माघ २६, सिन्धुली/बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता ताथ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिपछि पनि शैक्षिक क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ननसकेको बताउनु भएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले आज सिन्धुलीको घ्याङ्लेख गाउँपालिका वडा नम्बर २ हायुटार स्थित मावि मरिण हायुटारको ६१ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै यस्तो बताउनु भएको हो । शिक्षाले ज्ञान, सिप र संस्कृति तीनवटा कुरा एकसाथ सिकाउनु पर्ने तर अहिलेको शिक्षाले यी तीनवटै कुरा राम्रोसँग सिकाउन नसकेको कारण समाजमा शैक्षिक बेरोजगारहरूको संख्या वर्षैपिच्छे थपिदैँ जाने र रोजगारीको खोजीमा युवाहरू दिनानुदिन बिदेश पलायन हुने समस्या बढिरहेको धारणा राख्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले जीवनोपयोगी गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शैक्षिक नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने, युगानुकूल विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने नागरिक निर्माण गर्न राज्यले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार शिक्षामा कम्तिमा बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति शैक्षिक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरा बताउनुभयो । शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न राज्य, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबै उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरा बताउँदै यी ४ पक्षलाई खाटको ४ खुट्टाको संज्ञा दिनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार गुणस्तरीय शिक्षाको एउटा अंश मात्रै रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार सँगसँगै शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान दिन शिक्षक, अभिभावकलाई अनुरोध सकेत गर्नुभएको छ । उहाँले प्राबिधिक शिक्षा भन्ने बित्तिकै डाक्टर, इन्जिनियर मात्रै भन्ने बुझाई समाजमा रहेकोे उल्लेख गर्दै प्राबिधिक शिक्षा डाक्टर, इन्जिनियर मात्रै नभएर स्वरोजगार बनाउने शिक्षा प्राबिधिक शिक्षा भएको कुरा बताउनु भयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको कुरा स्मरण गर्नुहुँदै बागमती प्रदेश सरकारले शिक्षामा विशेष लगानी गर्ने, स्वरोजगारमूलक प्राबिधिक शिक्षामा जोड दिने, डाक्टर, इन्जिनियर पढ्न विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था केही वर्षभित्र बागमती प्रदेशमा अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै यी सबै कामको नेतृत्व सरकारले गर्ने तर सँगसँगै सरकारलाई साथसहयोग गर्न अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थीलाई अनुरोध गर्नुभयो । साथै उहाँले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा घ्याङ्लेखमा मात्रै प्रदेश सरकारको तर्फबाट झन्डै ५० भन्दा बढी विकास निर्माणका योजनाहरू हालेको तर स्थानीय विवादको कारण कतिपय योजनाहरू कार्यान्वयन नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।