकी मुलुक भारतले नेपालमाथि अघोसित नाकावन्दि लगाइदियो । देश पूरै अस्तव्यस्त भयो र नेपाली अर्थतन्त्र डामाडोल वन्यो । यस्तो अवस्थामा पनि नेपालको मुख्य राजनैतिक शक्तिहरु भने सरकार वनाउन वहुमत अल्पमत वनाउनै व्यस्त रह्यो । फेरी पनि देशले निकास पाएन । मधेश केन्द्रित दलहरु र जनजातीहरुले संविधानलाइ अस्वीकार गरिरहे । मधेशमा मात्रै झण्डै पाँच दर्जन मान्छे मारिए । नेपाली जनता नाकावन्दिले आक्रान्त हुदा पनि राज्य नतमस्तक वनेर चलि रह्यो ।

संविधान जारी भएपछि प्रमुख तीनदलीय सम्वन्ध विग्रियो र के.पि ओलीको नेतृत्वमा एमाले र माओवादीको सरकार वन्यो । ९ महिना पछि ओली सरकार आप्mनै कारणले ढल्यो । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादी मिलेर पुष्पकमल दहालको नेतृत्वमा वनाएको सरकार अहिले चलिरहेको छ । वर्तमान सरकारको पनि आयू सकिन लागेको चर्चा चलिरहेको छ । वर्तमान संविधानलाइ जस्ताको तस्तै कार्यन्वयन गर्ने हो भने यस्तै अस्थिरता अनन्त काल सम्म चलिरहने कुरामा कुनै शंका छैन ।

त्यसैले अव हामीले राजनैतिक अस्थिरताको स्थायी समाधान खोज्न जरुरी छ । त्यसको लागि संविधानमा रहेका त्रुटीहरु हटाउन आवस्यक छ । अहिले संविधानले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री पनि संसदवाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसदको वहुमतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको छनोट गर्ने भएकोले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री जतिखेर पनि संसदले अस्वीकार गरिदिन सक्दछ । अहिले त्यहि भैरहेको छ । संसदमा कुनै पनि दलको स्पस्ट वहुमत अहिले छैन । भविस्यमा पनि कुनै दलको स्पष्ट वहुमत आउने सम्भावना देखिदैन ।

वर्तमान संविधानले १वर्ष सम्म विपक्षि पार्टीहरुले संसदमा सरकार प्रति अविस्वसको प्रस्ताव ल्यउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर संविधान जारी गरे पछि वनेको ओली नेतृत्वको सरकार १ वर्ष नपुग्दै ढल्यो । सरकारमै सहभागी दलहरुले सरकार छोडेर समर्थन फिर्ता लिए पछि स्वतः ढल्नु वाहेक केहि विकल्प सरकारसँग हुदैन । यदि कुनै दलले स्पस्ट वहुमत ल्यायो भने पनि अहिलेको संविधान अनुसार राजनैतिक स्थायीत्व कायम गर्न असम्भव छ । किन भने संसदका वहुमतले कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्दा वहुमत प्राप्त दलले एक मतले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति छनोट गर्छ भन्ने हुदैन । यस अघि पनि २०४८ मा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट वहुमत ल्याएको थियो ।

२०५ सिटको प्रतिनिधिसभामा ११४ सिट जितेर नपाली कांग्रेले एकलौटी वहुमत पाएको भए पनि पाँच वर्षे कार्यकाल तत्कालीन प्रधानमन्त्रि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पुरा गर्न सकेनन । आप्mनै पार्टीका सांसदहरुले समर्थन नगरेको कारण उनले आप्mनै पार्टीको वहुमत रहेको संसद विगठन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । जव सम्म संसदको वहुमतले कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्ने व्यवस्था रहन्छ,तव सम्म कहिले पनि राजनैतिक स्थिरता सम्भव छैन । त्यसैले संविधान संसोधन गरेर जनताले प्रत्यक्ष चुनिने कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नु पर्छ । जनताले चुनेको कार्यकारी प्रमुखलाइ संसदले हटाउन सक्दैन ।

अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको प्रतिनिधि हो । सम्पूर्ण सत्ता जनतामा निहित रहने लोकतन्त्रको मुल मान्यतालाइ प्रतिनिधिमुलक लोकतन्त्रले कायम गर्दैन । तसर्थ जनतालाइ पूर्ण अधिकार सम्पन्न वनाउन प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हुन्छ । कार्यकारी प्रमुख जनताले प्रत्यक्ष चुन्न पाउने व्यवस्था नै प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हो । हामीले पनि नेपाली जनतालाइ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न वनाउने हो भने प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको व्यवस्था गर्नै पर्छ । हैन भने सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा नभै संसदमा निहित हुन्छ । सांसदहरु दलको कार्यकर्ता मात्र हुनेहुदा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न चाहि दल हुने गर्दछ । दलभित्र पनि मुख्य नेताको निर्देशन चल्ने भएको हुदा अन्ततः सिमित नेतामा सार्वभौम अधिकार केन्दित हुन पुग्दछ । सार्वभौम अधिकार सिमित नेतामा केन्द्रित गर्नू लोकतान्त्रिक मान्यता भित्र पर्दैन ।

केहि मान्छेहरुले कार्यकारी प्रमुखलाइ संसदले चुन्ने र हटाउने अधिकार नदिदा त्यस्तो कार्यकारी प्रमुख निरंकुस वन्न सक्छ भन्ने तर्क गर्दछन् । जनतावाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख जनता प्रति जवाफदेहि हुनुपर्ने भएकोले निरंकुस हुने सम्भावना कम हुन्छ । यदि कार्यकारी प्रमुखले गल्ति गर्यो भने संसदको दूई तिहाइ वहुमतले कार्यवाहि गर्ने प्रावधान संविधानमा गर्नुपर्छ । नेपाली सन्दर्भमा कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपतिलाइ नै वनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

संविधान संसोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश भएको परिवेशमा त्यो प्रस्तावमा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गराउन आम नेपालीहरुले सचेत्तापूर्वक दवाव श्रीजना गर्न आवस्यक छ । यस्तो आवस्यक्तालाइ महसुस गरेर हाल नयाँ शक्ति पार्टीले देशव्यापि रुपमा हस्ताक्षर संकलन अभियान संचालन गरिरहेको छ । दशौं लाख मानिसको हस्ताक्षर संकलन गरेर सरकारलाइ दवाव श्रीजना गर्दा सरकार र सदन पनि अवस्य पनि निर्णयमा पुग्न वाध्य हुनेछ । यसर्थ नेपाली जनतालाइ सार्वभौम अधिकार सम्पन्न वनाउन, राजनैतिक अस्थिरतालाइ अन्त्य गरेर समृद्ध, सम्पन्न, सुसंस्कृत नयाँ नेपाल निर्माण गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति संविधानमै व्यवस्था गर्न सवै सचेत नेपाली नागरिकले सचेत पहल गरौं । समृद्धि सम्भव छ, हाम्रै पालामा ।