हरेक मधेशी, पहाडी र हिमाली नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ । यसमा विवाद छैन र यसलाई कसैले साम्प्रदायिक र क्षेत्रीय मुद्धा बनाउन हुन्न । पहाडमा बस्ने र हिमालमा बस्ने नेपाली नागरिक भन्दा कुनै पनि हिसाबले मधेशमा बस्ने नेपालीमा कम राष्ट्रवाद र देशभक्ति छ भन्ने कुरामा म व्यक्तिगत रुपमा सहमत छैन । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्ता लगायत ६० स्थान भन्दा बढी स्थानमा हाम्रो सिमाना मिचिँदा कतिपय सिमानामा गएर भारतीय सीमा सुरक्षा बलसंग भिड्न जाने तिनै मधेश मूलका नेपाली हुन् । कुनै पहाडी वा हिमाली जनता वा शासक सिमानामा गएर नेपाली भूमिको सुरक्षा गर्न जाँदैनन् । मधेशी जनतामा देशभक्ति र राष्ट्रवाद उनीहरुको रगतमा मिसिएको छ । तर पनि पूर्व राजा महेन्द्रको पालादेखि मधेशीलाई शंका र अविश्वासको दृष्ट्रिकोणले हेरिदै आउनुमा दृष्टिकोणको दोष र असमझदारीको निर्माणको कारणले भएको हो । यसलाई स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । मधेशमा मधेशी समुदाय एउटै देखिए पनि यो मूलतः दुई भएका छन् । एकथरि पूरानो रैथाने र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएका देशभक्त मधेशी र अर्कोथरी खुल्ला सिमाना भएकाले विहार र उत्तरप्रदेशबाट आएका वा पठाईएका मधेशी जनता ।
स्मरण रहोस् भारतमा सरदार बल्लभ भाई पटेल, ईन्दिरा गान्धी र अनेकौ भारतीय नेता व्युरोक्रेट्स र रिसर्च एण्ड एनाइलासिस विङ (रअ) को सोच हिजो र आज सम्म नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व मन नपराउने र सम्भव भएसम्म सिक्किमिकरण नत्र फिजिकरण गर्ने वैदेशिक रणनीति वनाएको कुरा नेपालप्रति भारतीय व्यवहारबाट छर्लङ्ग हुन्छ । पटकपटकको नाकाबन्दी, दबाब, नाङ्गो हस्तक्षेप, म्याक्रो÷माइक्रो म्यानेजमेन्ट र ठूल्दाईको भूमिका खोज्ने भारत नेपालको नागरिकता कानुन उसको ईच्छा अनुसार बनाउन कुनै पनि हदसम्म जान सक्छ भन्ने कुरा २०५७ सालमा पूर्वराजा विरेन्द्रले नागरिकता विधेयकमा लालमोहर नलगाई फिर्ता पठाउनु र २०५८ सालमा नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड घट्नुवीचको सम्बन्ध बारेमा विभिन्न अनुमान र विश्लेषण हनु थालेको छ ।
भारतले १९४७ मा स्वतन्त्र भएदेखि ग्रेटर ईन्डियाको अवधारणा अन्तर्गत जम्मु–कस्मिर, हैदरावाद, गोवा, सिक्किम आफ्नो भु–भागमा मिलाउनुको साथै सन् १९७१ मा बंगलादेशमा सैनिक आक्रमण, १९७५ मा सिक्किममा सैनिक हस्तक्षेप, १९८७ मा श्रीलंकामा सैनिक हस्तक्षेप, भुटानमा राजनैतिक कुटनीतिक दबाबहरु दिएर उसलाई एक अधिनस्थ राज्य बन्न बाध्य पारिएको घटनालाई विश्लेषण गर्दा भारत विस्तारवादी देश हो भन्न अतिशयूक्ति नहोला । चिनका भूभाग लगायत अनेकौ स्थानमा चिनसँगको युद्ध र सैनिक भिडन्तहरु पनि नभएको होईनन् । सन् १९६२ मा चिनीयाँ विदेशमन्त्री चेन यीले ‘यदि कुनै विदेशी सेनाले नेपालमाथि आक्रमण ग¥यो भने चीनले नेपाली जनताको साथ दिनेछ’ भनेर भारतलाई चेतावनी नदिएको भए सायद अहिले नेपाल देश विश्वको मानचित्रमा रहन्थ्यो कि रहँदैनथ्यो, त्यो विश्लेषणको विषय बन्न सक्छ ।
जहिले जहिले नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन आएको छ त्यसमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा भारतको संलग्नता रहेको छ । यस्ता हरेक परिवर्तनमा भारतले निस्वार्थ भावले सहयोग गरेको देखिएन । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको लागि र राणाहरुको सुरक्षित अवतरणको लागि नेपाल–भारत सन्धि भयो जुन नेपालको हित विपरित थियो र छ । महेन्द्रको पंचायती व्यवस्थालाई समर्थन गरेवापत हजारौं भारतीयलाई २०१९ मा नागरिकता वितरण गरियो । २०३६ सालमा निर्दलीय र बहुदलीय व्यवस्थाको लागि गरिएको जनमत संग्रहमा पनि असंख्य भारतीय नेपलामा भित्र्याईयो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन सहयोग गरेवापत महाकाली र टनकपुर भारतलाई जिम्मा लगाईयो । तर नागरिकता मुद्धमा भारत सफल हुन सकेन । वि.सं.२०५७ सालमा गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदा काँग्रेस र एमाले सहित दुई तिहाईले पास गरी पूर्व राजा विरेन्द्रलाई नागरिकता सहित चारवटा विधेयक पठाईएकोमा नागरिकता सम्बन्धि विधेयक नेपाल राष्ट्रको हितमा छैन भनि फिर्ता गर्नु र त्यसको एक वर्ष पछि २०५८ मा नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डमा पूर्व राजा विरेन्द्रको वंश नास हुनु एउटा संयोग मात्र हुन सक्दैन । २०६२ मा माओवादी र अन्य सात नेपाली दलहरुवीच दिल्लीमा १२ वुँदे सम्झौता पश्चात देश राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जानु राम्रो पक्ष भएपनि तत्पश्चात जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको शब्द सापटी लिने हो भने लगभग ३१ लाख नागरिकता मधेशमा बाँडियो । काँग्रेस, एमाले र माओवादी भारतको दबाब र प्रभावमा परेर देश र जनताप्रति चुकेको कुरा नकार्न सकिन्न ।
नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश संसदबाट पारित हुन्छ कि हुन्न अहिले नै भन्न गाह्रो छ । तर यसमा भएका दुईवटा प्रावधान राख्नु, रुट अफ वर्ष २०६५ हुनुपर्छ भनी संसदीय समितिले सिफारिस गरेकोमा २०७२ साल राख्नु । दोस्रो कुरा, विदेशीसंग विवाहित महिलाले वा उसको सन्तानले स्वघोषणा ग¥यो भने बंशजको नागरिकता पाउने कुराले खुल्ला सिमाना र भारतीय विस्तारवादी विदेश नीतिले गर्दा देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता के होला भनी सर्वत्र चिन्ताको विषय बनेको छ । मधेशका मूल बासिन्दा पनि अत्याधिक भारतीय नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्दा राज्यबाट उपलब्ध सबै अवसरहरु र सेवाहरुबाट बन्चित हुनु पर्नेछ । सुरक्षा खतरा पनि उत्तिकै बढ्नेछ । सामाजिक सद्भाव र संरचना खल्बलिनेछ । सिंगो देशको चिन्ता भन्दा पनि बास्तविक मधेशी मूलका बासिन्दाहरु अनेकौ सेवा, सुविधा र अवसरबाट बन्चितिकरणमा पर्नेछन् । तसर्थ सच्चा देशभक्त चाहे त्यो मधेशी हुन कि पहाडी वा हिमाली भारतीय मूलका जनतालाई नागरिकता साग सब्जीको भाउमा वितरण गर्ने र भोली गएर पूर्पुरोमा हात हाल्नु पर्ने खालको नागरिकता ऐन, कानुन र संविधानको खुलेर विरोध गरौं । दूरदृष्टि र दिर्घकालिन सोच नराख्ने, सत्ता मोह र भारत रिसाउला कि भन्ने डरबाट माथि उठेर यो वा त्यो नभनि जुनसुकै नेता वा पार्टी नागरिकताको बारेमा संवेदनशिल हुँदैन र भारतलाई खुसी पार्न देशको अस्मिता र पहिचानलाई आँच पुग्ने काम गर्छ भने त्यस्ता नेता र पार्टीलाई चुनावमा बहिष्कार गर्नुपर्छ । राजनैतिक दल देश र जनताको लागि बनेको हुन्छ । यदि देश र जनताप्रति नै गद्धारी र बेइमानी गर्छ भने हामी जनताले झिनामसिना स्वार्थमा नलागि त्यसको बहिष्कार र विरोध गर्न सकनु पर्छ । तसर्थ यो वर्तमान सरकारले ल्याएको नेपालको नागरिकता अध्यादेश २०७८ कुनै पनि कोणबाट देश र जनताको पक्षमा छैन । यसको सबैले विरोध गरौं ।

– सन्तोष कुमार श्रेष्ठ
कनपन.६, सिन्धुली