असार २०, सिन्धुली/सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारीहरुलाई विभेद गरेको भन्दै बैंकासुरेन्स क्लब, सिन्धुलीले विरोध गरको छ ।
आइतवार बैंक, इन्स्योरेन्स तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषको हालको योजना तथा व्यवस्था प्रति असन्तुष्टि जनाउदै विरोध प्रदेर्शन गरेका हुन् । विरोध जुलुष २ नं. बजारबाट सुरु भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्म पुगी लोकतान्त्रिक चोकमा आएर समाप्त भएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई २०७८ श्रावण पश्चात् रोजगारी परिवर्तन गरेमा समेत अवकाश सुविधा योजनामा योग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने, निजामती वा अन्य जुनसुकै नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले समेत संचय कोषमा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम अवकासका वखत तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था भएको हुँदा सोही व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने जस्ता माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । कर्मचारी संञ्चय कोषमार्फत हाल कर्मचारीहरुले कुनै पनि समयमा रोजगारी परिवर्तन गर्दाका बखत संचय कोषमा जम्मा गरेको रकम ब्याज सहित तत्काल फिर्ता पाउने सुविधा रहेको छ ।

हाल कर्मचारी सञ्चयकोषले उपलब्ध गराएको सुविधा भन्दा पनि कम सुविधा दिने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धहुन बाध्यकारी व्यवस्था लागु गरीएकोले आन्दोलनमा उत्रिएको बैंकासुरेन्स क्लब, सिन्धुलीको अध्यक्ष बिष्णु ढकालले वताउनुभयो ।
रोजगार अवधिको अन्तर – श्रम सम्बन्धी कानूनमा कर्मचारीहरुको जागिर अवधि ५८ वर्ष तोकिएको तर समाजिक सुरक्षा वापत सुरक्षा रकम ६० वर्ष पछि मात्रै पाइने व्यवस्था रहेकोले संसोधन गरेर अवकासको उमेरमा एकरुपता कायम गर्नका लागि आवश्यक संशोधन गरिनु पर्ने माग रहेको अध्यक्ष ढकालले वताउनुभयो । अवकाश कोष तथा संचयकोषमा रकम जम्मा गर्न शुरु गरेको मिति देखि लागू हुने सम्पूर्ण जम्मा रकमको ९०% सम्म ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनिएता पनि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजना योगदानको आधारमा नभएको तथा जति नै योगदान गरे पनि निश्चित सिमा तोकिएकोले सो समेत योगदानमा आधारित गरिनु पर्ने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मात्र बीमा गर्ने देखिएकोले बैंकका कर्मचारीहरुको दोहोरो बीमा प्रिमियम तिरे पनि बीमा दाबी गर्दा एक ठाँउबाट प्राप्त हुने हुनाले यसमा समेत कर्मचारी तथा बैंकलाई दोहोरो भार पर्नुका साथै बीमाको सीमा पनि घट्ने देखिएको, साथै दुर्घटना बीमाको दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा कोषले नतोकेको नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त जुनसुकै अस्पताल÷क्लिनिकमा उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने लगाएतका माग रहेका छन् ।
सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन–२०७५ अनुरुप सरकारी कर्मचारीले अवकाश पश्चात् २०% रकम व्याज सहित पूर्ण रुपमा फिर्ता पाउँछन् र ८.३३ % रकम पेन्सन्को लागि जम्मा भई रहन्छ । तर निजी क्षेत्रका कर्मचारीले सोको ठीक उल्टो ८.३३ % रकममात्र फिर्ता पाउँछन् र बाँकी २० % रकम पेन्सनको लागि जम्मा भई रहन्छ अध्यक्ष ढकालले वताउनुभयो ।

यसै गरी सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको लागि अलग अलग पेन्सन गणना गर्ने विधिले गर्दा सरकारी कर्मचारीले पाउने मासिक पेन्सन रकमको लगभग १ तिहाई वरावरको रकम मात्र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुले पाउँने विभेदकारी व्यवस्थाको विरोध गरको अध्यक्ष ढकालले वताउनुभयो ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५२ र ५३ मा कानून बमोजिम स्थापित कोषमा रहेको सञ्चयकोष तथा उपदान बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोछ तर कार्यविधिको दफा १९ (४) (ग) मा योगदान शुरु गरेको मिति भन्दा अगाडीको संचयकोष र उपदान बापतको रकम कोषमा हस्तान्तरण गर्न नचाहेमा सम्बन्धित श्रमिकले आफैले भुक्तानी लिन वा अन्य अवकाश कोषमा रहेको रकम सोही कोषमा राख्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै निबृत्तिभरण ऐन १९ (ङ) बमोजिम कोषमा कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा रहेको वा कोषको मुनाफा वापत कर्मचारीले प्राप्तगर्ने रकममा आयकर छुट गरिएको तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा भने कोषमा रकम पठाउँदा बढीमा ३६% सम्म र रकम पाउने बेलामा थप कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।