– विजुला वर्मा

प्रजातान्त्रबादी महिलाहरुलाई एउटै मालामा उनेर एकै शुत्रमा बाँध्न स्थापना भएको नेपाल महिला संघको अध्यक्ष मंगलादेवि सिंह आज सम्पूर्ण लोकतन्त्रबादी महिलाहरुको आस्थाकि प्रतिमूर्ती हुन् । पुरुषका लागि नै शिक्षा लगाएतका आधिकारहरु प्राप्त नभएको राणा कालको त्यो समयमा महिला हक हितको आवाज उठाउनु चानचुने कुरा थिएन । त्यस्तो कठिन समयमा पनि सृजनशील र आदर्श समाज निर्माणमा महिलाको पनि उत्तिकै अधिकार र जिम्मेवारी हुन पर्छ भनी आवाज बुलन्द गर्ने साहसिक विरङ्गना मंगलादेवी सिंहको नश्वर शरीर हामी सामु छैन । तर उहाँले छोडेर जानुभएका आदर्श, मुल्य– मान्यता र देन हाम्रो मन मस्तिष्कमा अमिट छाप बनेर बसेको छ । यहि मार्गमा महिला आन्दोलन अघि बढिरहेको छ । एक्काइसौं शताब्दिमा नागरिक सहभागीता र कृयाशिलताको आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा पनि हाम्रो समाज लैङ्गिक असमानता र भेदभावबाट मुक्त छैन ।
विधि र बिधान, संविधानमा महिला अधिकारको सुनिस्चितता, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी र सम्मेलन, संचार माध्यम, सरकारी गैरसरकारी संस्था लगाएत चारै तिर महिला अधिकारका आवाज उठेका छन्, लेखिएका छन् र पनि आजको दिन सम्म आइपुग्दा महिलाको शिक्षा, स्वास्थ, आर्थिक पहुँच घरेलु तथा सामाजिक पीडा र तनाव ब्यवहारमा मननयोग्य परिवर्तन हुन सकैको छैन किन ? चारै तिर प्रश्नको घेरामा हामी छौं । दस्ताबेजमा लेखिएका आवाज किन अभ्यासमा महसुस हुन पाएको छैन ? प्रक्रियामा गएर मात्र पुग्दैन व्यवहारमा अनुभूती दिलाउन सके मात्र महिला आन्दोलनको सहि अर्थ हुने छ । होइन भने उही अशिक्षा, अस्वस्थता, गरिबी, रुढीबादी संस्कृती आदिको चङ्गोलमा समाजको हरेक क्षेत्रमा महिलाहरु शोषण, पीडित, उपेक्षित र असुरक्षित जीवन यापन गर्न बिवश हुने छन् । समाज द्वारा नियोजित भूमिका, मुल्य मान्यता र जिम्मेवारीको समुच्च रुप नै लैङ्गीक विषय बस्तुको आधारभूत तथ्य हो । लैङ्गिक असमानताका लागि यस समाजले नै निर्धारण एवं मान्य बनाएका तथ्यहरु नै गलत भएका र महिला र पुरुष प्रति असमान धारणका कारण बिश्व परिवेशमा नै महिलाहरु विभिन्न हिसाबमा प्रताडित बन्न पुगेका छन् ।
महिलाहरुको वृत्ति बिकासका लागि कुनै पनि मुलुकले विभिन्न सामाजिक एवं साँस्कृतिक आवस्यक्ताहरुमा जोड दिनुपर्छ । जसका लागि ब्यवहारिक रूपमा लागू हुने र रणनीतिक रूपमा लागू हुने लैङ्गीक नीतिको परिकल्पना वा निर्माण गरेको खण्डमा मात्र महिला माथि हुने भेदभावलाई निराकरण गर्न सकिन्छ । ब्यवहारिक लैङ्गिक आवश्यक्ता भन्नाले कुनै पनि मानिसको दैनिक जीवन ब्यवस्थापनमा आबश्यक पर्ने अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन समस्या समाधानसङ्ग सम्वन्धित नीतिहरुको निर्माण गर्नु हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ भने रणनीतिक लैङ्गिक नीति भन्नाले महिला सशक्तीकरणका लागि चाहिने आबश्यक्ता हो । जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक र राजनैतिक जस्ता बिषयमा रहेका असमानतालाई दीर्घकालीन रूपमा ब्यबस्थापन गर्ने नीति निर्माण गर्दछ ।
यसका लागि राज्य, सरकार र राजनीतिक दलहरुले “पुरुष प्रधान चित्रणले मात्र कुनै पनि समाजको रक्षा गर्न सक्दैन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक हुन लैङ्गिक समानताको जरा बलियो हुनैपर्छ” भन्ने अबधारणालाई मुलमन्त्र ठानी असमानताहरुको अन्त्यका लागि समाजलाई पुनर्गठन गर्ने आँट र दृष्टिका साथ समाज, जनता र राज्य संयन्त्रलाई परिचालन गर्न सकेमा लक्ष्य प्राप्तिको दिशा तर्फ न्याय र समानताको मार्गमा बढ्न सकिने कुरामा हामी बिश्वस्त छौँ । तर यसका निमित्त कठोर संकल्प, प्रतिबद्धता र आँट हुन जरुरी छ ।
(लेखकः बागमती प्रदेश सभा सदस्य हुनु हुन्छ ।)