चैत्र २९, सिन्धुपाल्चोक/बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा १३ ओटा जिल्लाको नै जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसँगको समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानाराय श्रेष्ठको पहलमा प्रदेश अन्तरगत रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसँगको समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको हो ।
सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसँगको समन्वयात्मक बैठक बैठक बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा बुधबार सिन्धुपाल्चोकमा सम्पन्न भएको छ ।
मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था र आगामी योजनाबारे सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू रमेश न्यौपाने, कोमल प्रसाद धमला र अनिता निरौलाले जानकारी गराएका थिए ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध पश्चगामी सोंच राख्ने शक्तिहरू सदन र सडकमा सक्रिय भइरहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले त्यस्ता संविधानबिरोधी शक्तिको भ्रममा कोही पर्न नहुने बताउनुभयाे । संविधान बिरोधी शक्तिहरूको अराजक हर्कत बढ्दै गए राज्य मुकदर्शक भएर नबस्ने चेतावनी समेत मन्त्री श्रेष्ठले दिनभएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कतिपय हिजोका पञ्चायतकालीन ऐन, कानून अनुसार काम गर्नुपर्दा समस्या भैरहेको कुरा बताउँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म अनुसार ऐन, कानून बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। सुरक्षा चुनौतीको रूपमा सवारी दुर्घटना, आत्महत्या, प्राकृतिक विपद्को व्यवस्थापन, वित्तीय अपराध, साइबर अपराध, नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करी, लागू औषध नियन्त्रण, महिला हिंसा जस्ता समस्याहरू जिल्ला जिल्लाको सुरक्षा चुनौतीको रुपमा रहेको उनले जानकारी गराए ।
मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेकाले प्रदेश सरकारले परिणाममुखी काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको कुरा बताउँदै उनले प्रहरी समायोजन तुरुन्तै हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने, अत्याधुनिक प्रविधि (सीसी क्यामेरा लगायत) जडान गर्ने, विपदको जोखिम कम गर्न र विपदमा परेकाहरूलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रदेश विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाउने, नदीजन्य पदार्थको चोरीपैठारी नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि बताउनुभयो ।
त्यस्तै साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय सामाग्रीको स्वनियमन, नियमन गर्ने कानुन चाँडै बनाउने साथै महिला हिंसा र आत्महत्या हुनबाट जोगाउन समुदायलाई सचेत गराउन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुका साथै, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । सचिव ध्रुव गैंडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मन्त्रालयको तर्फबाट शान्ति सुरक्षा तथा कारागार महाशाखाका अधिकृत सुरेन्द्र कार्कीले शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
यस अघि १० जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न भई सकेको छ ।