प्रारम्भिकः
समसामयिक परिवेश र परिस्थिति अनुरूप आवधिक रूपमा शैक्षिक पाठ्यक्रम परिमार्जन र परिवर्तन नियमित र स्वाभाविक प्रक्रिया हो । नेपालमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम सामान्यतया प्रत्येक ५ वर्षमा सामान्य परिमार्जन र हरेक १० वर्षमा पूर्ण परिवर्तन गर्ने प्रचलन रही आएको छ । यसै क्रममा पछिल्लो पटक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले गत २०७५ भदौ २ गते प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप सिफारिस ग¥यो । परिषद्को सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०७६ भदौ २० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सो पाठ्यक्रम प्रारुप कार्यान्वयनमा लैजाने टुङ्गो लाग्यो (राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा २०७६) ।
पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा झमेलाः
नेपाल सरकारले २०७६ सालमा जारी गरेको विद्यालय तहको पाठ्यक्रम ढाँचा शैक्षिक सत्र २०७७ बाट पहिलो चरणमा कक्षा १ र ११ मा पहिलो चरणमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ग¥यो । विद्यालय तहको शैक्षिकसत्र वैशाख १ गतेबाट सुरु हुन्छ । कक्षा ११ को पठनपाठन भने श्रावण महिनादेखि मात्र सुरु हुन्छ । यस वर्ष कोभिड सङ्क्रमणको महामारीका कारण शैक्षिक संस्था संचालनमा बाधा पुग्न गई नियमित समयमा शैक्षिकसत्र संचालन हुन सकेन । असार १ गतेदेखि संभव भएसम्म वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा संचालन हुँदै आएकोमा असोज महिनापछि मात्र केही स्थानहरूमा भौतिक कक्षा संचालन हुन थाले । मुलुकका कतिपय भूभागमा भने अझै पनि नियामित रूपमा विद्यालय सुचारु हुन सकेको अवस्था छैन । पाठ्यक्रमका हकमा कक्षा १ मा भने नयाँ पाठ्यक्रम मुलुकभर कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । शैक्षिकसत्र खेर जान नदिने सरकारको भनाइलाई नै आधार मान्दा अबको लगभग ३ महिनापछि यो शैक्षिकसत्र सकिँदै छ । तर कक्षा ११ मा सरकारको निर्णय बमोजिम नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएको छ । कोभिड सङ्क्रमणका कारण श्रावणदेखि सुरु हुनुपर्ने कक्षा ११ को पठनपाठन कार्य लगभग मंसिर महिनाबाट मात्रै सुरु भएको छ । काठमाडौ उपत्यकामै भने अझै पनि भौतिक रूपमा कक्षा संचालन हुन सकिरहेको छैन । कतिपय विद्यालयहरूले भने श्रावण महिनादेखि नै वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण गर्दै पनि आइरहेका छन् ।
यसै बिचमा कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गर्दै अधिवक्ता भगवता अर्यालद्वारा २०७७ असोज २८ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कार्तिक २० गते विपक्षी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लगायतका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ तर मुद्दाको अन्तिम किनारा अझैसम्म लागेको छैन । यस अगि कार्तिक ३ गते नै नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ पाठ्यक्रम अनुरूप नै पठनपाठन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसरी शैक्षिकसत्र सकिन केही महिना मात्र बाँकी हुँदा पनि मुद्दा किनारा नलाग्दा विद्यालयहरू कुन पाठ्यक्रम पढाउने भन्ने अन्योलमै छन । मुद्दाको फैसला यस्तो आउला भन्ने आआफ्नै अनुमानका भरमा विद्यालयरूले मनलाग्दी पाठ्यक्रम शिक्षण गरेको पाइन्छ । यसले शिक्षक तथा विद्यार्थी दुबैलाई धोका हुने देखिएको छ । यस प्रकार पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा झमेला पैदा हुँदा विद्यार्थीहरूको अमूल्य समय र शिक्षकहरूको मिहिनेत खेर गइरहेको छ ।
सरेको सर्यै पेसीः
भनिन्छ “ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु हो ।” नेपालको न्यायालयको हकमा अधिकांश मुद्दाहरूमा यो उक्ति हुबहु मेल खाएको पाइन्छ । कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रमका विरुद्धमा पनि पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको लगभग १३ महिनापछि, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन भएर पठनपाठन समेत अगाडि बढिसकेको अवस्थामा २०७७ असोज २८ गते अधिवक्ता भगवता अर्यालद्वारा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । रिट निवेदकको मागबमोजिम सर्वोच्चले कार्तिक २० गते कक्षा ११ मा नयांँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो भने कार्तिक २६ गते विपक्षीहरूलाई छलफलका लागि बोलायो । कार्तिक २६ को छलफलपछि मंसिर ४ गतेलाई पेसी सारियो । मंसिर ४ बाट २४, २४ बाट पुस ६ गतेलाई पेसी सा¥यो । पुस ६ बाट १३, २० हुँदै पुनः पुस २७ गते सबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । यसरी शैक्षिकसत्रको समय छोटिँदै जाँदा पनि मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्नुको सट्टा पेसी मात्रै सरेको स¥यै गर्नाले विद्यार्थी तथा शिक्षकको अन्योल पनि सर्दै र तन्किँदै गएको छ । बोल्दाखेरी न्यायलयको मानहानीको डरले सरोकारवालाहरू बोल्न पनि नचाहेको देखिन्छ । यस्ता संवेदनशील विषयमा आधारित मुद्दाले पनि अग्राधिकार नपाउनु र समयमा किनारा नलाग्नु नेपालीहरूको बिडम्बना बनेको मात्रै होइन यसले नागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वासमाथि नै कुठाराघात समेत भएको छ ।
विद्यार्थी तथा शिक्षकका पीडाः
पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुद्दा टुंगो नलाग्दा यसबाट ठुलो शैक्षिक क्षति भैरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष मार भविष्यका कर्णधार निर्दोष विद्यार्थीहरूले भोग्नु परिरहेको छ । सर्वोच्च अदालत नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिन्छ तर अन्तिम फैसला दिनुको सट्टा पेसी मात्र सार्छ । शिक्षा मन्त्रालय नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठनपाठन गर्न आदेश दिन्छ । यसबाट विद्यालय तथा शिक्षक कुन पाठ्यक्रम शिक्षण गर्ने भन्ने द्विविधामा छन् । तालुक मन्त्रालयले नयाँ पाठ्यक्रम पढाउन निर्देशन दिए पनि अदलतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको हुँदा आफ्नो मिहिनेत खेर जाने आशङ्काले ढुक्कसँग पढाउन सकिरहेका छैनन् । यस अन्योलका बिच केही विद्यालयहरूले नयाँ तथा केहीले पुरानै पाठ्यक्रम अनुसार पठनपाठन गरिरहेको पाइन्छ । यसरी अहिले कक्षा ११ मा २ ओटा पाठ्यक्रम पढाइ भैरहेको छ । यस्तो अवस्थामा न त शिक्षकमा पढाउने उत्साह छ न त विद्यार्थीमा पढ्ने जाँगर नै । मुद्दाको फैसला जति ढिलाइ हुँदै छ शिक्षक तथा विद्यार्थीका समस्या उति पेचिलो बन्दै जाने निश्चित छ । कोरोनाले चौपट बनाएको पठनपाठन प्रक्रियामा पाठ्यक्रम विवादसम्बन्धी मुद्दाले थपेको पीडा र यसले निम्त्याउने परिणाम कसैका निमित्त पनि सुखद् हुँदैन। तसर्थ सम्बद्ध सरोकारवालाको यसतर्फ यथाशीघ्र ध्यान जानू जरुरी छ ।
निष्कर्षः
शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषय त्यसमा पनि चालु शैक्षिक सत्रलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उच्च प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । विद्यालहरूले पनि आफूखुसी गर्नुभन्दा एउटा आधार टेकेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले तत्कालका लागि तालुक विभागीय मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठनपाठन गर्नुको विकल्प छैन । मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै त्यसको विरुद्ध जानू भनेको आफैँलाई जोखिममा राख्नु हुन जान्छ । आफूखुसी गरेको निर्णयको जिम्मेवार स्वयम् हुनुपर्ने हुन्छ । त्यो जोखिम मोल्नुको सट्टा तालुक मन्त्रालयको निर्देशन पालन गर्दै पठनपाठन अगि बढाउनु नै उचित देखिन्छ । कामना गरौँ पुस २७ गतेको पेसी अन्तिम बनोस् । सोही दिन मुद्दाको अन्तिम फैसला भई विद्यमान अन्योलले ठोस निकास पाओस् ।