सन्ताेष कुमार श्रेष्ठ

“नेपाल दुई ढुङ्गा वीचको तरुल हो” भन्ने पृथ्वी नारायण शाहको उद्गार धेरैले मन पराउँछन् र पटक पटक प्रयोग पनि गर्ने गर्छन् । उनी एक दुरदर्शी राजा थिए भन्नेहरुको कमि छैन । प्रथम विश्वयुद्धपूर्व लगभग ८५% भूभाग जित्न सफल युरोपेली साम्राज्यवादी–उपनिवेशवादी राष्ट्रहरुले नेपाललाई उपनिवेश वनाउन नसकेको यथार्थलाई विर्सेर हाम्रा शासकवर्गमा पृथ्वी नारायण शाहको उक्त उद्गारले गर्दा हो कि एक किसिमको मनोवैज्ञानिक डर र त्रास पैदा भएको जस्तो देखिन्छ । उच्च मनोबलका साथ एक स्वतन्त्र, स्वाधिन, अखण्ड र सार्वभौम नेपाल राष्ट्रको राजनीतिक कुटनीति सफल र प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्नुको साटो पटकपटक नेपाली भूमिका भारतीय अतिक्रमनलाई बढावा दिंदै ‘दुई ढुङ्गावीचको तरुल’ को कमजोर मानसिकता बोकेर सत्ताको खेल खेल्नमा रमाउने शासकवर्ग/राजनीतिक दल/ नेतालाई जनताले प्रश्न गर्ने वेला आएको छ । वर्तमानमा एउटा राष्ट्रलाई तरुलसँग तुलना गर्नु आपत्तिजनक छ । यो गलत हो । नेताहरु यो उद्गारलाई आत्मासात गरेकोले नै भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमणको अगाडी नतमस्तक अवस्थामा छन् । ‘तरुल’ वाला कमजोर मानसिकताले ग्रस्त शासकले सत्ता, स्वार्थ, महत्वकांक्षा र सम्पत्ति प्राप्त गर्न आफ्नो देशको शिर ठाडो पार्नुको साटो शिर निहराउनु नै उचित ठाने । त्यसैले होला लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्ता लगायत एकहत्तर स्थानमा सीमा अतिक्रमण गर्दै लगभग ६५० वर्ग कि.मि. नेपाली भूभाग भारतले आफ्नो देशमा मिलाउँदा पनि यी नेताहरुले न त चर्को विरोध गरे न त ती भूभाग फिर्ता ल्याए । पछिल्ला समयमा नेपालको नयाँ नक्सा निकाल्ने र संविधान संसोधन गर्ने कार्य प्रशंसनिय छ । सत्ता प्राप्त गर्न र टिकिरहन राजा, राणा, प्रजातन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी सबैलाई भारत चाहिने । कहिले भारतसँग सहयोग मागियो भने कहिले उसले आफ्नो कुनै स्वार्थ पूरा गर्न सहयोग ग¥यो । इतिहाँसको अध्ययणले के देखाउँछ भने नेपाललाई भारतीय प्रभुत्व र प्रभावमा पु¥याउन राणा र कोईराला प्रमुख पात्रको रुपमा थिए । कोशी (२०११), गण्डकी (२०१६), टनकपुर (२०४८) र महाकली (२०५२) सन्धि–सम्झौता लगायत कैयन नदी नालामा भारतको हात माथि पर्नुमा हाम्रा शासक वर्ग चुकेकै हुन् । नेपालको आन्तरिक मामिलामा साथै हरेक क्षेत्रमा म्याक्रो लेवल र माईक्रो लेवलमा व्यवस्थापन गर्न भारतलाई छुट दिने हाम्रा शासक वर्ग/नेताले कहिल्यै जनतासामू क्षमायाचना गरेको आजको मितिसम्म सुन्न पाइएको छैन । यी तमाम सन्धि–सम्झौता फरक समय र फरक राजनैतिक परिवेशमा गरिएको तर वर्तमान विश्व व्यवस्था र नेपालको भू–राजनैतिक महत्व फेरिएको अवस्थामा नेपाल अझै सजग, सचेत र असंलग्न नीतिको पक्षमा उभिनु आवश्यक देखिन्छ । विश्व कै पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र र चौथो ठूलो सैनिक शक्ति भारत पनि यतिवेला अमेरिका र चिनको नेतृत्वमा देखिएको ध्रुविकरण÷गठबन्धन मध्ये कुन कित्तामा जाने भनि अल्मल छ । भारत असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षपाती राष्ट्रको रुपमा विश्व राजनीतिक पहिचान वनाएको राष्ट्र भएकोले अमेरिकी गठबन्धन नजिक पुगेता पनि खुलेर घोषणा गर्न सकेको छैन ।
कुनै बेला इतिहाँसमा एकछत्र हैकम जमाउन सफल युरोपले यो विश्वलाई धेरै गुण लाएको कुरा नकार्न सकिन्न । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, मानव अधिकार, लैङ्गिक र जातीय समानता, विज्ञान, प्रविधि, दर्शन, विकास मोडेल लगायत धेरै क्षेत्रमा अविष्मरणीय योगदान दिन सफल युरोपबाट यो विश्वलाई साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, शोषण, अत्याचार र अपमान पनि सहन बाध्य पारिएको थियो । लगभग २०० वर्षको आफ्नो अनुकुलको विश्व व्यवस्था निर्माण गरी संसारभरीको साधन स्रोतलाई दोहन गर्न सफल पश्चिमा राष्ट्रहरुको लागि प्रथम (१९१४–१८) र दोस्रो विश्वयुद्ध (१९३९–४५) निकै नोक्सानजनक र प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो । प्रथम विश्वयुद्ध पूर्व लगभग विश्वको ८५% भूभाग कब्जा गर्न सफल यूरोप यी दुई महायुद्धको कारणले गर्दा आफ्ना उपनिवेशहरु गुमाउँदै गए साथै युद्धले थलो परेपछि सन १९४५ मा विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको अप्रत्याशित र शसक्त उदय भएको पाइन्छ । हिरोसिमा र नागासाकीमा एटम बम खसालेर जापानलाई आत्मसमर्पण गराउन सफल अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेशन (NATO) गठनमा नेतृत्वदायी भुमिका खेलेको अमेरिकाले त्यस पश्चात सिंगो युरोप लगायत विश्व नेता बने साथै आफ्नो अनुकुल विश्व व्यवस्था निर्माण गरी विश्वमा आफ्नो वर्चश्व र प्रभुत्व कायम गर्न सफल भए । विश्व राजनैतिक मञ्चमा खुलेर देखा नपरेको अमेरिका सन १९४५ पछि एक्कासी शक्तिशाली वनेको भने होईन । सन १९५० तिर विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा ५०% हिस्सा ओगट्न सफल अमेरिका तत्कालिन विश्वको जम्मा ६% जनसंख्या भएर विश्वको ३०% वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्नुले उसको आर्थिक सामथ्र्य र उपभोक्तावादी संस्कृति प्रष्ट पार्छ ।
अमेरिकाले औधोगिक उत्पादन तिब्र पा¥यो, सैनिक क्षमता वृद्धि गर्न सैनिक खर्च वृद्धि ग¥यो । कम्युनिष्ट सोभियत संघसँग लड्न सैनिक मोर्चा नेटो निर्माण ग¥यो, विश्व अर्थतन्त्र आफ्नो नियन्त्रणमा होस् भन्नको लागि आफ्नो मुद्रालाई अन्तराष्ट्रिय मुद्रा वनायो । आफ्नो विशाल सेना, अमेरिकी डलर, विशाल अर्थतन्त्र, विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, सि.आई.ए. को मद्दतले विश्वको त्यस्तो कुनै देश र क्षेत्र छैन जहाँ अमेरिका नपुगेको होस् । उसले आफ्नो अनुकुलको विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको हवाला दिदै कतै निरंकुश र एकतन्त्रिय शासन ढाले भने कतै अमेरिकाको लागि खतरा भन्दै निर्वाचित सरकार र सत्ता पनि उल्टाई दिए । जे पनि गरे, जसलार्य पनि गरे र जसरी पनि गरे । उसले अन्य देशमा गरेको हस्तक्षेप, अतिक्रमण र आक्रमणको वचावमा प्राय दुई चार शब्द प्रयोग गर्थ्यो र अझै गर्छन् । प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, विश्व शान्ति र विश्व व्यवस्था स्थापना गर्न अपरिहार्य भएकोले गरिएको भनेर प्रष्ट्याउने गर्दछ ।
सन १९५० को कोरियन पेनेन्सुलाको युद्ध, भियतनाम युद्ध र बढ्दो उपभोक्तावादी संस्कृतिले गर्दा सन् १९६० को दशकमा विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा अमेरिकाको हिस्सेदारी ५०% बाट ४०% मा झ¥यो । कम्युनिष्ट सोभियत संघ र उसको प्रभाव न्युनिकरण गर्न र विश्वभरि आफ्नो प्रभुत्व बढाउन सन् १९४५ देखि १९९० सम्मको ४५ वर्षमा अमेरिकाले गुप्तचर संस्था सि.आई.ए. र सेनाको मद्धतले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न देशमा ८१ पटक हस्तक्षेप र आक्रमण ग¥यो । केहि राजनीतिक विश्लेषकको अनुसार यस्तो क्रियाकलाप त्यो भन्दा धेरै पटक गरेको तर बाहिर नआएको मात्र हो भनेर भन्ने गर्दछन् । साठ्ठीको दशकको भियतनाम युद्धमा लगभग एक ट्रिलियन, ईराक युद्धमा तीन ट्रिलियन र अफगानिस्तान युद्धमा दुई ट्रिलियन डलरको आर्थिक भारले गर्दा अमेरिकाको विश्व कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा ५०%बाट घटेर अहिले २५% हिस्सेदारीमा झरेको छ । तर यसलाई GDP (ppp) सहित हिस्सेदारीको कुरा गर्दा अमेरिकाको विश्व GDP मा जम्मा १५.२% हिस्सा हुनुले उसको आर्थिक सामर्थ्य ओरालो लाग्दो अवस्थामा देखिन्छ । यो भन्दा पनि प्रमुख कुरा के छ भने ५०% अमेरिकी औसत आयभन्दा कम आम्दानी गर्छन जसले त्यहाँ धनि र गरिबवीचको खाडल डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको प्रष्ट हुन्छ । एकातिर धनि र गरिबवीचको असमानता बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर आफ्नो विश्व प्रभुत्व र वर्चश्व कायम राख्न लडिएको कतिपय अनावश्यक युद्धले गर्दा २१.४४ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्रले २३ ट्रिलियनको ऋण भार बोक्न बाध्य छ । कोभिड–१९ यता करोडौं युवा बेरोजगार भएका छन् भने अन्तराष्ट्रिय बहुपक्षीय संघ संस्थाबाट आफूलाई अलग्याएर विश्व नेताको भूमिकाबाट अमेरिका भाग्न थालेको हो भनी उसको देशभित्र र बाहिर कडा आलोचना हुन थालेको छ । युरोप, मध्यपूर्व अफ्रिका क्रमशः अमेरिकी प्रभावबाट बाहिरिदै गएको विश्लेषण हुनु उसको विश्व छवि र गरिमामा स्खलन हुन थालेको संकेत हो भन्न सकिन्छ ।
विश्वको एक मात्र सबै भन्दा पूरानो जिवीत कन्फुसियसवादी हान सभ्यता आज एक्काईसौं शत्ताब्दीको पहिलो चौथाईमा आईपुग्दा लगभग १८ सय वर्ष सम्म आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, सामरिक वैभव र समृद्धिको धनि चीन आज फेरी त्यहि वैभव र समृद्धि प्राप्त गर्ने दिशातिर अग्रसर हुँदैछ । सन् १८४०–४२ र १८५६–६० मा चीनसँग चिया र सिल्क खरिद गरेवापत चिनीयँलाई अफिम लिन दिईएको दबाब उसले नमानेपछि साम्राज्यवादी व्रिटेनले जवर्जस्ती आक्रमण गरी चीनलाई परास्त गरेर अपमानजनक सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न लगाईयो । एक करोड भन्दा वढी चिनीयाँहरु अफिमको नशामा फसे, विग्रे, विरामी परे र समाप्त भए । पालैपालो व्रिटेन, फान्स, रुस जापान र अमेरिकाले चीनलाई धम्क्याउने, आक्रमण गर्ने, भूभाग जित्ने र अन्यायपूर्ण र अपमानजनक सन्धि गर्न बाध्य पार्ने सिलसिला सन १९४९ पछि पूरै रोकियो । जब कमरेड माओको नेतृत्वमा चीनमा कम्युनिष्ट सत्ता स्थापना भयो । सन १८४० देखि १९४५ सम्म लगभग एक सय वर्ष पश्चिमा मुलुक र जापानबाट पराजय, अपमान र अत्याचार भोग्न र सहन बाध्य चिनीयाँ जनताले अन्त्यमा माओको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट सत्ता स्थापना गर्दै एकाकार र संगठित भए । माओको कृषि, साँस्कृतिक र औधोगिक क्रान्ति राज्य संचालित र राज्य नियन्त्रित भएकोले पूर्ण सफल हुन सकेन । सन् १९७८ मा देङ स्याओपिङले आर्थिक सुधार र खुल्ला अर्थ नीति ल्याएपछि विश्वलाई चकित पार्ने गरी आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशातिर चीन दु्रत गतिमा अगाडी वढ्न थाल्यो । ८८%जनता गरिब भएको र विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २% को हिस्सेदारी ओगटेको चीनले ४० वर्षमा गरिबी प्रतिशत २ भन्दा तल झार्न सफल भयो साथै जिडिपीमा २% को हिस्सेदारीलाई पिपिपि जिडिपी लाई पनि आधार मान्दा १८.६९% मा ल्याई पु¥याउनु आफैमा एक चमत्कार हो । विगत ३० वर्षमा ८० करोड जनतालाई गरिवीको रेखाबाट माथि उठाउनु र विश्व कै सबैभन्दा वढी खरबपति धनाढ्य जन्माउनु एक काल्पनीक कथा जस्तो लाग्छ । विश्वभरी हुने उत्पादनको एक तिहाई चिनमा हुनुले प्रष्ट पार्छ कि चीन विश्वको एक कारखाना हो । सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने र दोस्रो ठूलो आयातकर्ता सन १९०० देखि २००३ सम्म एक सय वर्षमा अमेरिकाले जति सिमेन्ट कङक्रिट प्रयोग ग¥यो त्यति चीनले सन २०११ देखि २०१४ सम्म तीन वर्षमा त्यति नै प्रयोग गर्नुले चीनको आक्रामक र सुपरसोनिक रप्तारलाई प्रष्ट्याउँछ । सबै बाटाहरु चीनमा गएर टुङ्गिन्छ (All Roads lead to China) भनाई र इतिहाँसकै अद्भुत विश्व जोड्ने वी.आर.आई. (BRI) परियोजनामा चीनले गर्न लागेको पाँच ट्रिलियन डलर बराबरको लगानीबाट स्थापित शक्ति अमेरिका र पश्चिमाहरु आत्तिनुलाई अन्यथा लिन हुँदैन । रेल, अन्तरिक्ष मिसन, मिसाईल उत्पादन, सुपरसोनिक ग्लाईड क्षेप्य्रास्त, पानी जहाज, विद्युत, रोबोट, 5 G टेलिकम, क्वान्टम कम्प्युटर र ए.आई. (AI) लगायत अन्य धेरै क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने चीन अब दुई सय वर्ष अगाडी खोसिएको १८ सय वर्षको आफ्नो वैभव, शासन र समृद्धि हासिल गर्ने यात्रामा छ र लगभग गन्तव्य नजिक पुग्न थालेका छ ।
सन १९२० पछिको सबै भन्दा ठूलो महामारी कोभिड–१९ र दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको सबै भन्दा ठूलो आर्थिक संकटको मार झेलिरहेको विश्व सामुन्ने विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४०% प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र ४० प्रतिशत नै कार्वन उत्सर्जन गर्ने दुई विशाल अर्थतन्त्रहरु अमेरिका र चीन एक नयाँ र पहिलो शीत युद्ध भन्दा अलि फरक शीत युद्धमा प्रवेश गर्न लागेको छ । विश्व शान्ति, विश्व व्यवस्था, विश्व अर्थतन्त्र र विश्व राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने र डरलाग्दो धु्रविकरणमा सबै देश फस्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न । राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनको चाईना डक्ट्रिन (नीति) र एक सफल कुटनितिज्ञ हेनरी किसिन्जरको दुरदर्शी भू–राजनैतिक सुझुबुझबाट जन्मेको अमेरिका – चीन सम्बन्धमा यतिबेला देखिने गरि चिरा परेको छ । आफ्नो एक हप्ते चीन भ्रमण पश्चात निक्सनले भनेका थिए “यो एक हप्ता जसले विश्वलाई बदल्यो/ The week that changed the world.” लगभग साढे दुई दशकको लामो सम्बन्ध विच्छेद पछि शुरु भएको माओ र निक्सन वीचको त्यो राजनैतिक र आर्थिक समझदारीले नयाँ युगको शुरुवात त ग¥यो तर निक्सन र किसिन्जरको ठ्याक्कै उल्टो ट्रम्प र पोम्पियोको चीन नीतिले यतिबेला विश्व राजनीतिलाई तताएको छ भने अर्थतन्त्रलाई चिस्याएको छ । तात्कालिन कम्युनिष्ट सोभियत ब्लकलाई रोक्न, छेक्न र लड्न चीनको हात र साथ आवश्यक थियो तर अहिले त्यो खतरा टरेकोले सहकार्य, सह–अस्तित्व र समझदारी आवश्यक नरहेको भनेर ह्वाइट हाउस र पेन्टागनलाई सल्लाह दिने थुपै्र रणनीतिकार र कुटनीतिज्ञ देखा पर्नु नै दुई देशवीचमा व्यापार युद्ध, हुवावे 5 G माथि प्रतिबन्ध, हङकङ मुद्दा, ताईवान मुद्दा, साउथ चाईना सी, तिब्बत, विगर मुस्लिम मुद्दा र एक अर्काको बाणिज्य दुतावास बन्द गर्ने निर्णय आदि टकराव र तनाव पैदा हुदै गएको छ । मानव इतिहास कै सबै भन्दा महत्वाकाँक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) जसको माध्यमबाट चीन पूरै विश्वलाई जोड्न चाहन्छ र विश्व व्यापार र व्यावसायलाई सहज र सम्भव बनाउन चाहन्छ, त्यसको विरोधमा अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिक रणनीति (IPS) अगाडी ल्याएर चीन घेर्ने रणनीतिको रुपमा आक्रामक शैलीमा गठबन्धन निर्णय गर्नुले सम्बन्ध विग्रदै गएको अवस्था छ । अष्ट्रेलिया, जापान, भारत, न्युजिल्याण्ड र व्रिटेन लगायत राष्ट्रहरुको गठबन्धन बनाएर साउथ चाइना सागरमाथि चीनको दावीलाई चुनौति दिदै युरोप र मध्यपूर्वबाट सेना त्यस क्षेत्रमा तैनाथ गर्नुले सैनिक भिडन्त (युद्ध) हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विगत पाँच सय वर्षको इतिहाँसलाई अध्ययन गर्दा राजनैतिक वैज्ञानिक ग्राहम एलिसनले उदाउँदो शक्ति र स्थापित शक्तिवीचमा १६ वटा टकराव भएको जसमध्य १२ वटा युद्धमा परिणत भई ठूलो जनधनको क्षति भएको भनेर आफ्नो पुस्तक Destined for war मा लखेका छन् । उनको अनुसार उदाउँदो शक्तिले स्थापित शक्तिलाई राजगद्दिबाट झारेर आफै त्यो सिंहासनमा बस्न खोज्दा युद्ध हुने र चीनको बढ्दो विश्व प्रभाव र अमेरिकाको ओरालोलाग्दो प्रभाव (Hegemony) लाई कुटनैतिक चतु¥याई, सझबुझ र परिपक्वताका साथ सम्बोधन र समाधान नगर्ने हो भने एउटा महायुद्ध असम्भावी छ । यी दुई महाशक्तिको वीचमा विश्व समुदायले सकारात्मक र सृजनात्मक भूमिका खेल्नुको साटो गुटवन्दी र सामरिक गठवन्धनमा आफ्नो देशको हित र सुरक्षा खोज्न थालियो भने भयानक अन्त्य निम्त्याउने महायुद्धको लागि सहीछाप गरेको ठहरिने छ । किनभने अबको युद्ध हामीले सोचेजस्तो हुदैन । रसायनिक, बायलोजिकल, साईबर आक्रमण र प्रत्याक्रमणमा अर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को पनि प्रशस्त प्रयोग हुनेछ ।
नयाँ शीत युद्ध–२ मा विश्व प्रवेश गर्नुपर्ने कारण के होला भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक नै छ । विश्व कै कुल सामुद्रिक व्यापारको एक तिहाई व्यापार हुने साउथ चाइना सी क्षेत्रमा सैनिक गतिविधि बढ्नुको पछाडीको कारण र एक अर्कालाई निषेध गर्ने अमेरिकी र चिनीयाँ नीतिको पछाडीको कारणलाई सुक्ष्म तरिकाले केलाउँदा दुई चार वटा स्पष्ट देखिने कारणहरु छन् ।
१. राजनैतिक विचारधारा वीचको टकराबः हातहतियार प्रविधि र अन्तरिक्ष विज्ञानमा धेरै सफल रहे पनि तात्कालिन सोभियत संघलाई एक सफल कम्युनिष्ट राष्ट्र भन्न सकिन्न । चीनको कुरा अलि बेग्लै छ । तीस वर्षमा ८० करोड जनतालाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउन सफल र सबैभन्दा वढी खर्बपति उत्पादन गर्न सफल चीनको वर्तमानमा दोस्रो तर लगभग १० वर्षभित्र पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने विजयी र आक्रमक यात्राबाट विकासशिल–विकोसोन्मुख राष्ट्रहरुले लाभान्वित हुने अपेक्षा गरेका छन् भने युरोप र अमेरिका विचलित देखिन्छ । उदार प्रजातन्त्र र पुँजीवादको ठेकेदार युरोप र अमेरिकालाई भएको अनुभूति र डर के हो भने कतै अन्य देशले पनि चिनीयाँ मोडलको राजनीतिक व्यवस्था अप्नाउने त होईन ? दोस्रो विश्वयुद्ध पछि पश्चिमा शक्तिले कम्युनिष्टको ‘क’ पनि सुन्न नचाहने तर उनीहरुले जन्माएको उदार प्रजातन्त्र, पुँजीवाद र विश्व व्यवस्थालाई चुनौति दिने चिनीयाँ सामूाजवादी समोडेलको विरोध गर्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।
२. सभ्यता र नश्ल वीचको टकरावः चार हजार वर्ष पुरानो सभ्यता र दुई हजार वर्ष भन्दा पनि अघि देखि कन्फ्युसियस दर्शन अंगालेको विश्व कै सबैभन्दा पुराना जिवित सभ्यता राष्ट्र (Civilizational State) चीन र ३–४ सय वर्ष पुरानो सभ्यता अमेरिकावीचको यो टकरावलाई दुई हान र रोमन सभ्यतावीचको टकरावको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । रोमन सभ्यताको पृष्ठभूमिबाट आएका अमेरिकी र हान सभ्यताको शिक्षाबाट दिक्षित चिनीयाँहरु विल्कुलै फरकफरक छन् । व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र र हिंसाको संस्कारवाला रोमन र राष्ट्र, परिवार, व्यक्ति र शान्तिको दर्शन बाड्ने हान सभ्यतावीचको टकराव वास्तवमा दुई सभ्यतावीचको टकराव हो भनेर बुझ्दा गलत हुनेछैन । नश्लियताको दृष्टिकोणले पनि अमेरिकी र युरोपेली आर्यन र चिनीयाँहरु मंगोलियन नश्लका छन् । विगत दुई सय वर्षको आफ्नो प्रभुत्व, हैकम र प्रभावलाई चुनौति दिने पहिलो मंगोलियन नश्लका चिनीयाँलाई पश्चिमा राष्ट्रहरुले सहन गरेर आफ्नो नेता मान्न अप्ठ्यारो मान्नु र चीनलाई राक्न खोज्नु स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ ।
३. उदाउँदो र स्थापित शक्तिवीचको टकरावः दोस्रो विश्व युद्ध पछि अमेरिका र युरोपले आफ्नो अनुकुलको विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न वनाएका संस्थाहरु, संचालन गरेका परियोजना तथा रणनीतिहरुको विकल्पमा चीनले समानान्तर खालको संस्था तथा परियोजना स्थापना र संचालन गरी आफ्नो प्रभाव विश्वव्यापी वनाउन खोजिरहेको छ । पश्चिमा राष्ट्रहरुको विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, नेटो, पेट्रो–डलर, अन्तराष्ट्रिय मुद्राको रुपमा अमेरिकी डलर, एसिया–प्यासिफिक रणनीति (हालः इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (IPS) मार्शल प्लान अगाडीको समानान्तर विकल्प नखोजी विश्व नेता वन्न नसक्ने ठहर गर्दै चीनले पनि संघाई कोअपरेशन अर्गनाईजेसन (SCO) ए.आई.आई.वि. (AIIB) व्रिक्स (BRICS), पेट्रो–युआन, वि.आर.आई. (BRI), क्रिप्टोकरेन्सी लगायत विभिन्न संघ–संस्था तथा परियोजना निर्माण गर्दै अमेरिका र युरोपलाई विस्तारै साईलेन्ट डिप्लोमेसी प्रयोग गरि विस्थापन गर्न खोजेको र विश्व नेता (World Hegemon) बन्न खोजेकोले टकराव हुनु स्वभाविक देखिन्छ ।
४. पूर्व–पश्चिमवीचको टकरावः विगत दुई सय वर्ष देखि विज्ञान, प्रविधि, उत्पादन, कला–साहित्य, दर्शन, शिक्षा, समृद्धि, विकास, सैन्य क्षमतामा अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्व गर्ने पश्चिमबाट लगभग सबै चिज पूर्वतिर सर्न थालेको यस वर्तमानमा दक्षिण–पूर्वी एसिया व्यापार, विकास, समृद्धि, अािर्थक वृद्धि र भू–राजनीतिको केन्द्रविन्दु बनेको ठहर पेन्टागन र ह्वाइट हाउसले गरिसकेको अवस्था भएकोले बत्ति मुनीको अध्यारोमा परिने हो कि भन्ने चिन्ता र असन्तुष्टि अमेरिका र युरोपलाई हुनुलाई अन्यथा लिन हुन्न । दक्षिण पूर्वी एसिया आफ्नो हात र प्रभावबाट उम्क्यो भने विश्व व्यवस्था नयाँ बन्ने र त्यस व्यवस्थाको नेतृत्व कम्युनिष्ट चीनले गर्ने भन्ने बुझाई अमेरिका र युरोपको छ । तसर्थ उदयमान चीनलाई जसरी भएपनि रोक्नु जरुरी छ, चाहे युद्ध नै किन गर्नु नपरोस् भन्ने निष्कर्षमा अमेरिका पुगेको हो कि भन्ने विश्लेषण गर्ने राजनीतिक पंडितको कमि छैन ।
सबै भन्दा वढी जनसंख्या भएको देश, सबै भन्दा ठूलो प्रजातन्त्र, सबैभन्दा बढी मुस्लिम बस्ने देश, दश सबै भन्दा ठूला सेनामध्य सातवटा रहेको देश, ६ वटा आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्र, दश मध्य नौवटा सबै भन्दा व्यस्त बन्दरगाह भएको विश्व सामुन्द्रिक व्यापारको ६० प्रतिशत व्यापार हुने क्षेत्र यो हुनुले अवको विवाद, टकराव र युद्ध हुने सम्भावना पनि यसै क्षेत्रमा छ । तसर्थ बर्चश्व, प्रभुत्व, मान–शान र बैभव गुमाउन लागेको पश्चिम विशेष गरि अमेरिका अब एक्सनमा आउने र अहिले कम्युनिष्ट चीनलाई र पछि भारतलाई रोक्न र कमजोर पार्न सबै हतकण्डा र रणनीति अप्नाउने कुरामा दुईमत छैन । यतिबेला चीन रक्षात्मक घेरामा खेल्दै छ तर भविष्यमा आक्रमकतापूर्वक आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछ । चीन, जापान र भारत क्रमशः दोस्रो तेस्रो र पाँचौ सबै भन्दा ठूलो अर्थतन्त्र रहेको क्षेत्रमा आर्थिक भूराजनैतिक र सामारिक गतिविधि वढ्नु र स्वार्थ टकराव हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिनपर्ने हुन्छ ।
वदलिदो विश्व राजनीति, अर्थ नीति, भू–राजनीति, मूल्य– मान्यताको वीचमा अब कतिपय देशहरुलाई आफ्नो विदेश नीति के र कस्तो बनाउने भनि सकस परेको अवस्था छ । हिजो सम्म अमेरिकाले बनाएको विश्व व्यवस्था मातहतमा रहेर आफ्नो परराष्ट्र नीति र कुटनीति संचालन गर्ने कतिपय राष्ट्रहरु अब यस सम्बन्धमा पूनः विचार गर्नु पर्ने निष्कर्षमा पुग्न थालेका छन् । दोस्रो विश्व युद्ध (१९४५) पछि लगातार मार्शल प्लान अन्तर्गत कोरियन पेनन्सुला, भियतनाम, इराक, युगोस्लाभिया, अफगानिस्तान युद्धहरु लगायत असंख्य हस्तक्षेप र आक्रमणको लामो सिलसिला चलाएका अमेरिकी सि.आई.ए. (CIA) र पेन्टगनको रक्तरंजित विदेश नीति र विकास पूर्वाधार निर्माणबाट साझा भविष्यको सुन्दर सपना देखाउन सफल चीनले आफ्नो साइलेन्ट डिप्लोमेसी, कहिलेकहि आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि वल्फ वरियर डिप्लोमेसीको प्रयोग गर्दै पश्चिम–निर्मित विश्व व्यवस्थालाई विस्थापन गर्न खोजेको यस समय, सन्दर्भ र परिवेशमा नेपालको हित, सुरक्षा, समृद्धिको लागि असंलग्न नीति र पंचशिलको सिद्धान्तको आधारमा हाम्रो परराष्ट्र नीति वनाउने हो कि, यो दुई महाशक्तिले निर्माण गरेको वा गर्दै गरेको गठबन्धनमा सामेल भएर अगाडी बढ्ने भन्ने अहम सवाल तेर्सिएको छ ।
एसियाको तेस्रो र विश्वको सबै भन्दा गरिब राष्ट्र मध्य एक नेपाल किन यति गरिब भन्ने प्रश्न सबै नेपालीको मानसपटलमा उब्जने प्रश्न हो । जल, जमिन, जंगल, जडिबुट्टि, पर्यटन, विद्युत, सगरमाथा, बुद्ध–सीताको जन्मथलो, हावापानीको विविधता, बहु–जातिय र बहु–साँकृतिक सुन्दर मूलुक नेपाल अभाव, गरिबी र पछौटेपनको भूमरीमा कहिलेसम्म रुमल्लिएर बस्छ ? किन यी समस्याको समाधान खोजिदैन ? हामी कहाँ चुक्दैछौं ? को जिम्मेवार र कति कति जिम्मेवार जस्ता अनेकौं प्रश्नको जवाफ जनताले खोज्ने बेला आएको छ । समस्याको जरो कहाँ छ ? हाम्रो राजनैतिक व्यवस्थामा, नेता र शासकमा, राजनैतिक दलहरुमा, नेपाली समाजमा नीति–नियममा, हाम्रा दुई छिमेकीमा, हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा, हाम्रो प्रवृत्ति, चरित्रमा की हाम्रो भू–राजनैतिक अवस्थितिमा ? हामीलाई विकसित, समृद्ध र आत्मनिर्भर हुन के ले रोकिरहेको छ ?
देङ सियाओपिङले चिनीयाँ जनतालाइ भने “To be rich is glorious.” १९८० को दशकमा उद्योग कल–कारखानाको युद्धस्तरमा स्थापना गरेर जनतालाई काम गर, प्रशस्त आमदानी गर र धनि बन भन्ने निर्देशन र प्रोत्साहन दिए । आज चीन कहाँ पुग्यो । तर नेपालमा बेरोजगारी यति बढ्यो कि लगभग ५० लाख युवाहरु विदेशिनु परेको छ । देशमा शासन कम्युनिष्टको छ, जनताले श्रम विदेशमा बेच्नु परेको छ । विडम्बना यस्तै छ । कम्युनिष्ट चीनलाई समाजवादी बजार अर्थतन्त्रमा बदल्ने देङ सियाओपिङले चिनीयाँ जनतालाई भने, “विरालो कालो होस् कि सेतो यसले केहि फरक पर्दैन तर विरालोले मुसो मार्छ कि मार्दैन, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ” । अहिले चीन जे छ, त्यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका देङ सियाओपिङको रहेको छ । उनी काम र परिणाममा विश्वास गर्थे । आज नेपाली जनताले मुसो मार्ने विरो खोजेको छ । नेपाली जनताले यस्तो सरकार खोजेको छ जसले विकास, समृद्धि र सुशासन ल्याउन सकोस् । भाषण, घोषणा–पत्र, अश्वासन र विचारधारा पस्केर अब नेपाली जनतालाई झुक्याउने, भुल्याउने र ढाट्ने जमाना गयो । जुन जोगी आए नि कानै चिरेको भन्ने लागेको नेपाली जनताले अब हिसाव–किताब खोज्नेछन् । भ्रष्ट्रचार, बेतिथि सामन्ती प्रवृति, कमिशनखोरी, दलाली, नातावाद, कृपावाद, उपयोगितावाद, गुटवादी, अकर्मण्यता, ढिलासुस्ती, छलछाम, अज्ञानता, गैरजिम्मेवारी, वेइमानी, घुर्की, राज्यको दोहन, हनुमानगिरी, दाउँपेच, छिनाझप्टी, हिंसा, अपराध, प्रवृत्ति, उन्माद र मेरिटोक्रेसीको हत्या जस्ता प्रजातन्त्र, समाजवाद, दर्शन, मानवता, मूल्य मान्यता, चरित्र र सिद्धान्त विपरितका तत्वहरु जवसम्म रहन्छ, तबसम्म गरिब, भोका, नाङ्गा, निरक्षर र पछाडी पारिएका जनताले राज्यको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । अधिकाँश नेपाली जनताले कुन राजनैतिक दलको कस्तो विचारधारा र सिद्धान्त छ भनेर अब चाहिं विचार गरेर चुनावमा सहभागि हुने सम्भावना निक्कै घटेर गएको छ । धेरै जनताले भगवान विष्णुको अवतार मान्ने राजा र उनको राजतन्त्रको अन्त्यबाट पनि पाठ सिक्नु आवश्यक छ । लगभग दुई तिहाईको वर्तमान सरकारले राष्ट्रव्यापी GOOD against Bad र New against Old अर्थ नीति, शासन नीति विधि, पद्धती, प्रक्रिया, योजना, कार्यान्वयन शैली, परियोजना, रणनीति, वैदेशिक रणनीति, कार्यक्रमहरु ल्याएर सबै जनताको विश्वास जितेर, साथ र सहयोग लिएर विकास पूर्वाधार निर्माण, संविधानको प्रस्तावनामा अंकित समाजवाद–उन्मुख राज्य व्यवस्था निर्माण तर्फ एक किसिमको माहोल र वातावरण निर्माण गर्नु सक्नु पथ्र्यो । जनतामा उत्साह, उमंग, जोश र सक्रियता बढ्नुको साटो सबै उल्टो दिशातिर जान थालेको अनुभूति र ठम्याई हुनु दुःखलाग्दो विषय हो । तर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा संसदबाट पास हुनु नेपाली जनताको लागि एक सुखद पक्ष भने अवश्य हो ।
कुनै पनि राष्ट्र सबल, सक्षम र सफल बन्न उसले मुख्यतः चारवटा कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । यी चारवटै विषयबस्तु उपर सफलता हासिल गरिसकेपछि कुनै पनि राष्ट्रलाई वैदेशिक कुटनीतिमा सफलता हासिल गर्न सजिलो हुने निश्चित छ ।
पहिलो कुरो, जसरी हाम्रो शरीरका सबै अंगहरुले सही काम गरेपछि शरिर स्वस्थ्य रहेको ठहरिन्छ , त्यसरी नै राज्यका सबै अंगहरुले सही तरिकाले कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा सफल, लोक कल्याणकारी र समतामा आधारित राज्य निर्माण गर्न सकिदैन । जातीय, लैंगिक, धार्मिक र क्षेत्रीय सन्तुलन र समानतालाई आधार मानेर राज्य संचालन हुनु जरुरी हुन्छ । विशेषगरी सत्तारुढ दल, प्रतिपक्षी र अन्य सामाजिक संघ–संस्थाहरुलाई विश्वासमा लिएर सत्ता संचालन गर्दा आन्तरिक राष्ट्रियता मजवुत भई देशको सीमा सुरक्षा गर्न र परराष्ट्र मामिलामा देशको एकताबद्ध अडान राख्न सहज हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय जगतमा देशको साख र प्रभाव बढाउन आफ्नो आन्तरिक मुद्दहरु समाधान गर्नु अपरिहार्य भएकोले त्यसतर्फ आवश्यक सबै पहलकदमी लिनु जरुरी हुन्छ । जनतामा निराशा, असन्तुष्टि, बेमेल र आक्रोस पैदा हुने सबै सम्भावनालाई रोक्नु नै राज्यको पहिलो उत्तरदायित्व र कर्तव्य हो ।
दोस्रो कुरो, छिमेकी राष्ट्रहरुसँग जबसम्म हामीले सुमधुर कुटनैतिक सम्बन्ध कायम गर्न सक्दैनौं तबसम्म देशको आर्थिक, राजनैतिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको क्षेत्रमा जटिलता पैदा हुने र अन्तत्वगोत अस्थिरताको भूमरीमा देश फस्न सक्छ । टाढाको मित्रता आवश्यक छैन भन्न खोजिएको हैन तर सानो गरिब र कमजोर राष्ट्र भएकाले नेपालले परिपक्वता देखाउन आवश्यक छ । २०७२ सालको भूकम्पमा हाम्रा दुई छिमेकीले जुन रफ्तारमा राहत र उद्धार प्रदान गरे, त्यो एउटा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालको भू–राजनैतिक अवस्थिति र यसको बहुआयामिक महत्व साथै अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको उतारचढावको सही विश्लेषण र संश्लेषण गर्न सकेनौ भने देश ठूलो दुर्घटना पर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले नेपाललाई अझै पनि भारतको भू–राजनीतिको बास्केटमा राखेर हेर्ने गरेको छ । जसरी चीनको प्रभाव नेपालमा बढ्दै गएको छ । यो नेपालको लागि धेरै दृष्टिकोणबाट उचित छ । बल्ल शक्ति सन्तुलनको अवस्था सृजना भएको र यसबाट नेपालले दुई छिमेकीबाट फाईदा लिन सक्ने सम्भावना बढेको छ । तर सरकारले परिपक्वता र सुझबुझका साथ राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र स्थिरताको लागि आफ्नो कुटनीति र रणनीति निर्माण गर्न इमान्दारहरुको थिङ्क ट्याङ्क (Think Tank) बनाएर अगाडी बढ्नु पर्छ । सत्ता र सरकार जोगाउने खेलमा लागियो भने देशप्रति र जनताप्रति बेईमानी गरेको ठहरिने छ ।
तेस्रो कुरा, छिमेकीसँगको सुमधुर सम्बन्धपछि नेपालले विश्वभरिका सबै देशहरुसँग कुटनैतिक सम्बन्ध कायम गरी भूमण्डलिकृत संसारमा आफ्नो हित र राष्ट्रिय सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सन्धि सम्झौता गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ । लगानी, अनुदान र ऋण लिएर देशको विकास, पूर्वाधार निर्माण र समृद्धिको लागि निवेश गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधिनता र स्थिरतामा आँच नआउने गरी व्यापार व्यावसाय उद्योग, कल–कारखाना संचालन गर्न लामो र जटिल कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाएर सहज र मैत्रीपुर्ण वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकोले तत्कालै ठूलो मात्राको उत्पादन भन्दा साना र मझौला स्केलको बस्तु उत्पादनमा जोड दिएर देशभित्रको प्रकृतिक र मानव संसाधनको भरपुर प्रयोग गर्ने तर्फ ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक वा अन्य मित्र राष्ट्रको विरुद्धमा ल्याईएको कार्यक्रम, परियोजना, रणनीति र सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुनु नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई दिर्घकालिन रुपमा नोक्सान देह र प्रत्युत्पादक हुने निश्चितप्रायः भएकोले क्षणिक लाभ, सत्ता प्राप्ती र अन्य कुनै स्वार्थमा पर्नु भनेको राज्यको अदुरदर्शीता र मुर्खता बाहेक अरु के हुन सक्छ र ?
चौथो कुराः विज्ञान, प्रविधि, संचार र यातायातको तिब्र विकाससँगै विश्व एउटा सानो गाउँमा परिणत भएको अवस्थामा कुनै पनि मुलुकले विशेषतः नेपालले आफ्नो अन्तराष्ट्रिय छवि सफा, विश्वासिलो, परिपक्व, नम्र र स्थिर वनाउन आवश्यक छ । उदारवाद, भूमण्डलीकरण, पुँजीवाद र खुल्ला बजार नीति अवलम्बन गरेको विश्व समुदायबाट फाईदा लिन अन्तराष्ट्रिय छवि र राजनैतिक स्थायित्व प्रमुख विषय हुने भएकोले राजनैतिक दलको विचारधारात्मकता भन्दा देशको समग्र सकारात्मकतालाई विश्व सामु पस्किनु बुद्धिमानी हुन्छ । आधुनिक इतिहाँसमा विशेषगरी औधोगिक क्रान्तिको सुरुआत पछि नेपाल जस्तो गरिब कमजोर र सानो राष्ट्रले आफ्नो आक्रमक विदेश नीतिमार्फत देशको विकास, समृद्धि, स्थिरता र मजवुत अर्थतन्त्र प्राप्त गरेको न त इतिहाँस नै छ, न त वर्तमन नै छ । तसर्थ नेपाललाई एक शालिन राष्ट्र (Humble State) बनाउने तर्फ लागौं । सन १९४५ पछि जसरी जर्ज केनन र हेनरी किसिन्जरले अमेरिकालाई, लि क्वानले सिंगापुरलाई, माहाथिर महम्मदले मलेसियालाई र देङ स्याओपिङले चीनलाई जुन उचाईमा पु¥याए नेपाली शासकले पनि नेपाललाई आन्तरिक राष्ट्रियता मजबुत पार्दै कानुन, नीति, नियम, विधि, पद्धती, योजना, परियोजना, कार्यान्वयन पक्षको विकास र निर्माण गरी समाजवादी बजार अर्थतन्त्र मार्फत देशको कायापलट गर्न अब ढिलो गर्नु हुन्न भन्ने आम जनताको अपेक्षा छ । यो लगभग दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारको कार्य सम्पादन र उपलब्धिले नै देशको र सिंगो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
(लेखक–एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, सिन्धुलीको बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)