सन्तोष कुमार श्रेष्ठ
मुलतः तीन राजनैतिक सिद्धांत – संघियतावाद, लोकतन्त्रवाद र गणतन्त्रवादको फ्युजनबाट संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजनैतिक व्यवस्था निर्माण गरिएको छ । यो व्यवस्था ल्याउन हजारौंले ज्यानको बलिदान दिए । समानता र समताको सपना लिएर बलिदान गरेका थिए । सात दसक लामो कम्युनिस्ट आन्दोलन र दस वर्षे जनयुद्धबाट खारिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले यतिबेला सत्ता संचालन गरिरहेको छ । लगभग दुई तिहाईको बलियो सरकार छ देशमा । समाजवाद कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याउछ भन्ने विश्वास जनताको थियो र अझै पनि होला शायद ! अब विस्तारै यो विश्वासमाथि पहिरो जान थालेको छ जसलाई नकार्न सकिन्न । हामीले गाँस, बाँस र कपासको उचित व्यवस्था गर्दै शिक्षा, स्वास्थ, अर्थशास्त्र, ऐन र कानुनमा उचित परिवर्तन गर्दै समाजवाद ल्याउन सजिलो पार्दै लानुपर्नेमा उल्टै उग्र दक्षिणपन्थी बन्दै जानुलाई कसको असफलता भन्ने, सरकारको वा पार्टीको ? २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्री वा प्रधानमन्त्री तपाईसँग २७,७०४ सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत दुई लाखभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीको अपमान गर्ने नैतिक अधिकार छ ? हामीलाई अयोग्य देख्नु भयो भन्दैमा हामी आफुलाई अयोग्य मान्दैनौं । सरकारमा हुनु भएका कतिपय मन्त्रीहरुलाई पढाउन र सिकाउन सक्ने हैसियत छ हाम्रो । सोचे जति गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्नुको पछाडि अनेकौं कारण र अवस्था छन् । बसेर छलफल गरौं । समस्या पहिचान गरौं । समाधान खोजौ। न्यून चेतना, न्यून शिक्षा, गरिब र अभावग्रस्त परिवारका बालबालिका पढाउने हामीले शहर बजारका सम्पन्न, चेतनास्तर उच्च, शिक्षित, सुविधासम्पन्न परिवारका बालबालिकालाई आफ्नो कक्षा कोठामा राखेर पढाउन पायौं भने परिणाम उच्च दिन सक्छौं । गाउँघरमा बालबालिका विद्यालयमा पढ्ने मात्रै गर्दैनन् , उनीहरुले घरको काम पनि गर्छन्। पशु पालन, कृषि लगायत अनेकौं काम गरेर परिवारमा दुईछाक खाने व्यवस्था मिलाउन सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले योगदान पुर्याउने कुरा नजरअन्दाज गर्नु हुन्न । जीवनोपयोगी सीप र सामाजिकीकरणमा अब्बल सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई अङ्ग्रेजी भाषा र घोकन्ते ज्ञानमा कमजोर भएकै भरमा मुल्यांकन गर्नु कत्तिको विवेकपुर्ण होला ? अर्काेतिर शिक्षकका पेशागत संघसंगठनका नेताहरुले सरकारलाई बजेटको २०५ शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भनेर भन्दाभन्दै थाकियो । ३६ हजार बाल बिकासका शिक्षक र ३२ हजार विद्यालय कर्मचारीहरु अति न्यून ५०००–७००० तलबमा काम गर्नु परेकोले उनीहरुको तलब वृद्धिको माग राख्दा बहिरो कान फर्काउने राज्यले कस्तो पर्फर्मेन्सको अपेक्षा गरेको छ ? ४० हजार राहत र ६ हजार साविक उमावि शिक्षक अलपत्र र अनिश्चित जीवन जिउन वाध्य छन्। पेशाको अनिश्चितता, असुरक्षा र न्यून तलब जस्ता समस्या सरकारले समाधान नगरे कसले गर्छ, भन्दिनु पर्यो – देखाई दिनु पर्यो । सरकारले हाम्रो जायज मागको उचित समयमा उचित सम्बोधन गर्ला भनेर आशा र भरोसा गरेका थियौं । बजेटको बुँदा नम्बर १६६ ले हामी सबै शिक्षक-कर्मचारीको गालामा जबर्जस्त झापड हानेर सरकारले ठूलो गलती गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर नबनाई निजी विद्यालयलाई उकास्न सम्भव नै छैन। तसर्थ २०४६ देखि जानाजानी राज्यले यो वा त्यो बहानामा सामुदायिक विद्यालयमा राजनीति र अन्य विकृति छिराएर शैक्षिक अराजकतालाई मलजल गर्यो । दातृ रास्ट्र र दुनियाँलाई देखाउन राम्रा नीति–नियम बनाए तर त्यसलाई प्रभावकारी तरिकाले लागु गर्न कहिल्यै इमानदार प्रयास भएन । शिक्षकको कमि कमजोरी नभएको होईन । अपेक्षित उद्देश्य र उपलब्धि प्राप्त नहुनुमा शिक्षकको पनि दोष थियो र छ । गर्नुपर्ने मिहिनेत शिक्षकबाट नभएकै हो । स्वीकार गर्न हिच्किचाउनु हुन्न । तर राज्यको कमजोरी, लापरबाही, गैरजिम्मेवारी र उदासिनताबाट जन्मेको यो असफलताको सबै दोष शिक्षकको टाउकोमा थुपार्ने कामको घोर विरोध गर्दछौं। विगतको सरकारहरु, शिक्षा कर्मचारीतन्त्र, स्थानीय राजनीतिका दुर्बल र रोगी पक्षहरु विद्यालयमा पनि छिरेको हो । नेपाल यस्तो देश हो जहाँ १८ किसिमका शिक्षक छन्, प्लस टु उतिर्णको मातहतमा बसेर स्नातकोत्तर उतिर्ण शिक्षक काम गर्नु पर्छ, शिक्षक महासङ्घको जायज मागलाई सरकारले हावामा उडाई दिन्छ । नेपाल यस्तो देश हो जहाँ सरकारले आफैले बनाएको श्रम ऐन अन्तर्गतको न्युनतम पारिश्रमिक रु. १३,४५०।– आफ्नै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई दिदैन, बिसौ वर्ष शिक्षक अस्थायी बनाएर राख्छ र शिक्षामा गर्नुपर्ने आधारभूत सुधारको कुरा अधिकारी मान्दैन । नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ तर उ शिक्षा आफ्नो मातहतमा लिएर जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्नेमा उल्टै शिक्षाको निजीकरण, ब्यापारीकरण र माफियाकरणलाई प्रोत्साहन दिन्छ साथै ६ महिना लाएर शिक्षाविद् र शिक्षाका जानकारहरुबाट तयार पारिएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन लुकाउने र सुकाउने काम सरकारले केही शिक्षा माफियाको दबाबमा गर्दैछ। यसरी विश्लेषण गर्दै जाँदा, जुन देशमा सान्सद, कानुन(नीति निर्माता, नेताकार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, विव्यस अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, ब्यापारी, ठेकेदार आदि सबै निजी विद्यालय उकास्न लागेका छन्, त्यो देशमा सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्केकोमा खासै रोईलो गर्नुपर्ने त होईन तर अधिकाङ्स गरिब र मजदुरका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय भएकोले चिन्ता र चासो हुन जरुरी छ हामी सबैमा । तुलनात्मक अध्यन गर्दा प्रायः पुँजीवादी र दक्षिणपन्थी सरकार रहेको देशहरुमा निजी विद्यालयप्रति जनताको आकर्षण घटेको र सरकारी विद्यालयप्रति आकर्षण र विश्वास बढ्दै गईरहेको यस घडीमा कम्युनिस्ट सरकार भएको नेपालमा त्यसको ठ्याक्कै उल्टो छ । निजी विद्यालयले सफलताको आकाश चुम्दैछ भने सामुदायिक विद्यालय धुलो चाट्दैछ। बिश्वकै उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली रहेको फिनल्यान्ड, नर्वे, सिङ्गापुर जस्ता रास्ट्रमा जहाँ निजी क्षेत्रको हिस्सेदारी जम्मा ३ प्रतिशत छ त्यहाँ सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय छ तर नेपालमा लगभग २०५ हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रको बाबजुद किन कमजोर छ हाम्रो विद्यालय शिक्षा भनेर सरकार कहिल्यै गम्भीर भएको पाइएन। सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर राज्यको पाठ्यक्रम, सुशासन, अनुशासन, उत्तरदायित्व बहन, नियमन, अनुगमन र कानुनी सर्वोच्चतामा निर्भर हुन्छ न कि निजीकरणमा भन्ने सामान्य जानकारी पनि छैन राज्यसँग ? यतिबेला मलाई एउटा कथाको चर्चा गर्न मन लाग्यो । जङ्गलमा सबै जनावरहरुको सम्मेलनबाट शासन गर्न एउटा राजा छनौट गर्नुपर्ने भएछ । सबै जनावरहरु छलफलमा व्यस्त थिए । एउटा बाँदरले आफू राजा बन्न चाहेको इच्छा जाहेर गरे। उनले आफुलाई फूर्तिलो, चलाक र विवेकी भएको दावी गरे । उनको तीब्र चाहनाले गर्दा सबै जनावरले एकपटक उसैलाई राजा बनाउने सल्लाह गरे र अन्त्यमा त्यही बाँदरलाई नै राजा घोषणा गरियो। राजाको कार्यकाल ५ वर्षको रहने प्रावधान भएकोले सबैले त्यो बाँदरलाई राम्ररी काम गर्न सल्लाह र सुझाव दिदै आ–आफ्नो बाटोमा लागे । एकदिन एउटी बाख्री आफ्नो पाठो हराएको र बाघले समातेर गुफामा लगेको जाहेरी दिदै आफ्नो पाठो ल्याईदिन अनुरोध गरिन । बाँदर बाघको गुफा पुग्दा पाठीलाई गुफाभित्र देखेछ तर उसले भित्र पसेर पाठीलाई बाहिर ल्याउने हिम्मत गर्न सकेन । गुफा बाहिरको रुखमा चढेर यो रुखबाट त्यो रुख र त्योबाट यो रुखमा हाम फाल्ने काम गर्न थाल्यो । धेरै बेरसम्म बाँदरको यस्तो उफ्राई-कुदाई देखेर बाख्री दिक्क भएर घरतिर लागिछ। केही दिनपछि बाख्रीले राजा बाँदरलाई भेटेर आफ्नो पाठीको बारेमा सोधेपछी राजा बाँदरले भनेछ, “तिम्रो बच्चा (पाठी) त्यो गुफाबाट निकाल्न नसक्नु बेग्लै कुरो हो तर मैले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रयासमा कुनै कमि गरेको छ ? मेरो सक्रियता, मेरो जुझारुपन, मेरो कर्तव्य र चिन्तनमा कुनै कमि आको छ ? यो रुखबाट त्यो रुख अनि त्यो रुखबाट यो रुखमा हाम फालेर गतिशीलता र निरन्तरता दिएको छु । मैले कुनै कसर बाँकि राखेको छैन ।” बाख्री शब्दविहिन र निराश बन्छे । कतै हामीले छानेको नेतृत्व पनि यस्तै गर्यागर्यै गर्ने तर के गर्ने भनी थाहा नहुने र परिणाम पनि नल्याउने खालको त परेन ? सोच्ने बेला आए जस्तो छ !
कोभिड–१९ को महामारीबाट आक्रान्त विश्व यतिबेला लगभग सबैखाले समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। नेपाल पनि अछुतो छैन । आर्थिक, सामाजिक, मानसिक र शारीरिक समस्या र तनावमा छन् जनता । अब सरकारले थुप्रै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने यो भाइरसको प्रकोप लम्बिने र फैलिने सम्भावना बढेर गएको छ। कक्षा १०, ११, १२ को परीक्षा रोकिएको छ । विद्यालय र विश्वविद्यालय सबैमा पठनपाठन बन्द छ । जिन्दगीको रफ्तार रोकिएको यस अवस्थामा विद्यार्थी भाईबहिनीहरुमा केहि व्यवहारगत र केही मनोबैज्ञानिक नकारात्मकता देखिन सक्छ । यसले समाज र सिङ्गो रास्ट्रलाई असर गर्छ। त्यसैले रोकिएको परीक्षा कहिले र कसरी लिने ? विद्यार्थी भर्ना कहिले र कसरी गर्ने ? महामारीको प्रकोप लम्बिने निश्चित भएकोले अब शिक्षण-सिकाई क्रियाकलाप कुन माध्यमले कसरी संचालन गर्ने ? शैक्षिक सत्र परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने ? विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारलाई दिएपछि उसलाई आर्थिक प्याकेज, कार्यक्रम, निर्देशन र अनुगमन बढाएर लानु पर्ने कि नपर्ने ? समाजवादी शिक्षा लागू गर्ने यो सबैभन्दा उपयुक्त समय हो, त्यसैले त्यसको नीतिगत, योजनागत र कार्यक्रमगत रणनीति अगाडि बढाउने कि नबढाउने ? यस्ता अनेकौं प्रश्नको छिटोछरितो जवाफ दिएर प्रभावकारी कदम अगाडि बढाउनुपर्नेमा जेठ १५ मा २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्रीले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पुर्वाधार सामग्री र शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने भनी बोल्दै गर्दा तमाम शिक्षक(कर्मचारीको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासङ्घका केन्द्रिय नेतृत्वलाई लाज-शर्म (कुरीकुरी) भयो कि भएन त्यो थाहा भएन तर मलाई व्यक्तिगत रूपमा हीनताबोध र अपमान महसुस भएको छ । समाजवाद-साम्यवादको कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने कम्युनिस्ट सरकारप्रति दया लागेर आयो। मैले युरोपका धेरै पुँजीवादी अर्थतन्त्र भएको रास्ट्रहरु सम्झे जसले शिक्षालाई रास्ट्रको उत्तरदायित्वभित्र राखेको छ र राम्ररी बुझेको छ कि शिक्षा नै कुनै पनि देशको मस्तिष्क हो । अब शिक्षामा निजीकरण , ब्यापारीकरण र माफियाकरण बढेर जानेछ जसले गर्दा सर्वहारा बर्ग, निम्न बर्ग र निम्न-मध्यम बर्गको बालबालिका प्रभावित हुनेछन् । तीनै तहका सरकार, प्रशासन, शिक्षक महासङ्घ र तमाम शिक्षक मिल्नु, समस्या पहिचान गर्नु, समाधान गर्नु, गुणस्तरीय निशुल्क शिक्षा राज्यको उत्तरदायित्व बनाउनु, समयको माग अनुसार व्यावसायिक , प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनु, राजनैतिक – आर्थिक – शैक्षिक अनुशासन कायम गर्दै निर्दिष्ट उद्देश्य पूरा गर्नुको विकल्प छैन । माक्र्सवाद मर्न दिनु हुन्न किनभने माक्र्सवाद मर्यो भने माक्र्सवादी कहाँ बाँच्न सक्नेछन् र !