असोज १२,सिन्धुली/राहतका शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबीच सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । आज आन्दोलनरत राहतका शिक्षकहरु र शिक्षा मन्त्रालयबीच सहमति भएपछि शिक्षकहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।
शिक्षामन्त्री अशोक राई, शिक्षाराज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी, सचिव सुरेश अधिकारी र आन्दोलनरत शिक्षकका प्रतिनिधिहरुबिच आज बसेको बैठकमा ५ बुँदे सहमति गरिएको नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेम अधिकारीले बताउनु भयो ।
शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी सहमति भएको बताउनुहुँदै उहाँले राहत शिक्षक स्थायी भएका खण्डमा अस्थायी सेवा अवधि पनि शतप्रतिशत नै गणना गर्ने सहमति भएको बताउनु भयो । सहमतिबाट सरकार पछि नहट्ने विश्वास आफूहरूको रहेको अधिकारीको भनाई छ ।
शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्नेजस्ता माग गरेर करिब ४० हजार राहत शिक्षकहरू आन्दोलनमा थिए। उनीहरूको आन्दोलनलाई विद्यालय कर्मचारीहरू र पेन्सन बञ्चित शिक्षकहरूले पनि साथ दिएका थिए। विद्यालय कर्मचारी र पेन्सन बञ्चितका माग पनि सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ।
मिति २०७६ पछि स्थायी नियुक्ति लिएका तर लामो समय राहत तथा अस्थायी करार उमावि अनुदान दरबन्दीमा कार्य गरेका शिक्षकको हकमा पेन्सनका लागि समयावधि नपुगेमा पुरानो सेवा अवधि जोडेर शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्थाअनुसार निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने ,यस्तै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली नयाँ शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने शिक्षकबाट लागु गर्ने सहमति पनि भएको छ।
सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यालय संरचना तथा विद्यार्थी संख्याका आधारमा विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्ने सहमति भएको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकमा राहत लगायतलाई पनि दरबन्दी कायम गरी त्यसमा प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गराइने प्रस्ताव राखेको छ।

शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म काठमाडौंमा आन्दोलन भएको थियो। महासंघसँग सरकारले ६ बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिले राहत शिक्षकहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका थिए।