असार ८, सिन्धुली/बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले तीन तहमा रहेका कानून जनमुखी, परिणाममुखी कम पाइएको बताउनु भएको छ । संघ, प्रदेशमा रहेको कानुन र स्थाननीयतहमा निर्माण भएका कानुन जनमुखी, परिणाममुखी कम प्रक्रियाममुखी धेरै पाइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
बागमती प्रदेश सभा सचिवालयले सिन्धुलीमाढीमा आयोजना गरको प्रदेश कानुन कार्यान्वयनको अबस्था बारे स्थानीय तहसँग अन्र्तक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले जनताले असल आचरणमा सम्पन्न गर्न खोजिएको काम पनि कानुनी प्रक्रियाको जन्जालले गर्दा अपुरै छोड्न बाध्य हुनुपर्ने तर्क ब्यक्त गर्नुभयो ।
हिजोे पन्चायतले बनाएका अझ त्यो भन्दा अगाडि बनेका कानुनहरुलाई समय अनुकुल परिमार्जन गरेर लैजानका निम्ती मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो“साझा अधिकारको सुचीलाई कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच सहकार्य पुगेको छैन । संघीयता भनेको समन्वय,सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारीत संघीयता हो । संघीय सरकार,प्रदेश सरकारको आवश्कता र औचित्यको बारेमा प्रश्न उठिरहेको छ । जनताको यो प्रश्नलाई चित्त बुझाउन सकिएन भने ठुलो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी बचाउन सकिन्छ की सकिदैन भन्ने चिन्ताको बिषय हुनेछ ।”
त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सरकारले ८०,८१ को बजेटमै पनि एकात्कम,केन्द्रीकृत खालको विनियोजन गरेको बताउनु भयो । प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापनाको निम्ति शिर्षक पठाएपनि प्रदेशकै अर्को मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको बताउनुहुदै मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशमै बसेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको बताउनु भयो ।

बागमती प्रदेशका सभामुख भुवन कुमार पाठकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सिन्धुलीबाट निर्वाचित प्रदेश सांसदहरु छेत्र बहादुर बम्जन,मातृका भट्टराई,रामकुमार पहाडि,सुष्पा भुजेल,जिल्ला समन्वय समिती सिन्धुलीका प्रमुख कार्साङ लामा,उपप्रमुख शान्ता कार्की लगायत स्थानीयतहका प्रमख,उपप्रमुखको उपस्थिती रहेको थियो ।

जिल्ला समन्वय समितीको काम,कर्तव्य र जिम्मेवारीको माग गदैँ जिल्ला समन्वय समिती सिन्धुलीका प्रमुख कार्साङ लामाले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको छ ।