विश्व कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परिरहेको यस घडीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरू शिक्षा, पर्यटन, यातायात–वायुसेवा, होटेल व्यवसाय, उद्योग लगायत अनेकौं क्षेत्रहरूलाई राज्यले कसरी सम्बोधन गर्ने र यसको नकारात्मक प्रभाव कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ । कुनै पनि राज्य सरकारको अगाडि यतिबेला दुईवटा प्राथमिकता रहेको देखिन्छ । पहिलो, कोभिड–१९ को असर र विस्तार सक्दो नियन्त्रण गरि जनतालाई कसरी बचाउने र दोस्रो, देशको अर्थतन्त्र कसरी जोगाउने । लगभग दुई करोड पैतिस लाख संक्रमीत र सवा आठ लाख मृत्यु गराउने कोभिड–१९ को अन्त्य भइसकेको छैन । यो भाइरस निकै लामो समयसम्म हामीसँगै रहने कुरो निश्चितै छ । एडिबी, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपणले लगभग विश्व अर्थतन्त्रमा ७–८ ट्रीलियन डलरको नोक्सानी, ३३% सम्मको बिश्व ब्यापार प्रभावित, करोडौं जनता स्थायी रुपले बेरोजगार हुने र करोडौं मानिस अति गरिबिको रेखामुनि झर्ने तथ्यांकले निकै डरलाग्दो तस्बिर पेश गर्दछ । युनेस्को रिपोर्ट अनुसार एक सय चौध रास्ट्रले देशभर विद्यालय बन्द गरेको र एकानब्बे प्रतिशत विद्यार्थी प्रभावित भएको यस अवस्थाले सामाजिक, आर्थिक मात्रै होईन यसले विश्व शिक्षा प्रणालीलाई तहसनहस पारेको छ । बाल मनोविज्ञानमा परेको नकारात्मक प्रभावको त लेखाजोखा नै छैन । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको त कुरै छाडौं, अब विद्यालयमा पढ्ने लाखौं विद्यार्थीहरुले विद्यालय छाड्ने सम्भावना बढेर गएको छ । राज्यले, विशेषगरी स्थानीय सरकारले यदि यस दिशामा ध्यान पुर्याउन सकेन भने ढुक्क भए हुन्छ कि देशले सबैभन्दा ठूलो DROP OUT को सामना गर्नुपर्ने छ ।
यो कोभिड–१९ महामारीको सबैभन्दा बढी असर गरिब र मजदुरलाई परेको छ । मजदुरी गर्ने र हातमुख जोड्ने लाखौं नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरु अहिले बेरोजगार भएकोले यतिबेला उनीहरुको प्राथमिकतामा आफ्नो बालबालिकाको शिक्षा–दीक्षा भन्दा पनि के खाने र कसरी खाने भन्ने अहम सवाल तेर्सिएको बेला आफ्नो बालबच्चालाई पढाउने भन्दा नि बचाउने उपायमा लागेका छन् । अफ्रिका र साउथ एसियाका बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भएकोले नेपाल पनि निकै प्रभावित हुनेछ । न्यून र सिमित साधनस्रोत भएको हाम्रो मुलुकमा यतिबेला तीनवटै तहका सरकारले आफ्नो सबै संयन्त्रलाई दुरदर्शिता र सुझबुझका साथ युद्धस्तरमा परिचालन गर्न सकेन भने कोभिड–१९ बाट हुने संक्रमण हजारौंबाट लाखौं भई सम्भाल्न र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र शैक्षिक क्षेत्रहरू बर्बाद हुने दिशामा अघि बढ्नेछ ।
सबै खाले विद्यालय बन्द गरेर कोभिड – १९ महामारीको नियन्त्रण गर्न खोज्नु उत्तम उपाय हो। यदि विद्यालय बन्द नगरिएको भए निकै भयावह स्थिति देखा पर्ने थियो । यो कदमको सबैले प्रशङ्सा नै गरेका छन् । तर केहि शिक्षाविद् र पट्मुर्खहरुले विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरुले बिनासित्तै राज्यको सेवा सुविधा लिईरहेको भनी टीका टिप्पणी समेत गर्ने र आफ्नो कुण्ठा पोख्ने काम समेत गरेको भेटिन्छ । तिनीहरुले कि त यो महामारीको प्रकोपलाई राम्ररी बुझेका छैनन् कि त तिनीहरु शिक्षक र विद्यार्थी अनि अलि पछि सिङ्गो राज्यलाई समाप्त पार्न चाहन्छन् । देशलाई खाडलमा हालेर खोइ कुन अभिष्ट पूरा गर्न खोजेका हुन् तिनीहरुले ? यति भनिरहदा राज्य चाहिँ आफ्नो कर्तव्यबाट चुक्नु भने हुन्न । शिक्षा मन्त्रालय र सिङ्गो सरकार अहिले अलमल्लको अवस्थामा देखिन्छ । कहिले “विद्यालय जा” भन्छ, कहिले “नजा” भन्छ । कहिले “भर्ना अभियान चलाू भन्छ”, कहिले “चुप लागेर बस्” भन्छ । कहिले “यसो गर” भन्छ, कहिले “उसो गर” भन्छ । परीक्षाबारेमा उस्तै अलमल्ल ! अनि केही फेसबुके बुद्धिजीवीहरु पनि अर्ति–उपदेश दिन पछि पर्दैनन् । सबैलाई Big Man बन्ने इच्छा तर बुद्धि चाहिँ Small Man को पाल्ने ! यस्तालाई भनिन्छ Big Man with Small Idea ।
यतिबेला सरकारले e-learning को कुरामा जोड दिएको छ । स्थानीय तहमा थोरै भए पनि बजेट पठाएको छ । निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा संचालन गरेकै हो । रेडियो, टिभी, गृहकार्य दिनेलिने काम लगायत विभिन्न माध्यमबाट सुरक्षा दायरामा बसेर विद्यार्थीसम्म पुग्ने कोसिस धेरथोर भएको नै छ । विडम्बना के छ भने सरकारसङ्ग कति विद्यार्थी ईन्टरनेटको पहुँचमा छ र छैन भन्ने कुरोको तथ्यांक नै छैन । यस बीचमा कुन प्रदेशका कति विद्यालयका कति प्रतिशत विद्यार्थीले कुन माध्यमबाट कति सिक्न सकेरसकेनन् भनी कुनै learning achievement analysis गरेको छैन । तर अनलाइन सिकाईलाई क्रेडिट आवर काउन्ट गरेर अघि बढ्ने हो कि भनी सोच्दैछ रे सरकार ! सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाल भनेको काठमाडौ मात्र होईन । सामुदायिक विद्यालयमा गरिब र मजदुरका बालबालिका पढ्छन् र उनीहरुसङ्ग Laptop, Android Mobile, Internet Access / Connectivity छैन । दुई छाक राम्ररी खाने कुरोको पनि अभाव छ । तसर्थ सरकारले लिने कुनै पनि शैक्षिक निर्णयले ती सामुदायिक विद्यालयमा अध्यन गर्ने गरिब र मजदुरका बालबालिकालाई मार्का र नकारात्मक असर नपरोस् । बरु अब जहिले विद्यालय खुल्छ त्यतिबेला के गर्दा, कसरी गर्दा र कस्ता कार्यक्रम ल्याउदा उनीहरुलाई पर्न गएको असर र क्षतिको पुर्ती गर्ने र न्यायोचित तरिकाले अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल र बहस चलाउन शुरु गर्नुस् ।
निजी विद्यालयका कति शिक्षक छन् र शिक्षकले कति कति तलब थाप्छन त्यो पनि तथ्यांक छैन होला सरकारसङ्ग । निजी विद्यालय नाफामुखी छ । मासिक शुल्क र भर्ना शुल्क अधिक भएको गुनासो पटकपटक नआएको होईन । यतिबेला कतिपय निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा संचालन गर्दै आएको भए तापनि त्यति प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक हुन सकिरहेको छैन । अभिभावकहरु विद्यालय बन्द रहेको बेलाको मासिक शुल्क तिर्ने मनस्थितिमा देखिदैन । निजी विद्यालयका हजारौं शिक्षकहरूसङ्ग कैयन परिवारजन जोडिएको अवस्था छ । विद्यालयले उनीहरुलाई तलब दिएको छैन । नेपालको शिक्षा प्रणालीको एक अंग मानी सकेको निजी क्षेत्रबारेमा सरकार किन मौन बसेको हो ? निजी विद्यालयका तमाम शिक्षकको पारिश्रमिक कि त विद्यालयलाई तिर्न लाउनु कि त सरकारले पनि केही योगदान दिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो निजी विचारमा, निजी विद्यालयका सबै शिक्षकलाई तत्काल पुरै तलब दिन नसके पनि २५% विद्यालयले र २५% सरकारले भुक्तानी गरेर यो समस्याको समाधान खोज्नु उत्तम उपाय हो । यदि निजी विद्यालयले त्यहाँ काम गरिरहेका हजारौं शिक्षकप्रति कुनै जवाफदेहिता लिन मान्दैन भने सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याएर, सामुदायिक विद्यालयलाई अझै व्यवस्थापन गरेर, शिक्षा बजेट बढाएर, दण्ड – पुरस्कारको व्यवस्था गरेर, प्रोत्साहन प्याकेज ल्याएर, निजि विद्यालयलाई compensation money दिएर, आवासीय विद्यालय निर्माण गरेर, शिक्षकको सुविधा बढाएर, अनुगमन र नियमन गरेर साथै Right Man in Right Place (Meritocracy) को आधारमा अधिकार सम्पन्न प्र.अ. को व्यवस्थापन गरि सबै निजी विद्यालयलाई सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा गाभ्ने हिम्मत गर्न सक्छ ?
बिद्यालय खुलेपछि सबै बालबालिकालाई कसरी विद्यालयमा ल्याउने, उनीहरुलाई मनोबैज्ञानिक परामर्श कसरी दिने र विद्यालयप्रति उनीहरुमा आकर्षण कसरी बढाउने भन्नेतिर नै राज्यको र विद्यालयको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यतिबेला उनीहरुमा निराशा, असन्तुष्टि र अन्यौलता छ । पढाइ छुटेकोमा केही बाहेक अधिकाङ्स बालबालिकामा नकारात्मक प्रभाव परेको अवस्था छ । तीनवटै सरकार विशेषगरी स्थानीय सरकारले, विद्यालयले, शिक्षकले र अभिभावकले यतिबेला महिनौंदेखि शिक्षण–सिकाईबाट बन्चित भई घरमा बस्न बाध्य भएका बालबालिकालाई यतिबेला प्रोत्साहन, हौसला र हिम्मत प्रदान गरि व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र सृजनात्मक शिक्षा र काममा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्ने बेला हो । शिक्षित र हुनेखाने परिवारका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई सहि मार्गदर्शन गर्न र उत्प्रेरित गर्न सक्छन् र गरिरहेका पनि छन् तर कल्पना गर्नुस् त ती लाखौ अभिभावक जो अशिक्षित र हुँदा खाने बर्गमा पर्छन् । वहाँहरुले आफ्नो बालबालिकालाई न त राम्ररी खान–लाउन दिन सकेका छन् न त उचित मार्गदर्शन र प्रेरणा नै दिन सक्ने अवस्था छ । कतिपय गरिब–मजदुर परिवारमा त अब पढ्ने–लेख्ने होईन बरु काम गर्नुपर्छ भनेर छलफल पनि भईसकेको हुनुपर्छ । विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने वा विद्यालय जादै नजाने प्रमुख कारण मध्य अभाव, गरिबी र चेतनामा कमि नै भएकोले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता आर्थिक उन्नति र बिकास नै हुनुपर्छ । राज्य, सरकार, शासक, नेता र दलले नेपाललाई एसिया कै तेस्रो गरिब र विश्व कै सबैभन्दा गरिबको सुचिबाट जबसम्म माथि उठाउने प्रयास इमानदारीपूर्वक गर्दैन तबसम्म राज्यका विभिन्न अंगहरु यसरी नै अस्वस्थ र कमजोर भईरहने छ, चाहे त्यो शिक्षा क्षेत्र होस् वा स्वास्थ्य वा बजार वा प्रशासन वा राजनीति क्षेत्र !