जनार्दन कोइराला
पृष्ठभूमिः
शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन (२०७३) ले नेपालमा १(१२ कक्षाको शिक्षालाई विद्यालयीय शिक्षाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । प्रारम्भिक बाल विकासदेखि ८ कक्षासम्म आधारभूत र कक्षा ९–१२ लाई माध्यमिक शिक्षा मानिएको छ । माध्यमिक शिक्षालाई पनि साधारण, संंस्कृत र प्राविधिक व्यावसायिक गरि तीन ओटा धारमा छुट्ट्याइएको छ । विद्यालय तहका सबै कक्षाहरूमा पाठ्यक्रमले विद्यार्थी मूल्यांकनका निश्चित मापदण्ड तथा विभिन्न प्रकारका परीक्षाहरूको व्यवस्था गरेको छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै दक्ष र क्षमतावान जनशक्ति उत्पादन गर्ने अभिप्रायले परीक्षा तथा मूल्यांकनका सामयिक एवं नवीन प्रकारहरूको एकपछि अर्काे प्रयोगहरू भैरहेका छन् । शैक्षिकसत्रको अन्त्यमा सबै कक्षाहरूको वार्षिक मूल्याङ्कन स्वरूप सैद्धान्तिक लिखित परीक्षा हुने गर्दछ । १ देखि ७ कक्षाका सबै विषयहरूमा निस्चित प्रतिशतमा तथा तथा ८–१२ मा पनि धेरै जस्तो विषयहरूमा कम्तीमा २५ देखि ६० प्रतिशतसम्म प्रयोगात्मक परीक्षाको प्रावधान रहेको छ । पछिल्लो चरणमा प्रयोगमा ल्याइएको लेटर ग्रेडिङ प्रणालीको पनि विभिन्न कोणबाट आलोचना हुने गरेको छ । तसर्थ सोही प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी अवधारणा, त्यसको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षहरूका साथै सकारात्मक र सुधारात्मक पक्षहरूका बारेमा यो लेख केन्द्रित रहेको छ ।
विभिन्न कक्षाहरूमा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी प्रावधानः
हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७१ तथा शैक्षिक सत्र २०७७ बाट कार्यान्वयन हुँदै गरेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले पनि विद्यार्थीको सिकाइ मूल्याङ्कनका लागि सैद्धान्तिक आवधिक परीक्षाका साथै प्रयोगात्मक परीक्षालाई पनि मूल्याङ्कनका अभिन्न अङ्गका रूपमा आत्मसाथ गरेको छ । जबसम्म विद्यार्थीले आफूले अध्ययनबाट सिकेको ज्ञानलाई व्यवहारिक जीवनमा उपयोग गर्न जान्दैनन् तबसम्म सिकाइ पूर्ण हुन सक्दैन भन्ने आशयका साथ ल्याइएको प्रयोगात्मक परीक्षाको अवधारणा अत्यन्त सान्दर्भिक र वैज्ञानिक पनि छ । तसर्थ प्रयोगात्मक परीक्षाको प्रावधान पाठ्यक्रमको अत्यन्त सकारात्मक र सबल पक्ष हो । विद्यार्थीले एक वर्ष पढेको र सिकेको कुराको मूल्याङ्कन २ घण्टाको पेपर पेन्सिल टेस्टमा संकुचन गर्नु वैज्ञानिक हुँदैन । यसै कुरालाई मध्यनजर गरी विभिन्न कक्षाहरूमा निम्न अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षाको प्रावधान राखिएको छ ।
– आधारभूत तहको कक्षा १–३ मा निर्णयात्म (कक्षा चढाउने) मूल्याङ्कनका लागि शतप्रतिशत निरन्तर मूल्याङ्कनको व्यवस्था रहेको छ । यी कक्षाहरूमा प्रत्येक विषयको शिक्षकले प्रत्येक इकाइको शिक्षण पश्चात् कक्षाकार्य, परियोजना कार्य, सिर्जनात्मक कार्य, व्यवहार परिवर्तन र हाजिरीका आधारमा उच्च, मध्यम र निम्न गरी तीन ओटा ग्रेडमा कक्षाकोठामै विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
– कक्षा ४ र ५ मा पनि १–३ कै सूचकका आधारमा सोही विधिबाट ५० प्रतिशत निरन्तर मूल्याङ्कन र बाँकी ५० प्रतिशत लाई सैद्धान्तिक लिखित परीक्षाबाट मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ ।
– कक्षा ६ र ७ मा पनि १–५ कै जस्तै विधिबाट ४० प्रतिशतको निरन्तर मूल्याङ्कन र ६० प्रतिशतको लिखित आवधिक परीक्षाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
कक्षा १–७ मा उदार कक्षोन्नतिको प्रावधान समेत रहेको छ । जस अनुसार विद्यार्थीहरूले एउटै कक्षामा कक्षा दोर्होयाउनु पर्दैन ।
– ८,९ र १० कक्षामा पढाइ हुने गणित बाहेक अन्य सबै विषयहरूमा कम्तीमा २५ प्रतिशत प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था छ । कक्षा १० को एस इ इ परीक्षाका हकमा पनि सोही व्यवस्था रहेको छ ।
– प्राविधिक धारतर्फ प्राविधिक विषयहरूमा ६० प्रतिशत प्रयोगात्मक र ४० प्रतिशत सैद्धान्तिक लिखित परीक्षाबाट मूल्याङ्कन हुन्छ ।
सिद्धान्त एकातिर व्यवहार अर्कैतिरः
पाठ्यक्रममा प्रयोगात्मक परीक्षाको प्रावधान अत्यन्त राम्रो नियतका साथ गरिएको हो । यसमा भिन्न मत राख्नुपर्ने कारण छैन । तर जुन अपेक्षा र सोचका साथ यसको व्यवस्था गरिएको हो सो अनुसार कार्यान्वयन भएको छैन । परिणामस्वरूप विद्यार्थीको नतिजा कागजमा त सुधार भएको छ तर क्षमतामा भने अझ ह्रास आएको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा यसले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी पारेको छ ।
निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीमार्फत कक्षा चढाउने भनिए तापनि यो पद्धति नाम मात्रको भएको छ । निरन्तर मूल्याङ्कन भनेको शिक्षण सँगसँगै कक्षाकोठामै गरिने मूल्याङ्कन हो । तर १–७ को निरन्तर मूल्याङ्कन सो अनुरूप हुन सकेको पाइँदैन । निरन्तर मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा निम्न अवस्था विद्यमान रहेको पाइन्छ ः
१. निरन्तर मूल्याङ्कन पुस्तिका नै नभएको र नराख्ने विद्यालय
२. निरन्तर मूल्याङ्कन पुस्तिका राख्ने तर नभर्ने विद्यालय
३. निरन्तर मूल्याङ्कन पुस्तिका राख्ने तर कक्षाकोठामा नियमित रूपमा नभरी शैक्षिकसत्रको अन्त्यमा विद्यार्थीको अनुपस्थितिमा एकैचोटि सबै भर्ने विद्यालय
४. पाठ्यक्रमको मर्म र भावना अनुरूप नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गरि पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने र वास्तविक नतिजा निकाल्ने विद्यालय ।
उल्लिखित मध्ये चौथो प्रकारका विद्यालय अत्यन्त कम मात्रै पाइन्छन् । यस्ता विद्यालय तथा शिक्षकको संख्या लगभग ५–१० प्रतिशत वा त्यो भन्दा पनि कम हुन सक्छन् । लगभग ९० प्रतिशत माथि हचुवामा मूल्याङ्कन गर्ने अवस्थाका कारण सैद्धान्तिक परीक्षामा न्यून ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको पनि निरन्तर मूल्याङ्कनमा उच्च ग्रेड आउने सम्भावना हुने हुँदा कमजोर सिकाइ स्तर भएका विद्यार्थी पनि कक्षा चढ्न पुग्छन् । विद्यार्थीको देखासिकी गर्ने, मिहिनेत नगर्ने, सिक्न नखोज्ने जस्ता प्रवृत्तिलाई हाम्रो आन्तरिक मूल्याङ्कनले प्रोत्साहित गरेको छ भने मिहिनेती विद्यार्थीलाई हतोत्साहित गरेको कुरालाई स्विकार्नै पर्छ । तोकिएको सिकाइ उपलब्धि हासिल नहुँदै कक्षा चढ्दै आउने उता जग कमजोर भएको कारण माथिल्लो तहको सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्न विद्यार्थी सक्षम हुँदैनन् । यो गम्भीर समस्या बनेको छ ।
कक्षा ८,९ र १० मा पनि गणित बाहेक सबै विषयमा पाठ्यक्रमले कम्तीमा २५ प्रतिशत प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था रहेको छ । पाठ्यक्रमले नै त्यसको निश्चित मापदण्ड, प्रक्रिया र विषयवस्तुको समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर न त विद्यालयले शिक्षकलाई त्यस्ता परीक्षा गर्न लगाउँछ न त विषय शिक्षकले नै त्यसमा चासो देखाउँछन् । विद्यार्थीलाई त झन कुन कुन विषयमा प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्छ, प्रयोगात्मक परीक्षा भनेको के हो ? कस्तो हुन्छ ? के के गर्नुपर्छ नै थाहा छैन । उसको बुझाइमा प्रयोगात्मक परीक्षा भनेको शिक्षक वा विद्यालयले आफ्नो खल्तीबाट सकेसम्म पूर्णाङ्क नभए पनि १,२ कम तर ए प्लस ग्रेड आउने अङ्क दिएर पठाउने परीक्षा हो । स्तर जस्तो सुकै भए पनि त्यो अङ्क पाउनु उसको अधिकार हो । तर यसमा विद्यार्थीको भने कुनै दोष छैन ।
विद्यमान प्रयोगका सन्दर्भमा यस्तो परीक्षामा न त शिक्षकले कुनै तयारी गर्नुपर्छ न त विद्यार्थीले मिहिनेत नै । यो अति सजिलो परीक्षा हो । शिक्षकले विद्यार्थीको नामावली तयार पार्ने र मन लागे जति अङ्क दिने काम मात्रै गर्ने हो । त्यसैले पनि विद्यार्थीको बुझाइमा कुनै गल्ती छैन । यसमा विद्यार्थीको क्षमता मात्र नभई विद्यार्थीसँग शिक्षकको सम्बन्ध, निकटता आदि पनि मूल्याङ्कनका आधार बन्ने गरेको पाइन्छ । अझ कतिपय सन्दर्भमा त विषय शिक्षकलाई नै पनि आफ्नो विषयको प्रयोगात्मक परीक्षामा कुन विद्यार्थीले कति अङ्क पायो नै थाहा नहुन सक्छ किनकि प्रअ वा कर्मचारीले नै काम तमाम गरिदिन्छन् ।
सैद्धान्तिक परीक्षामा बर्षाैंसम्म तह पार गर्न नसक्ने विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षामा भने असफलै हुँदैन अझ सर्वाेत्तम ग्रेडका साथ सफल हुन्छ । यसरी प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्याङ्कन वस्तुपरक र ठोस नहुने र हचुवामा पूर्णाङ्क दिने प्रवृत्ति घातक छ यसले विद्यार्थीको वास्तविक स्तरलाई ढाकछोप गर्छ ।
प्राविधिक धारतर्फका ६० प्रतिशत प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनको पनि अवस्था खासै भिन्न छैन । के चाहिंं फरक छ भने त्यहाँ प्रयोगात्मक परीक्षाको औपचारिक प्रक्रिया भने प्रायः पूरा गरिन्छ । तर त्यहाँ पनि प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक परीक्षामा विद्यार्थीले हासिल गर्ने अङ्क वा ग्रेडका बिच विश्वासै गर्न नसकिने अन्तर भने पाइन्छ ।
सैद्धान्तिक परीक्षामा इ ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले सोही विषयको प्रयोगात्मक परीक्षामा भने ए प्लस पाएको हुन्छ । यसबाट प्रयोगात्मक परीक्षा नाम मात्रको हो सही अर्थमा विद्यार्थीको सिकाइ सीप जाँच्ने काम भएको छैन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । सैद्धान्तिक परीक्षामा बर्षाैंसम्म तह पार गर्न नसक्ने विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षामा भने असफलै हुँदैन अझ सर्वाेत्तम ग्रेडका साथ सफल हुन्छ । यसरी प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्याङ्कन वस्तुपरक र ठोस नहुने र हचुवामा पूर्णाङ्क दिने प्रवृत्ति घातक छ यसले विद्यार्थीको वास्तविक स्तरलाई ढाकछोप गर्छ ।
जसलाई कुनै विषयको प्रयोगात्मक परीक्षामा केके गर्नुपर्छ नै थाहा हुँदैन उसको ग्रेड सिटमा पूर्णाङ्क आएको हुन्छ । तत्कालका लागि यो देख्दा र हेर्दा जति आनन्द आउँछ यसको दूरगामी असर उत्तिकै हानिकारक हुन्छ । हामी दिमागको क्षमता बढाउन होइन प्राप्ताङ्क र नतिजा बढाउन लागेका छौँ । यसले विद्यार्थीको भलो गर्दैन । प्रयोगात्मक परीक्षाको यो लापरबाहीपनले विद्यार्थीका साथै शिक्षकको मिहिनेत गर्ने बानी त बिगारेकै थियो नै । यसमा अझै एक कदम अधि बढेर यस वर्ष कोरोनाको बहानामा जुन औपचारिकता पनि पूरा नगरी एस.इ.इ को प्रमाणपत्र बाँड्ने काम भएको छ यसले त झन विद्यार्थीमा उत्तीर्ण हुन पढ्नै पर्दैन, परीक्षा पनि दिनुपर्दैन भन्ने मानसिकता बढेको छ । यसले गुणस्तर सुधारको अभियानमा लागेकाहरूलाई थप चुनौती खडा गरिदिएको मात्र छैन हाम्रो शैक्षिक प्रणाली तथा परीक्षा प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिह्न समेत खडा गरेको छ ।
हुनत प्रयोगात्मकमा उत्तम ग्रेड ल्याउनेले सैद्धान्तिकमा पनि उत्तिकै राम्रो गर्छ भन्ने छैन भन्नेहरू पनि छन् । तर यो तर्कका लागि तर्क मात्रै हो । प्रयोगात्मकमा पूर्णाङ्क बराबर ल्याउने विद्यार्थीको सैद्धान्तिकमा ४० प्रतिशतको अपेक्षालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । सैद्धान्तिकमा ग्रेड नपुगेर वा फेल भएर उही विषय पटकपटक जाँच दिनुपरेका उदाहरण प्रशस्त छन् तर प्रयोगात्मकमा भने पुनः परीक्षा दिने विद्यार्थी कतै पाइँदैन । जब कि यस्तो परीक्षा उत्तीर्ण हुन कम्तीमा ४० प्रतिशत वा सी ग्रेड लल्याउनै पर्छ । कक्षाका प्रायः सबैलाई पूर्णाङ्क नै प्रदान गर्ने उता सैद्धान्तिकमा भने इ ग्रेड आउने अनि दुबै जोड्दा सहजै डि प्लस हुने भएकाले विद्यार्थीमा मिहिनेत गर्ने पढाइमा जागरुक बन्ने संस्कार सिथिल बनेको तथ्य स्विकार्नै पर्छ । त्यसैले बरू परिमाणात्मक रूपमा कम नै किन नहोस गुणात्मकतामा सुधार गर्न सरोकारवालाले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
सुधार कसरी गर्ने त ?
पाठ्यक्रमले प्रयोगात्मक परीक्षाको प्रावधान अत्यन्त राम्रो मनशायका साथ राखेको हो । यो नीतिगत सवाल पनि हो । तर हाल यो परीक्षा कर्मकाण्डी मात्रै बन्न पुग्नुले हाम्रै अकर्मण्यता सिद्ध गर्दछ । काम त्यति ठूलो र जटिल पनि होइन । सरोकारवालाहरुमा थोरै मात्र इमानदारी र इच्छाशक्ति हुने हो भने विद्यमान अवस्थामा ठूलो सुधार आउन सक्छ । यसका लागि नीति निर्माता नियमनकारी निकाय पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । नीति बनाइदिँदैमा जिम्मेवारी पूरा गरेको ठहर्दैन । नीतिको कार्यान्वयन कुन रूपमा कसरी भैरहेको छ भनेर अनुगमन र निगरानी नगर्ने हो भने नीति नै असफल र निकम्मा बन्न पुग्छ । हाल प्रयोगात्मक परीक्षा भएको नभएको वा भएको भए के कसरी भएको हो ? मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन भनेर कुनै पनि निकायले अनुगमन गर्दैनन् । सो परीक्षाको प्रतिवेदन पनि कतै पेस गर्नुपर्दैन । त्यसैले प्रयोगात्मक परीक्षा शिक्षक वा लयको तजबिजी बन्न पुगेको छ ।
त्यस्तै यसमा सम्बन्धित विद्यालय प्रशासन र त्यसको प्रमुखका हिसाबले प्रधानाध्यापकको भूमिका गहन हुन्छ नै । हरेक प्रअ ले विषय शिक्षकलाई प्रयोगात्मक परीक्षाको मर्म अनुरूप परीक्षा सन्चालन र मूल्याङ्कन गर्न प्रेरित गर्दै घचघच्याउनुपर्छ । परीक्षाको तालिका बनाएर परीक्षा संचालनको अनुकूल वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि प्रअकै हुन्छ ।
मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी त विषय शिक्षककै हो यसमा दुई मत छैन । सम्बन्धित विषय शिक्षकले आफ्नो विषयको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यो समस्या स्वतः हल हुन्छ । तसर्थ विद्यमान प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनमा शिक्षक नै जिम्मेवार हो, त्यो जिम्मा लिनैपर्छ र त्यसमा सुधारका लागि तयार रहनुपर्छ ।
प्रयोगात्मक परीक्षाको अर्थ नै विषयवस्तुको व्यवहारिक प्रयोग सिपको मूल्याङ्कन गर्नु हो । त्यसैले यस्तो परीक्षाले सो उद्देश्य पूरा गर्न सक्नुपर्छ । पाठ्यक्रमले तोकेको सिकाइ उपलब्धिको न्युनतम मापदण्ड विद्यार्थीले साँच्चिकै पूरा गरेको हो होइन निश्चित हुनैपर्छ । सैद्धान्तिकमा जस्तै प्रयोगात्मकमा पनि न्युनतम ग्रेड नल्याउनेले पुनः परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठोस र यथार्थपरक मूल्याङ्कन गर्ने पारदर्शी आधारबाट प्रयोगात्मक परीक्षा हुनुपर्छ । विद्यमान हचुवा मूल्याङ्कन तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । गरेर सिक्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रदर्शन गर्ने प्रयोगात्मक शिक्षा र परीक्षामा वैज्ञानिकताको अपेक्षा हामी सबैको चाहना हो ।
jkoirala33@gmail.com