भाद्र २०, सिन्धुली/माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (साविक उमावि) जिल्ला कार्यसमिति सिन्धुलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकासि सिन्धुलीको प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
साविक उमावि तहको स्वीकृत दरबन्दी तथा अनुदान कोटामा कार्यरत संघीय शिक्षा ऐन लागु हुँदाका बखत सम्म संघीय अविछिन्न रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई मावि द्धितीय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायि पदपूर्ति गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका माध्यमिक विद्यालय शिक्षकहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकायि सिन्धुलीका प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
साविक उ.मा.वि. शिक्षकहरुको दरवन्दि वितरण र विषय शिक्षक विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा भएकोले विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जाँदा कायम रहेको दरवन्दिलाई नै विषयगत दरबन्दि मानिनु पर्ने, नेपालको संविधान २०७२ मा माध्यमिक विद्यालयसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएपनि साविक उच्च माध्यामिक तहमा विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क उठाउने गरिएको र आन्तरिक स्रोतबाट तलब खाने शिक्षकहरुलाई भने न्युन बेतन दिने गरिएकोमा उक्त कार्य तत्काल बन्द गर्रा उक्त विद्यालयहरु व्यवस्थीत हुन समेत सरकारबाट जारी निर्देशिका कडाईका साथ लागु गरी अनुगमन समेत गरिनुपर्ने लगाएतका १६ वुद्धे माग राख्दै आन्दोलन गरेका शिक्षकहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तरगत ध्यानाकर्षण पत्र वुझाएको हिस्टुन सिन्धुलीको अध्यक्ष सन्तोषकुमार बोहराले जानकारी दिनुभयो ।
आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तरगत भाद्र २२ गते विहान देखि बेलुका सम्म देशभरका सबै सावि उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुले सरकारका प्रधानमन्त्री (फोन नं. ९८५१०८७२८८), अर्थमन्त्री (फोन नं. ९८५११००४४३) र शिक्षा मन्त्री (फोन नं. ९८५११४८२८०) लाई एसएमएस, फेसवुक वा मेसेन्जर मार्फत “कक्षा १२ सम्मको निशुल्क विद्यालय शिक्षा तर स्थायी शिक्षक शुन्य, किन?” भन्ने सन्देश पठाई शिक्षकहरुका मागहरु सम्बोधन गराउन दवाव सृजना गर्ने र २३ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष बोहराले जनकारी दिनुभयो ।

साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा दरबन्दि र अनुदान कोटामा १२८ जना शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । उच्च माद्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ ले व्यवस्था गरे अनुसार दरबन्दि र अनुदान कोटामा लामो समय देखि कार्यरत शिक्षकहरुलाई उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद खारेज पश्चत कुनै व्यवस्थापन गरिएको छैन । उच्च माध्यमिक विद्यालय खारेज भए पश्चत त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो ।