साउन ३, सिन्धुली/अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सिन्धुलीले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली समक्ष रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र पठाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत खनाल मार्फत प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली समक्ष ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नविनबाबु अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी खनाल लाई रोम विधान अनुमोदनको माग सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको थियो । इन्सेकले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेक दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सवै जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुभाएको छ ।

“नेपाल सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष राष्ट्र हुन जोडदार माग गर्दछौं । यो दिवसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू सरकार पक्षहरूलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न घच्घच्याउन वर्षैपिच्छे स्मरण गर्ने गरिएको छ । यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि गरिएका प्रयास र आगामी कदमहरूका बारेमा पनि यस अवसरमा सरोकार प्रकट गर्ने गरिएको छ ।” ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत को विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ मा इटालीमा भएको एक भेलामार्फत पारित गरिएको थियो । हाल यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।

“रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप भने हुँदैन । राज्यले दण्डहीनताको अन्त्य र मानव अधिकार संरक्षण र संबर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु जरूरी छ ।” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य समेत स्मरण गराउँदै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका समयमा समेत पटकपटक रोम विधान पारित गर्न प्राप्त भएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गराउन इन्सेकले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नु भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न इन्सेकले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।