नविन श्रेष्ठ

नेपाल एकीकरण पश्चात जहाँनीया राणा शासन, पञ्चायत, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै २०५२ सालबाट नेकपा (माओवादी)ले सामन्तवादी जहाँनीया राजतन्त्रको अन्त्यसँगै जनवादी गणतन्त्रको माग गर्दै जनयुद्धको उद्घोष गर्यो। यसैको जगमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलन भयो । आन्दोलनबाट २४० वर्षीय सामान्ति जहाँनीया राजतन्त्रको अन्त्य भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । २०६४ जेष्ठ १५ गते देशमा गणतन्त्र घोषणा हुँदा विश्वको उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्थाले नेपालमा आमुल परिवर्तनको सपना देखेका थियौं । जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिबाट नै नेपालको राष्ट्राध्यक्ष चुनियो । जनताको छोरा/छोरी नै राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्था साँच्चै उत्कृष्ट व्यवस्था मान्यौं । शाही परिवारका सदस्य मात्र राष्ट्र प्रमुख (राजा) हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै जनताबाट निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्र प्रमुख हुने व्यवस्था लागू भयो ।

पहिलो संविधास सभाबाट नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव निर्वाचित हुनुभयो । राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरु नै गणतन्त्र स्थापना हुँदा पनि राजनीतिक नेतृत्वमा रहिरहे । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलहरु २०४६ सालको संविधान नै विश्वको सबै भन्दा उत्कृष्ट संविधान भन्ने गर्दथे । त्यहि नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेसँग १२ वुँदे सहमतिमा माओवादीले शान्ति संझौता गर्न पुग्यो र शसस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्ति प्रकृयामा आयो । माओवादी इतरका नेताहरु सबै संबैधानिक राजतन्त्रकाे वकालत गरेर राजनीति गरी रहेका र त्यसैको सेरोफेराेमा अभ्यस्त भई रहेका थिए । गणतन्त्र त स्थापना भयो तर राजतन्त्रमा राजाले गर्ने कृयाकलाप, राजनीतिक व्यवस्थामा अभ्यस्थ भएका व्यक्तिहरुले गणतन्त्रलाई पनि राजतन्त्रको नै शैलीमा अगाडी वढाए । राजाले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा राजाको विकल्पमा राष्ट्रपति सरिक हुन थाल्नुभयो ।
राजा रानीको जन्म उत्सवमा उहाँहरुको नाममा खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिन्थ्यो । यसैको स्वरुपमा राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड कार्यक्रमको रुपमा सुरुवात भयो । राजा महाराजाहरुले बाटो, निकुञ्ज, दरबारलाई आफ्नो वा पिता पुर्खाको नाममा नामाकरण गर्ने चलन थियो सोहि अनुरुप अग्रज राजनीतिक नेतृत्वको नाममा राजमार्गको नामाकरण गर्न थालियो । राजा महाराजाले जे जे गर्दै आई रहेका थिए सोहि अनुरुपका कामहरुले निरन्तरता पाउँदै गए । राजा जस्तै राष्ट्राध्यक्ष भए पछि राष्ट्रपतिले पनि राजाले गर्दै आएको राजकाज सञ्चालन गर्नु स्भाविक नै थियो । सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्यका लागि त्यतिधेरै संघर्ष गरेर स्थापिति गणतन्त्रमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रादेशीक मन्त्रीहरुको नाममा कार्यक्रमहरु वन्न थाले र सञ्चालन हुन थाले । अचम्म त यो छ कि जसको त्यो पदसँग कुनै सरोकार नै हुँदैन त्यस्ता कार्यक्रमहरुको नामाकरण गर्न थालियो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, जो राष्ट्रपतिसँग कुनै साईनो नै राख्दैन । जुन भु–संरक्षण मन्त्रालयले सञ्चालन गर्छ अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन हुन्छ । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव तराईको भएकोले तराई संरक्षणको लागि चुरे संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता अनुरुप राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नामाकरण गरीयो र यो नियमित कार्यक्रमको रुपमा प्रोजेक्ट तयार भयो । यसलाई राष्ट्रपतिबाट निक्कै चासोका साथमा हेर्न थालियाे । सो कार्यक्रम अर्को राष्ट्रपति आउदा पनि निरन्तर सञ्चालन भई रहेको छ । तर पहिलाको जस्तो प्रथमिकतामा परेको जस्तो लाग्दैन ।
त्यस्तै “प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण कार्यक्रम” जो प्रधानमन्त्री सँग कुनै साईनो नै राख्दैन कृषि विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुन्छ । “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम”, “राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता”, “मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम”, “मुख्यमन्त्री वेटी वचाउ, वेटि पढाउ कार्यक्रम”, मेयर कप प्रतियोगिता लगायत अन्य । यि कुनै पनि कार्यक्रमले सो पदसँग कुनै साईनो राख्दैन । यी कार्यक्रमका प्रायोजक होइनन् यि पदहरु । प्रायोजकहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आफ्नो नाममा कार्यक्रम बनाउन सक्छन् । रेडबुल कप फुटबल प्रतियोगिता, ओप्पो नेपाल आईडल, रियो कप भलिबल प्रतियोगिता । प्रायोजकले यसरी आफ्नो नाम राखेर कार्यक्रमको नामाकरण गर्नु स्वभाविक हुन्छ । तर ती राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, मेयर, उपमेयर यी कुनै पनि पदहरु प्रायोजक हाेईनन् । राज्य कोषको बजेट नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थायनीय सरकारको कार्यक्रम अनुसार सञ्चालन हुन्छन् भने यी कसरी प्रायोजक भए ? यी कार्यक्रमलाई कुनै पद नजोडि, “चुरे संरक्षण कार्यक्रम”, “कृषि आधुनिकिरण परियोजना” “राष्ट्रिय रनिङसिल्ड प्रतियोगिता”, “युवा रोजगार कार्यक्रम”, “जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम”, “बेटि बचाउ, बेटि पढाउ कार्यक्रम”, नगर स्तरीय प्रतियोगिता जस्ता नाम राख्दा पनि हुने थियो ।

सामन्तवादी सँस्कृतिको अन्त्यका लागि लामो संघर्ष गर्नु भएका माओवादीका नेता हरिबोल गजुरेल कृषिमन्त्री हुँदा निक्कै लोकप्रिय कार्यक्रम “प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि कार्यक्रम” घोषणा गर्नुभयो । जुन कार्यक्रम नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालय र कृषकसँग सम्बन्धित छ । प्रधानमन्त्रीसँग कुनै साईनो पर्दैन तर पनि प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएर आयो । एक दिन चिया गफमा यो कुरा चल्यो एक जना समर्थकले उहाँको चतुर्याई हो, प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिए पछि प्रधानमन्त्रीले चासो दिने र धेरै बजेट पारिदिने तर्क गर्नुभयो । अचम्म लाग्यो, नाम जोडिदा मात्र चासो दिने, बजेट बढाई दिने नजोडिदा जनताको आवश्यकता, चाहानालाई कुनै वास्ता नै नगर्ने पनि हुन्छ ? त्यसो भए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, मेयर, उपमेयरको नाममा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरौं । यसाे गर्दा सबै प्राथमिकतामा पर्ने थिए कि ? यो सामन्तवादी नोकरसाही प्रवृद्धि हो । जसको गुलामी गरिएमात्र बजेट पर्ने अन्यथा कुनै प्राथमिकतामा नपर्ने हो भने हिजोका राजा महाराजा भन्दा भिन्न के कुरामा भयो र ? जनताको प्रतिनिधिद्वारा राज्यसत्ता सञ्चालन हुने व्यवस्थामा त जनताको आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकिकरण गरिनुपर्ने होईन र ?
कार्यक्रमको नाम जे राख्दा पनि खासै फरक पर्दैन थियो तर यहाँ प्रवृति जाेडिएर आयो । जनताको प्राथमिकता भन्दा पनि पद जोडिएको कार्यक्रममा प्राथमिकता दिईने अन्यथा जनताको आवश्यकता प्राथमिकतामा नपर्ने हो भने यो गलत प्रवृति हो । जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन हुने व्यवस्थामा जनताको आवश्यकता प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।